मुक्त कमैयालाई १० वर्षदेखि धोका : सरकारले दिएन पाउनुपर्ने रकम

मुक्त कमैयालाई १० वर्षदेखि धोका : सरकारले दिएन पाउनुपर्ने रकम

गुलरिया : मधुवन नगरपालिका ४ भगतपुरस्थित धनौरा फाँटा निवासी मुक्तकमैया परिवारकी सुश्मा चौधरी पटक पटक मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालय गुलरिया बर्दियामा धाउँदा दिक्क छन्।

मुक्तकमैयाको परिचयपत्रमा तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयले काठबापतको पाउनुपर्ने १ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी नदिइकन प्राप्त गरेको भनी सहीछाप गरिदिएपछि उनी तनावमा परेकी हुन्।

सरकारले ३५ क्युफिट काठ बापत दिने भनेको १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिइकन परिचय पत्रमा तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयले रकम प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गरेको चौधरीले बताइन्। 'लेखपढ गर्न आउँदैन', उनले गुनासो गरिन्, 'रकम नपाएको जानकारी गराउन धेरै पटक कार्यालय पुगे। कर्मचारीले वास्ता नै गरेनन्। काठ बापतको रकम नपाउँदा घर बनाउन पाएका छैनौँ।'

बर्दियामा अधिकांश मुक्तकमैयाले जमिन प्राप्त गरेपनि घर बनाउने ३५ क्युफिट काठका लागि १ लाख रुपैया रकम पाउन सकेका छैनन्। 'मजदुरी गरी खाने हामी मुक्तकमैया यसरी कार्यालय धाउनु पर्दा हैरान भयौं। हामीलाई काठ बापतको रकम दिलाई दिनु पर्‍यो', उनले भनिन्।

दासप्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको कमैयाप्रथाबाट उनीहरू मुक्त भएको दुई दशक बितिसक्यो। पुर्नस्थापनका नाउँमा पटकपटक कार्यालय धाएका उनीहरू अधिकार नपाउँदा सरकारबाटै दास बन्न बाध्य भएको महसुस गर्न थालेको बताउँछन्।

भूमिसुधार कार्यालयले मुक्तकमैयाको बैंक खातामा पैसा पठाएको रेकर्ड समेत भेटिँदैन। परिचय पत्रमा तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयले काठका नाउँमा त्रुटि गरेको प्रष्ट देखिन्छ। साविक ढोडरी गाउँविकास समिति हाल मधुवन नगरपालिकास्थित धनौरा फाँटाका १७ जना मुक्तकमैया परिवारलाई ३५ क्युफिट काठ बापतको १ लाख रुपैयाँ दिइएको भन्दै कार्डमा हस्ताक्षर गरिएकोप्रति पीडित मुक्तकमैया बैजराम थारुले दुःख ब्यक्त गरे।

'मालिकबाट ठगिएका हामीलाई सरकारले पनि ठग्यो। राज्यबाट पाउने सुविधा पाउन सकेनौँ', उनले गुनासो गरे, 'पुर्नस्थापनको लागि सरकारले मुक्तकमैया परिवारलाई जमिन, घर बनाउने काठ, ढुवानी तथा घर बनाउने रकम दिने भने पनि हामीले पाएनौँ।' २०६६ असोज २५ मा उनीहरूले रकम बुझेको भनी उनीहरूको परिचयपत्रमा सरकारले छाप लगाइदिएको छ।

धनौरा फाँटामा बसोबास गर्ने ६६ परिवार मध्ये ४९ जनाले काठ पाएको मुक्तकमैया धनौरा फाँटा काठ वितरण समितिका अध्यक्ष श्यामलाल थारुले भने। '१७ परिवार काठ पाउनबाट बञ्चित भएका छन्', उनले भने, 'सबै मुक्तकमैयाले काठ आउनुपूर्व नै भरपाईमा सहीछाप गरेकोले भूमिसुधारले कार्डमा काठ बापतको १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गरिदिएको हो। वितरण गर्नलाई काठ पुगेन।'

मुक्तकमैया पुर्नस्थापन समिति र तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालयको अभिलेख अनुसार बर्दियामा पहिलो पटक १६ हजार २६५ जना मुक्तकमैयाको लगत संकलन गरिएको थियो। जसमध्ये ११ हजार ८७५ जना मुक्तकमैया पहिचान भए। जसमध्ये १० हजार ७९७ जनाले परिचय पत्र प्राप्त गरेका हुन्। जिल्ला मालपोत कार्यालय बर्दियाका अनुसार ६५ जना मुक्तकमैया परिवार अझै पुर्नस्थापन हुन बाँकी छन्।

बर्दियामा ३१३ जनालाई २ हजार, ५५० जनालाई १० हजार र ३६६ जनालाई काठ बापतको १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मालपोत अधिकृत भीम बहादुर खत्रीले बताए। 'बर्दियामा पुर्नस्थापनको लागि ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ आवश्यक बजेट मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेका छौं। बजेट समयमै प्राप्त भए पुर्नस्थापनको सबै काम यसैबर्ष सक्छौँ', उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.