बुटवल : ५ नम्बर को प्रदेशसभा बिजनेशविहिन भएको छ। अनियमित बैठक बस्ने गरेपछि सांसदहरुले नै प्रदेशसभाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पर्याप्त कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि संसद्मा दर्तामा रहेका विधेयक छैनन्। अहिलेसम्म ४६ वटा विधेयक पारित भएका छन्। तीनवटा विधेयक छलफलमै रहेका छन्।
विजनेश नभएकै कारण साउन र भदौमा सात वटा बैठकमात्रै बसेका छन्। साउन २४ गतेपछि भदौं ९ गते बैठक डाकिएको थियो। त्यसपछि फेरि स्थगित भएको बैठक १८ र १९ गते चल्यो। प्रदेशसभाले एकसय बढी कानुन बनाउनुपर्ने छ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मनोज पाण्डेले बिजनेश कम भएका कारण संसद् नियमित हुन नसकेको बताए। ‘छलफलका लागि विधेयक धेरै छैनन्, काम नभएपछि बर्खे अधिवेशन सक्ने तयारी छ, आइतबार बर्खे अधिवेशन अन्य हुनसक्छ’ उनले भने। संसद्मा अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पा िश्रमिक सम्बन्धी संसोधन विधेयक, सुशासन सम्बन्धी विधेयक र सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक छलफलमा छन्। आइतबार दुई विधेयक पारित गरी अधिवेशन सक्ने तयारी गरिएको छ।
विधेयक पेश गर्ने भएमात्रै बैठक बस्ने गरेपछि सांसदहरुले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले संसद्लाई जनताको आवाज बोल्ने स्थान बनाउनुपर्ने माग गरे। ‘विजनेश भए मात्रै चल्ने, नभए चल्ने होइन’ उनले भने, ‘यो जनताको विषयमा हरहमेसा चल्ने कुरा हो, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने थलो हो। यसलाई नियमित गरौं।’
सांसदहरुले सरकारले संसद्मा उठाएका विषयमा जवाफ नदिएको आरोपसमेत लगाउँदै आएका छन्। संसद् बैठक नियमित नहुँदा प्रश्न उठाउने तर सरकारको जवाफ नआउने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। नियमावलीको दफा ५७ मा संसद्मा उठेका सवालको जवाफ सम्बन्धी मन्त्रीले एक साताभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कांग्रेस सांसद फखुरुद्धिन खानले महत्वपूर्ण एजेण्डामा पनि सरकार उदासिन हुने गरेको बताए।
‘जनताको एजेण्डा उठाएपछि सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार उदासिन छ, आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुरासमेत गम्भिर रुपमा लिँदैन।’ सरकारको प्रवृत्तिले संसद्लाई कमजोर बनाउने र जनताको गुनासो सम्बोधन नुहने चिन्ता उनले गरे।
समिति पनि निष्क्रिय
प्रदेश सभाजस्तै विषयगत समितिहरु पनि निष्क्रिय छन्। प्रदेशसभामा सातवटा विषयगत समिति छन्। तीमध्ये विशेषधिकार समितिको बैठक नै बसेको छैन। अन्य समितिका बैठकहरु पनि सक्रिय छैनन्। विधेयकमाथिको विषयबाहेक अन्य बैठक करिब शून्य छन्।
प्रदेश सरकारले गरिरहेका कामको अनुगमन निकै फितलो छ। अनुगमन गरे पनि समितिले कुनै प्रतिवेदन वा निर्देशन दिँदैनन्। सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वटा विषयमा अनुगमन गरेर पनि प्रतिवेदन तयार पारेको छैन। सोही समितिले गाडी खरिद विषयमा सरकारलाई दिएको निर्देशनसमेत पालना भएको छैन।
बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा गाडी खरिद भएका थिए। ती गाडीको करिब १२ लाख रकम फिर्ता गर्न समितिको निर्देशन थियो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने विषयवस्तुमा रहेर समितिले काम गरिरहेको बताउछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
