पुख्र्यौली थातथलो पश्चिम नेपालको पर्वतबाट दुई दशकअघि बेलायत पुगेका कुल आचार्य गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का उपाध्यक्ष हुन् । गैरआवासीय नेपाली आन्दोलनको सुरुवातदेखि नै सक्रिय भएका आचार्यले एनआरएनए (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) बेलायतको सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, त्यसपछि एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य, युरोप संयोजक हुँदै उपाध्यक्षको भूमिकामा पुगेका हुन् आचार्य । उनले आगामी कार्यकालका लागि संस्थाको नेतृत्व लिन आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।
काठमाडौंमा असोजको २८ देखि ३० गतेसम्म गैरआवासीय नेपाली संघको नवौं विश्व सम्मेलन तथा अधिवेशनले संस्थाको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । आगामी कार्यकालमा अध्यक्ष पदका दाबेदार रहेका आचार्यसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको कुराकानी :
गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दै गर्दा आफ्नो योगदानलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
मैले संस्थामा रहेर खेलेको भूमिका गैरआवासीय नेपाली र यससँग चासो राख्ने सबैमाझ जगजाहेर छ । सबैलाई स्वतन्त्र भएर मेरो भूमिकाको समीक्षा गर्न अनुरोध छ ।
एनआरएनए (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) को नेतृत्वमा यहाँलाई नै छान्नुपर्ने कारण के हुन् ?
गैरआवासीय नेपालीको सञ्जाल व्यापक भइसकेको छ । ८१ देशमा फैलिएको गैरआवासीय नेपालीको सञ्जाललाई सशक्त बनाउने र नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध निर्माणका लागि काम गर्नेछु । विभिन्न देशमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दा, सम्पत्तिको अधिकारका विषयमा चासो छ भने खाडी र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारका मुद्दा छन् ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रसंगमा छुटाउनै नहुने भनेको तिनलाई राहदानी दिने विषयमा हामी वकालत गरिरहेका छौं । खाडी र मलेसिया मात्र होइन, साइप्रस, पोर्चुगललगायतका देशमा वैदेशिक रोजगारका मुद्दा छन् । साइप्रसमा दोहोरो श्रम स्वीकृतिको मुद्दा छ । मध्यपूर्वको वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न अझै धेरै काम गर्नुपर्नेछ । उनीहरूको कल्याणका लागि स्थापना गरिएको कोषलाई विस्तार गरेर उनीहरूका हितमा लगाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सबै अधिवेशन सकिएपछि असोज २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौंमा गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नवौं विश्व सम्मेलन तथा अधिवेशन हुँदै छ ।
विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का कार्यक्रममा सहभागी हुँदै गर्दा हरेक ठाउँमा संस्थाका एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेको छु । हाम्रो संस्थामा संस्थागतभन्दा कहींकतै व्यक्तिका एजेन्डाले प्र श्रय पाएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा संस्था उपयोग हुने हो कि भन्ने आशंका गैरआवासीय नेपाली साथीमाझ देखिन्छ । व्यक्तिको स्वार्थभन्दा माथि उठेर हामीले संस्थागत एजेन्डामा काम गर्नुपर्नेछ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको अधिवेशनताका चुनावी एजेन्डाका रूपमा वैदेशिक रोजगारका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने तर यथार्थमा सम्बोधन नभएको गुनासो छ नि ?
