तस्करको जालोमा विपन्न बालबालिका

तस्करको जालोमा विपन्न बालबालिका

सुर्खेत : कर्णालीमा बालबालिका हराउने क्रम रोेकिएको छैन । विपन्नताले यहाँका धेरै बालबालिका मानव तस्करको जालोमा फस्ने गरेका हुन् । तस्करले रोजगारीमा लगाइदिने र पढाइदिने लोभ देखाएर बालबालिका लैजाने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा कर्णालीबाट ९ सयभन्दा बढी बालबालिका हराए । प्रहरीका अनुसार तीमध्ये २ सय ६८ जना अझै पनि भेटिएका छैनन् । कर्णालीका पहाडी जिल्लाबाट तस्करले विभिन्न प्रलोभनमा बालबालिका भारत लैजाने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यसरी भारत लगिनेहरू फेला परेका छैनन् ।

विपन्नताले घरमा पढ्न, खान र उचित स्याहार नपाउँदा पनि बालबालिकाले घर छाड्ने गरेका छन् । त्यही मौकामा तस्करले उनीहरूलाई फकाएर आफूसँग लैजाने गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

तस्करले २÷३ जनाको समूहमा बालबालिकालाई लैजाने गरेका छन् । बेपत्ता अधिकांश बालबालिका श्रम शोषणमा पर्ने सुर्खेतका डीएसपी रवि रावलले बताए । ‘हराएका बालबालिका ठूला सहरका होटल, उद्योग र कलकारखानामा कठिन श्रम गर्न बाध्य हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अझै धेरैजसो भेटिएका छैनन् ।’

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका बाल स्रोत व्यक्ति डम्बरबहादुर रोकायले हराएका बालबालिका बेचिएको हुनसक्ने बताए । ‘उनीहरूलाई सस्तोमा काम लगाउन पाइन्छ भनेर सहरले तानिरहेको हुन्छ, घरमा काम नहँुदा गाँउबाट धकेलिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी हराउने वा बेचिनेहरू चरम श्रम शोषणमा छन्, बालिकाहरू यौन शोषणमा पर्छन् ।’ पछिल्लो समय बेपत्ता हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि सवारीसाधनको जाँचमा कडाइ गरिएको छ ।

कर्णालीबाट हराएका बालबालिकाको तथ्यांक डरलाग्दो छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार तीन वर्षमा कर्णालीका करिब हजार बालबालिका हराएका छन् । ०७३ सालदेखि ०७५ सालसम्मको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि बेपत्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । हराएकामध्ये १ सय ४९ बालक र १ सय १९ बालिका अझै नभेटिएको प्रदेश प्रहरी बताउँछ ।

प्रहरीका अनुसार तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतका ३ सय ३२ र सबैभन्दा थोरै डोल्पाका २१ जना हराएका छन् । दैलेखका १ सय १६, जाजरकोटका १ सय ५, रुकुमका १ सय ३६, जुम्लाका ८०, सल्यानका ६४, कालिकोटका ७५, मुगुका २९ र हुम्लाका २६ बालबालिका हराएका छन् ।

हराएका बालबालिका

वर्ष     बालबालिका

०७३     २८७ जना

०७४     ३२३ जना

०७५     ३७४ जना

जम्मा    ९८४ जना


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.