बाजुरा : बुढिन्नदा नगरपालिका–१ पिपलडालीका मानवीरे लुवार वर्षभरी साहुको हलो जोत्छन्। त्यस वाफत उनले पाउँछन् एक बोरा धान र एक बोरा गहुँ। मनविरेको परिवारलाई साहुले दिने यो अन्नले वर्षभरी खानै पुग्दैन।
साहुको काम सकेपछि मानविरे स्थानीय कोल्टि बजारमा गएर ज्याला मजदुरी गर्छन्। उनको परिवार यही मजदुरीबाट चल्छ। गंगराम लुवारको पीडा पनि मानवीरेकै जस्तो हो। उनलाई पनि साहुको हलो नजोती धरै छैन।
जग्गा जमिनका नाममा गंगरामको घर ठीयोपनि छैन। यही कारण पनि आफू साहुकहाँ जाने गरेको उनी बताउँछन्। ‘हलिया बस्नु साहुको वाध्यता होइन मेरै वाध्यता हो’, उनी भन्छन्।
सरकारले मुलुकलाई हलियामुक्त घोषणा गरेको ११ वर्ष बितिसकेको छ। पिपलडाली गाउँमा दलितलाई यो घोषणाले कहिल्यै छोएन। यो गाउँमा २८ दलित परिवारको बसोवास छ। गाउँका सबैजसो मानिस हलिया बसेका छन्।
आफूहरुलाई सरकारले पुर्नस्थापना नगर्दा हलिया बस्न वाध्य भएको दलित अगुवा प्रेम विक बताउँछन्। ‘खान लाउन पुग्दैन, अनि वाध्य भएर साहुको हलिया बस्न छौं’, उनले भने।
बाजुरा जिल्लामा रहेका १ हजार ७०० भन्दा बढी हलियाको अवस्था यस्तै छ। उनीहरु पछिल्लो समय साहु प्रति कुनै गुनासो गर्दैनन्। गुनासो गरे साहुले आफूबाट लिएको ऋण पनि माग्ने र हलिया समेत छुटाईदिने डर उनीहरुको मनमा छ।
जिल्लाका बुढिनन्दा नगरपालिका, हिमाली, जगन्नाथ र स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिकामा अझै हलिया प्रथा रहेको हलिया अधिकारकर्मी गोरख सार्की बताउँछन्।
नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्री जर्नादन शर्मा र राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाजबीच ५ बुँदे सम्झौता भएपछि मुक्त हलिया घोषणा गरिएको थियो।
बाजुरामा अहिलेपछि १७ सय भन्दा बढी हलिया रहेका जिल्ला हलिया समाज बाजुराले जनाएको छ। सरकारको तथ्याङ्कमा भने १६ सय ३४ जना देखिएका छन्। तर, प्रमाणिकरण भने १३ सय ११ मात्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुराका सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र मल्लले जनकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