मध्यपूर्वमा पहिलेको तुलनामा ठगी र कानुनी सहायता नपाउने घटनामा कमी आएको छ । नेपालीले नेपालीलाई ठग्ने काम बन्द गर्नुपर्छ भनेर त हामीले अभियानै चलायौं । सरकारसँग समन्वय गरेर मध्यपूर्वका विभिन्न रोजगार गन्तव्यमा काम गर्दागर्दै कानुन नजानेर हिरासतमा रहेकालाई कानुनी उपचार दिनुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
श्रम स्वीकृति र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अनिवार्य गरेर मात्र कामदार पठाउन सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा सामाजिक संस्था र हामी पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली भएका कारणले हाम्रा कतिपय सीमितता छन् । यद्यपि हामीले कार्यान्वयन तहमा बस्नेहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई सहयोग गरेर, दबाब दिएर हाम्रो सञ्जालका हितमा र देशका हितमा काम गरिरहेका छौं । हामीले सम्बन्धित श्रम गन्तव्यमा श्रम सहचारी र दूतावाससँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं ।
नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूसँगको समन्वयमा कसरी काम गरिराख्नुभएको छ ।
समन्वय गरेर काम गर्ने सवालमा पहिला केही खाडल थियो । हामीले हात बढाउँदा पनि उहाँहरूबाट हाम्रो सञ्जाललाई उपयोग गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास थिएन होला । तर एउटा सत्य के हो भने वर्षौंदेखि त्यही ठाउँमा नागरिकस्तरमा काम गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीले जति काम गर्न सक्छन्, चार वर्षका लागि नियुक्त भएर गएको राजदूतबाट हुन सक्दैन । त्यही कारणले पनि हुनसक्छ, पछिल्लो समय उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
अहिले आपसी समन्वयमा काम गर्दा कूटनीतिक नियोगहरू र गैरआवासीय नेपाली संघ दुवैलाई सहज भएको छ । केही समयअघि कतारमा हामीले गर्न लागेको कार्यक्रम अन्तिम समयमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै हल लिन समस्या भयो । तर दूतावासले तत्काल हल उपलब्ध गराएकाले हामी कार्यक्रम तोकिएको समयमै गर्न सफल भयौं ।
गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्ति अन्य नेपाली नागरिकले सरह उपभोगको अधिकार पाएमा नेपालबाट उनीहरूले सम्पत्ति बाहिर लैजाँदैनन् र यसले नेपालमा उनीहरूको लगानी, पुनर्लगानीमा वृद्धि हुन्छ ।
एकले अर्कासँग समन्वय गर्ने, सहयोग गर्ने चलन अहिले बाक्लै छ । यो सकारात्मक हो । गैरआवासीय नेपाली संघले कुनै पनि देशमा कार्यक्रम गर्दा दूतावासका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्छ भने हामीले पनि उहाँहरूको लगानी, व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनका काममा सघाइरहेका छौं ।
लगानी, व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनकै कुरा गर्दा गैरआवासीय नेपाली ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ मा त्यति सफल देखिँदैनन्, किन ?
गैरआवासीय नेपालीले ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’ मा ठूलो भूमिका खेल्न नसकिरहेको म स्वीकार गर्छु । तर, सरकारले लगानी र व्यापार नीति आकर्षक बनाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन हामीले भूमिका खेल्ने विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । तर, पहिले त देशमा लगानीको वातावरण सुधार हुनुपर्यो । व्यापार गर्न, निर्यात बढाउन बजारभन्दा पहिला हामीसँग उत्पादन हुनुपर्यो ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रमुख पर्यटनका स्रोत भएका देशसँग हवाई सम्पर्क कायम हुनुपर्यो । केही समयअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालीले स्वदेशमा अचल सम्पत्ति बेचेर विदेश लगेका विषय पनि उठाएको थिएँ । लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको थिएँ । यो क्रम त रोक्नुपर्यो तर कसरी रोक्ने भन्ने सरकारको आर्थिक नीतिमा निर्भर रहन्छ । केही समयअघि म युगान्डा गएको थिएँ । त्यहाँ विमानस्थलमा फर्म पनि भर्नु पर्दैन । पासपोर्ट दिनेबित्तिकै एकैछिनमा अनअराइभल भिसा पाएँ । कतार, मलेसियामा तुरुन्तै भीसा दिएर स्वागत गर्छन्, शुल्क पनि लाग्दैन ।
नेपालमा एउटा जहाजको टिकट लिनुपर्यो भने नेपाली र विदेशीलाई लाग्ने शुल्क फरक छ । नेपाल आउन हवाई भाडा महँगो छ । यी पक्षमा विचार गर्नुपर्छ । मानिस किन अचल सम्पत्ति बेचेर विकसित देशमा लगिरहेका छन् त ? जुनसुकै देशले पनि लगानीकर्तालाई स्वागत गर्छन् । उनीहरूलाई सहजीकरण गर्छन्, सम्मान दिन्छन् । हामीले पनि त्यो वातावरण बनाउनुपर्यो । नेपाली डायस्पोरालाई आर्थिक विकासमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सवालमा सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक छ ।
