काठमाडौं : स्थानीय सरकारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि सक्रिय देखिएका छैनन्। आफ्नै गाउँ र नगरलाई चिनाउने साथै बहुउपयोगी हुने डिजिटल प्रोफाइल निर्माणमा स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तहको प्रोफाइल निर्माण गर्न प्राविधिकदेखि तालिमसम्मको सहयोग गर्छ। तथ्यांक संकलनका लागि मोबाइल एप्स र प्रोफाइलका लागि आवश्यक डोमिनसमेत मन्त्रालयले उपलब्ध गराए पनि तहले चासो लिएका छैनन्। गत वर्ष ९ वटा मात्रै स्थानीय तहले यस्तो प्रोफाइल निर्माण गरेका छन्। एक सय ७३ वटा तहले एप्सका लागि मन्त्रालयमा माग पठाएका छन्।
डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने स्थानीय तहमा गोरखाको चुमनुव्री, अजिरकोट र धार्चे गाउँपालिका, महोत्तरीको बर्दिबास, बैतडीको सिगास, ओखलढुंगाको खिजिदेम्वा गाउँपालिका, कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, खोटाङको साकेला र तेह्रथुमको मेन्छयायेम गाउँपालिका छन्। निर्वाचन भएको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि स्थानीय सरकार प्रविधिमैत्री बन्न नसकेका हुन्।
स्थानीय तहका तथ्यांक, सूचना, संकलन, प्रशोधन एवं विश्लेषणमा एकरूपता र स्तरीयता कायम गर्नुका साथै तथ्यांकमा आधारित योजना तर्जुमा गर्न तथा निर्णयमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले गाउँनगर वस्तुस्थिति विवरण तयारी कार्यविधि २०७५ तयार गरेको छ। सात सय ५३ वटै तहको वेबसाइट बनेको छ। तर, ती दाताको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट तयार भएका हुन्। तहका उपयोगी सामग्री उपलब्ध छैनन्। गाउँ वा नगर क्षेत्रको समग्र वस्तुस्थिति झल्किने सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुस्थिति विवरण (प्रोफाइल) सहज र किफायती हिसाबले बनाउन सकिन्छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्रका भौतिक, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय स्रोत साधनको तथ्यांक विश्लेषण र प्रस्तुति संलग्न हुनुपर्ने कार्यविधिले प्रस्ट गरेको छ। स्थानीय तहको विकास प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहका लागि नीति योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न आवश्यक आधारभूत तथ्यांक र सूचना संकलनदेखि विश्लेषण गरी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रोफाइल निर्माणका लागि नीति तय भएको हो।
संविधानको अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या ६ मा स्थानीय तथ्यांक तथा अभिलेख संकलनसम्बन्धी अधिकार तथा क्रमसंख्या १७ मा बेरोजगारको तथ्यांक संकलनसम्बन्धी अधिकारलाई सूचीकृत गरेको छ। सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय तथ्यांकसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, बेरोजगारको तथ्यांकसहित स्थानीय तहको आधारभूत तथ्यांक, सम्भाव्य प्राकृतिक, भौतिक र सांस्कृतिक स्रोतसाधनको तथ्यांकीय अभिलेख, सूचना तथा प्रविधियुक्त तथ्यांक व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा उल्लेख गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारको व्याख्याअनुसार स्थानीय तहको विस्तृत र खण्डीकृत तथ्यांकसहितको वस्तुस्थिति विवरण तयार गर्न सक्छन्। त्यसकै प्रयोजनका लागि तहले आफ्नो वस्तुस्थिति समेटिएको तथ्यांक राख्न सक्छन्। सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले स्थानीय तथ्यांकसम्बन्धी कानुन, मापदण्ड तर्जुमा बेरोजगारको तथ्यांकसहित स्थानीय तहको आधारभूत तथ्यांक सम्भाव्य प्राकृतिक मौलिक सांस्कृतिक स्रोतसाधनको तथ्यांकीय अभिलेख सूचना तथा प्रविधियुक्त तथ्यांक व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको क्षेत्र उल्लेख गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तथ्यांक संकलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको दीर्घकालीन वार्षिक क्षेत्रगत एवं रणनीति योजना तर्जुमा गर्न मुख्य आधार पनि प्रोफाइल उपयोगी हुने भए पनि तहले बेवास्ता गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विकास समन्वय महाशाखाका अधिकृत लीलाराज काफ्लेले बताए। ‘मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय हिसाबले सहयोग गरे पनि त्यसबारे सोधखोज गर्ने तह निकै कम छन्,’ उनले भने।
गाउँपालिका महासंघमा अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले मन्त्रालयले यस्तो सहयोग गरिरहेको छ भन्ने थाहा नपाउँदा तहहरू डिजिटल प्रोफाइल निर्माण नगरेका हुन्। ‘मन्त्रालयले खर्च गरी कार्यक्रममा अगाडि बढाए पनि त्यसबारे तहलाई जानकारी दिने र कार्यान्वयनमा ल्याउनमा पहल गरेको छैन। प्रविधि र त्यसको महत्व थाहा हुनेले कन्सल्टेन्सी हायर गरी त्यस्तो प्रोफाइल निर्माण गरे पनि मन्त्रालयलाई जानकारी नै नगराएको श्रेष्ठले बताए।
डिजिटल प्रोफाइलबाट कुनै स्थान, क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सामाजिक विशेषता, प्राकृतिक सम्पदा, आर्थिक अवस्था, विकासको स्थिति स्पष्ट हुने आधारभूत तथ्यांक, सूचक वा आधार रेखाको सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। विगतमा जिल्ला, नगर तथा गाउँको वस्तुस्थिति विवरणको अभिलेख राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने प्रचलन थियो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र मातहतका तथ्यांक कार्यालयबाट जिल्लाको वस्तुस्थिति विवरण र प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो। साथै, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ कार्यान्वयनपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस),नगरपालिका र गाविसले जिल्ला, नगर र गाउँको वस्तुस्थिति विवरण तयार गरी प्रकाशन गर्दै आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
