नयाँदिल्ली : भारतको सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत नेपाली आवासीय चिकित्सकलाई भारत सरकारले पकेट खर्च (स्टाइपेन्ड)/ भत्ता खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणमन्त्री डा.हर्षवर्धनले ‘स्टाइपेन्ड’ उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रीय समितिको पाँचदिने सम्मेलन उद्घाटन सत्रमा मन्त्री यादव सहभागी भएका थिए। सम्मेलन समापनका दिन शुक्रबार मन्त्री यादवले हयात होटलमा समकक्षी हर्षवद्र्धनसँग भेट गरेका थिए। ‘यो भेटमा भारतका सरकारी कलेजमा पोस्ट ग्य्राजुएसनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउने र नेपाल-भारतबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भनिएको छ’, भेटघाटमा भएको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै मन्त्री यादवले भने।
भारतीय विद्यार्थीसरह नेपाली विद्यार्थीले पनि स्टाइपेन्ड पाउने भएका हुन्। ‘चण्डीगढ अस्पतालका लागि पनि निर्णय भइसकेको जानकारी पाएका छौं,’ मन्त्री यादवले थपे। यसका अलावा भारतमा र नेपालमा उपचारका लागि आवतजावत गर्ने नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्ने विषय र भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित अस्पतालको गुणस्तर सुधारका कुरा, आयुर्वेदको विकासका लागि सहयोग गर्ने कुरा पनि छलफल भएको मन्त्री यादवले बताए।
एम्समा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक डा. सागर पौडेलका अनुसार दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), पोस्ट ग्य्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चण्डीगढ र जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्य्राजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च (जेआईपीएमईआर),पोन्डिचेरीमा रहेका मेडिकल कलेजमा १ सय ५० नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले स्टाइपेन्ड पाउनु अनिवार्य मानिन्छ। तर, भारतमा यो प्रावधान लागू भएको थिएन। ‘नेपालमा भारतीय चिकित्सकले भने उक्त सुविधा पाइरहेका छन्,’ डा. पौडेलले थपे।
यो प्रावधान लागू भएपछि नेपाली आवासीय चिकित्सकले मासिक ९० हजारदेखि एक लाख भारतीय रुपैयाँ पाउनेछन्। नेपाली चिकित्सकको यो माग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो भारत भ्रमणका बेला उठान गरिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला पनि उनले संसद्मा यस विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए। पछिल्लो समय काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो। यसलाई लागू गर्न भारत सकारात्मक रहेको भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले जानकारी दिए।
डा. पौडेलका अनुसार उनीहरूले सुरुमा स्टाइपेन्ड पाउन कानुनी लडाइँ लडेका थिए। २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तर, एम्सले पुनः सो फैसलाविरुद्ध मुद्दा हाल्यो। हामीले कानुनी बाटोबाट नसक्ने भएपछि कूटनीतिक बाटो अपनाएका हौं,’ डा. पौडेलले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