सरकार र गैरआवासीय नेपालीबीचको ‘ब्लेम गेम’ हो कि सरकारसँग डायस्पोराको उपयोग गर्ने सोचको कमी हो ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई त संविधानले सम्बोधन गरिसक्यो । अब सम्पत्तिको अधिकारमा हामी किन अल्झनु पर्यो ? गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा जोडेको चल, अचल सम्पत्ति बिक्री हुँदा त देशभित्रै किनबेच हुने हो । सम्पत्तिको अधिकार तीन पुस्तामा सीमित गर्नुको औचित्य के हो ? म बेलायतमा बस्छु । संसारभरका धनाढ्यले त्यहाँ घरजग्गा जोडेका छन् । नेपालबाटै कति ब्रिटिस गोर्खाले बेलायतमा जग्गाजमिन जोडेका छन् । के बेलायत सरकारलाई कहाँ–कहाँबाट उनीहरूको देशमा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पैसा भित्रिरहेको छ भन्ने थाहा नभएको होला र ? आत्मसात गर्नैपर्ने एउटा सत्य के हो भने हामीले लगानीकर्तालाई स्वागत गर्ने नीति ल्याउन सकेका छैनौं ।
लगानी ल्याउनेदेखि कम्पनी खोल्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै ठाउँमा ढिलाइ, प्रक्रियागत उल्झन, द्विअर्थी कानुनमा अहिले कुनै पनि लगानीकर्ता अल्झिराख्न चाहँदैनन् । किनकि, लगानीकर्ताका लागि विश्वभर धेरै विकल्प खुला छन् । मैले मेरै बेलायती साझेदारलाई नेपालमा लगानी गरौं भन्दा उसलाई लगानीको सुरक्षा, प्रतिफल र सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने सेवाको चुस्तताबारे विश्वासमा लिनैपर्छ । नत्र उसले अन्यत्रका विकल्प हेर्छ । सोही कुरा पर्यटनमा पनि लागू हुन्छ ।
विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने मात्र होइन, गैरआवासीय नेपालीकै पनि ससाना बचतलाई सामूहिक रूपमा लगानी गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको पनि लामै समय बितिसक्यो । यो अवधारणामा किन काम हुन सकेन ?
गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष जीवा लामिछानेको कार्यकालमा हामीले सामूहिक लगानीसम्बन्धी अवधारणाको पहिलो कार्यक्रम बेलायतमा भएको थियो । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र तत्कालीन अध्यक्ष जीवा लामिछाने लन्डन आउनुभएको थियो । म राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बेलायको अध्यक्ष हुँदा १० लाख पाउन्ड अर्थात् करिब १४ करोड रुपैयाँ बेलायतबाटै आएको हो । त्यतिबेला एक हजार मानिसले उत्साहित भएर लगानी गरेका थिए । सामूहिक लगानी प्रोत्साहित गर्न हामीले समयमै लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनुपर्छ । यस्तो प्रतिफलले उनीहरूमा अझै उत्साह बढाउन सकिन्छ ।
गएको लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली संघ र सरकारबीच ‘इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ मा भएको सम्झौतालाई अझै विश्वसनीय परियोजनामा लगाउनुपर्छ । यसअघिका हाम्रा परियोजना केही ढिला भएकाले पनि लगानीकर्तामा उत्साह जगाउन नसकिएको यथार्थलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । अब हामीले परियोजना छनोटमै पर्याप्त गृहकार्य गरेर लगानीकर्तालाई छिटो प्रतिफल दिनेमा प्रतिबद्ध छौं ।
गैरआवासीय नेपालीले ठूलो आशा जगाए तर परिणाम दिनुपर्ने बेला उपलब्धि नदेखिएको विषयमा संघभित्र समीक्षा हुँदैन ?
गैरआवासीय नेपाली संघलाई बुझ्ने र बुझाउने क्रममा केही समस्या छन् । कतिपय अवस्थामा प्रतिबद्धता अलिबढी गर्ने तर काम नगर्ने पनि देखिएको छ । हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयमा मात्र प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सञ्जालमा पर्याप्त छलफल हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा हामी मात्र यसका लागि भागीदार छैनौं । हामी सरकार र अन्य साझेदारसँग मिलेर काम गर्छौं । यस्तो अवस्थामा साझेदारका तर्फबाट प्रतिबद्धता पूरा नहुनेबित्तिकै हाम्रो काममा स्वतः असर परिहाल्छ ।
भूकम्पप्रभावित गोर्खाको लाप्राकमा हामीले घर पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा त गर्यौं, तर अनुमति पाउनै ढिलाइ हुँदा काम पनि ढिला सुरु भयो । कतिपय गैरआवासीय नेपाली सरकारले दिएको प्रतिबद्धतामा उत्साही भएर केही गरौं भनेर नेपाल आउनुभएको छ । एकजना क्यानडाबाट आफ्नो जायजेथा बेचेर ओपन युनिभर्सिटीमा सरकारसँग मिलेर काम गर्न नेपाल आउनुभयो । पहिला उहाँलाई बोलाइयो, पछि बेवास्ता गरियो । यस्ता कयौं उदाहरण छन् । केही समयअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले एनआरएनका लागि जग्गा दिने कुरा गर्नुभयो । तत्कालै यस्तो प्रतिबद्धता नगर्नुस् भनेको थिएँ । हाम्रो बानी कामभन्दा पहिले प्रतिबद्धता गरिहाल्छौं ।
प्रतिबद्धता गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भएन भने स्वतः अपेक्षाको खाडल देखिन्छ र समस्या सिर्जना हुन्छ । बोल्नुभन्दा काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली संघबाट हामीले देश बनाउने हामी नै हौं भनेर भन्दैनौं हामी साझेदारी, सहकार्य, सहयोगी, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं ।
गैरआवासीय नेपाली संघको नागरिकता विधेयकप्रति ठूलो असन्तुष्टि देखियो । के विधेयकले संविधानको भावना समेट्न नसकेको हो ?
