विश्वले कश्मिर र यहाँका नागरिकमाथि भारतीय हमला रोक्न कुनै कदम चालेन भने यसको परिणाम पूरा विश्वले नै भोग्नेछ। किनभने दुई आणविक शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष सैन्य तनावतर्फ नजिकिने खतरा यसले बढाएको छ।
गत अगस्टमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मेरो एउटा मुख्य प्राथमिकता दक्षिण एसियामा दीर्घकालीन शान्ति र न्याय स्थापनाका लागि काम गर्नु थियो। आआफ्नो अप्ठ्यारो इतिहासका बाबजुद भारत र पाकिस्तान दुवैले गरिबी, बेरोजगारी र जलवायु परिवर्तन, खासगरी हिमनदी पग्नले खतरा र हाम्रा लाखौं नागरिकका लागि पानीको हाहाकारजस्ता समान चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्।
म कश्मिर विवाद अन्त्य तथा व्यापारमार्फत् भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न चाहन्थें। खासमा हाम्रो सम्बन्ध सामान्य बनाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध यहींनेर थियो।
निर्वाचन जितिसकेपछि २६ जुलाइ २०१८ मा पाकिस्तानलाई गरेको सम्बोधनमा मैले भनेको थिएँ– हामी भारतसँग शान्ति चाहन्छौं र यदि भारतले एक पाइला अघि बढायो भने हामी दुई पाइला अघि बढ्नेछौं। त्यसपछि सेप्टेम्बर २०१८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइनमा दुई देशका विदेशमन्त्रीहरूबीच बैठक आयोजना गरियो तर भारतले उक्त बैठक रद्द गर्यो। त्यो सेप्टेम्बरमा मैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई वार्ता र शान्तिको आह्वान गर्दै पहिलो पत्र लेखें। मैले उहाँलाई तीनवटा पत्र पठाएँ।
दुर्भाग्यवस, शान्तिका लागि वार्ता गर्ने मेरा सम्पूर्ण प्रयत्नहरू भारतकै कारण असफल भए। प्रारम्भमा हामीले के ठान्यौं भने मोदीले आसन्न चुनावलाई लक्ष्य गरी भारतीय मतदाताहरूमा राष्ट्रवादी रुझान भर्न पाकिस्तानविरुद्ध अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। चुनावभन्दा केही महिनाअघि फेब्रुअरी १४ मा एक युवा कश्मिरीले भारत प्रशासित कश्मिरमा भारतीय सेनाविरुद्ध आत्मघाती आक्रमण गरे। भारतले तत्कालै पाकिस्तानमाथि आरोप लगायो।
हामीले प्रमाण माग्यौं तर पाकिस्तानको जमिनमाथि भारतीय वायु सेनाका लडाकु विमानहरू पठाइयो। हाम्रो वायुसेनाले भारतीय विमान खसाल्यो र पाइलटलाई नियन्त्रणमा लियो। हामीले संकेतमा भन्यौं कि हामी आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्षम छौं तर मानवीय क्षति हुने गरी प्रत्याक्रमणमा उत्रिन चाहँदैनौं। दुई आणविक शक्ति राष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व बढाउन उत्तेजना फैलाउने पाकिस्ताको कुनै नियत छैन भन्ने देखाउन मैले सचेत निर्णय लिएको थिएँ। हामीले नियन्त्रणमा लिएका पाइलटलाई कुनै पूर्वसर्त बिना फिर्ता गर्यौं।
२३ मे मा मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मैले उहाँलाई बधाइ दिएँ र आफ्नो अपेक्षा सुनाउँदै भनें— हामी दक्षिण एसियामा शान्ति, प्रगति र समृद्धि स्थापनाका लागि काम गर्न सकौं। जुन महिनामा मैले मोदीलाई अर्को पत्र पठाएँ र शान्ति स्थापनार्थ वार्ताका लागि प्रस्ताव गरें। फेरि पनि भारतले जवाफ दिन आवश्यक ठानेन। हामीले के पनि फेला पार्यौं भने जब हामी शान्तिका लागि प्रयत्न गरिरहेका थियौं तब भारतले पाकिस्तानलाई कालोसूचीमा राख्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्समा पैरवी गरिरहेको थियो। त्यसो भएको भए हामीमाथि ठूलो आर्थिक प्रतिबन्ध हुनसक्थ्यो र टाट पल्टिने अवस्थातर्फ धकेलिन सक्थ्यौं।
स्पष्टरूपमा भन्दा आणविक शक्तिसम्पन्न छिमेकीबीच शान्ति स्थापना गर्ने हाम्रो इच्छालाई मोदीले तुष्टिको विषय ठानेर गल्ती गर्नुभयो। हामी शत्रुत्रापूर्ण सरकारको विरुद्धमात्र थिएनौं। हामी त्यो ‘नयाँ भारत’ विरुद्ध थियौं जसको नेतृत्व हिन्दु वर्चश्वशाली राष्ट्रिय स्यवंसेवक संघ (आरएसएस) को उत्पादक पार्टी र नेताहरूले गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री र उहाँको सरकारका कयौं मन्त्रीहरू अहिले पनि आरएसएसका सदस्य हुनुहुन्छ जसका संस्थापकहरू बेनिटो मुसोलिनी र एडोल्फ हिट्लरको प्रसंसा गर्दथे। मोदीले पनि आरएसएसका दोस्रो सर्वोच्च नेता गोल्वाल्करबारे निकै प्रेम र श्रद्धापूर्वक लेख्नुभएको छ र उनलाई ‘पूजनीय श्री गुरुजी’ भन्नुभएको छ।