अहिले नागरिकताका विषयमा संसद्मा छलफल पनि भइरहेको छ । गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्ति भोलि सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय उठेको छ । गैरआवासीय नेपालीको सम्पत्ति अन्य नेपाली नागरिकले सरह उपभोगको अधिकार पाएमा नेपालबाट उनीहरूले सम्पत्ति बाहिर लैजाँदैनन् र यसले नेपालमा उनीहरूको लगानी, पुनर्लगानीमा वृद्धि हुन्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विषयमा अहिले संसदीय समितिमा छलफल हुँदा तीन पुस्तालाई दिने भन्ने कुरा आएको छ । तीन पुस्ता भनेको त पहिलो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीको हकमा नाति पुस्तासम्मले मात्र उपभोग गर्न पाउने भयो ।
अर्को हामीले गृहमन्त्रालयबाट मात्र नभई कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि नागरिकतालाई आवेदन दिने र लिन सकिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छौं । भाषाका सम्बन्धमा नेपाली भाषा जानेकै हुनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई अनिवार्य बनाउनु हुँदैन । हाम्रो दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले कमाएको पुँजी, ज्ञान र सीपलाई नेपालसँग जोडिराख्न यस्ता क्लिस्ट प्रावधान राखिनु हुँदैन । एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने भावनाको साँच्चिकै प्रतिनिधित्व होस् । गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको अधिकार नेपाली राहदानी कायम राखेकालाई मात्र दिने हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघले विद्वत् वर्ग, प्राज्ञ, विशिष्ट ज्ञान र सीप भएकालाई किन भूमिका दिन कञ्जुस्याईं गरेको हो ?
हामीले त्यस्तो कञ्जुस्याईं गरेका छैनौं । उहाँहरूको भूमिका सिर्जना गर्नकै लागि गत वर्ष काठमाडौंमा विज्ञ सम्मेलन आयोजना गरेका थियौं । गैरआवासीय नेपाली संघले हाम्रो सञ्जालमा रहेका विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका तथा विद्वत् वर्गको सूचीकरण गरेका छौं । उहाँहरूको विद्वता उपयोग गैरआवासीय नेपाली संघ मात्र होइन, नेपाल सरकारको नीतिमै हुनुपर्छ भन्नेमा दृढतापूर्वक लागिरहेका छौं ।
बेलायत गैरआवासीय नेपाली संघको उद्गम ठाउँ पनि हो । तर, आसन्न अधिवेशनमा भने प्रमुख पदमा बेलायतबाटै धेरै उम्मेदवारी आएको छ नि ?यस विषयमा हामी सल्लाह गर्ने छौं । बेलायत गैरआवासीय नेपाली संघको उद्गम थलो भए पनि बेलायतले अहिलेसम्म नेतृत्व पाएको छैन । बेलायतलाई नेतृत्व दिने सबालमा हाम्रा पूर्वअध्यक्षहरू, संस्थापक, संरक्षकहरू सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ । कुन पदमा उम्मेदवार उठाउने/नउठाउने भन्ने सम्बन्धमा एनआरएन–बेलायत र अग्रज तथा शुभेच्छुकसँग पनि हामी छलफल गर्ने छौं ।
बेलायतलाई एनआरएनएको आगामी नेतृत्व दिँदा न्यायोचित हुन्छ भन्ने अग्रज तथा शुभेच्छुक र बेलायतको राष्ट्रिय समन्य परिषद्सँगको छलफलबाटै म उम्मेदवारी दिने निर्णयमा पुगेको हुँ । आगामी अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि न्यायोचित निर्णय हुनेमा आशावादी छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