मोदीका गुरुजीले सन् १९३९ मा आफ्नो पुस्तक ‘वि, आवर नेसनहुड डिफाइन्ड’ मा अन्तिम समाधानबारे लेखेका छन्– ‘आफ्नो संस्कृति र वर्णको शुद्धता रक्षाका लागि जर्मनीले अरू जाति र वर्णलाई खतम बनाएर संसारलाई नै अचम्मित पार्यो। यो उचाइको राष्ट्रिय स्वाभिमान यहाँ पनि प्रकट भएको छ। फरक फरक मूल भएका वर्ण, जाति र संस्कृति सँगसँगै जान र एकताबद्ध भएर हिँड्न असम्भव छ भन्ने पनि जर्मनीले देखायो। यो हिन्दुस्तानका लागि सिक्न र लाभ लिन राम्रो शिक्षा हो।’
मैले के आशा गरेको थिएँ भने निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदाताकाको पुरानो तरिकालाई वरै राख्नुहुनेछ। २००२ मा गुजरातका स्थानीय मुसलमानविरुद्धको गतिविधिका कारण विश्वभर कमाएको बदनामीका कारण उहाँलाई अमेरिकाले अन्तराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता ऐनअनुसार भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालमा मुसलमान, क्रिस्चियन र दलितहरूमाथि अतिवादी हिन्दुहरूको भीडबाट भएको गैरन्यायिक हत्याहरू भए। भारत प्रशासित कश्मिरमा पनि विरोधमा उत्रिएका कश्मिरीहरूविरुद्ध राज्यनियोजित हिंसा चर्काइएको छ। कश्मिरी प्रदर्शनकारीको आँखामा ताकेर पेलेट सट गनबाट गोली हानिएको छ जसका कारण सयौंले दृष्टि गुमाएका छन्।
अगस्ट ५ मा मोदी सरकारले सबैभन्दा निर्लज्ज र असामान्य कदम चाल्यो। उसले भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ए हटाएर भारत प्रशासित कश्मिरको अस्तित्व समाप्त गर्ने प्रयास गर्यो। यो कदम भारतीय संविधानअनुसार अवैधानिक त छँदैछ, त्यो भन्दा महŒवपूर्ण कश्मिरबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव र भारत–पाकिस्तानबीचको सिम्ला सहमतिविपरीत पनि छ।
र, मोदीको ‘नयाँ भारत’ ले कश्मिरमा सैन्य निषेधाज्ञा जारी गरेर, त्यहाँका बासिन्दालाई घरमै नजरबन्दमा राखेर टेलिफोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन अवरुद्ध गरेर यसो गरेको छ। जसका कारण उनीहरूले आफ्ना प्रियजनको खबर पाउन तथा आफ्नो अवस्था सुनाउन पनि पाएका छैनन्। सयौं कश्मिरीलाई पक्राउ गरी भारतका विभिन्न जेलमा राखिएको छ। कर्फ्यु लाग्नेबित्तिकै रगतको भेल बग्ने त्रासमा उनीहरू हुन्छन्। बाहिर निस्केर कर्फ्युको विरोध गर्नेहरूलाई गोली दाग्नु र मार्नु त उसका लागि कुनै नयाँ कुरा भएन।
यदि विश्वले कश्मिर र यहाँका नागरिकमाथि भारतीय हमला रोक्न कुनै कदम चालेन भने यसको परिणाम पूरा विश्वले नै भोग्नेछ। किनभने दुई आणविक शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष सैन्य तनावतर्फ नजिकिने खतरा यसले बढाएको छ। भारतका रक्षामन्त्रीले पाकिस्तानलाई आणविक धम्की दिएका छन् र भनेका छन् कि सुरुमा आफूले आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने भारतीय नीति ‘परिस्थितिमा निर्भर’ गर्छ। अरू भारतीय नेताहरूले पनि बेलाबेलामा यस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। आणविक हतियार ‘पहिला प्रयोग नगर्ने’ भारतीय नीतिलाई पाकिस्तानले लामो समयदेखि शंकास्पद मानिरहेको छ।
दक्षिण एसियामा आणविक छाया मडारिइरहेका बेला, हामीले के महसुस गरेका छौं भने, पाकिस्तान र भारतले कश्मिरबारे वार्ता गर्न, विभिन्न रणनीतिक विषय तथा व्यापारका समस्या सुल्झाउन शून्यबाट सोच्नुपर्छ। कश्मिरका बारेमा वार्ता गर्दा सबै सरोकारवालालाई समावेश गरिनुपर्छ, खासगरी कश्मिरीहरू। कश्मिरीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरूको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्दै हामीले प्रस्तुत गर्न सकिने विकल्पहरूमा काम पनि गरिसकेका छौं।
वार्ता र सहमतिका माध्यमबाट दसकौंदेखि कश्मिरीहरूले भोगिरहेको यातना अन्त्य गर्न सरोकारवाला एउटा व्यावहारिक समाधानमा पुग्न सक्छन्। र, यो क्षेत्रमा स्थायी शान्ति र न्याय स्थापना गर्न सक्छन्। तर, वार्ता तबमात्र सुरु हुन सक्छ जब भारतले कश्मिरमा गरिरहेको अवैधानिक हस्तक्षेप फिर्ता लिनेछ, निषेधाज्ञा र अवरोध अन्त्य गर्नेछ तथा आफ्नो सेनालाई ब्यारेकमा फिर्ता गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले व्यापार र व्यवसायको फाइदाभन्दा पर सोच्न आवश्यक छ। दोस्रो विश्वयुद्ध जर्मनीको घमण्डका कारण भएको थियो। त्यही खालको खतरा विश्वमा फेरि मडारिएको छ। तर, आणविक अश्त्रको छायामा।
(इमरान खान पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री हुन्। न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित यो लेख रविराज बरालले अनुवाद गरेका हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
