काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष नाघेका पुराना मुद्दा एक वर्षभित्रै टुंगो लगाउन सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणलाई सर्कुलर गरेको छ । वार्षिक योजना बनाएर मुद्दा सक्न परिपत्र गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्चको योजना समितिको निर्णयअनुसार सर्कुलर गरिएको हो ।
हाल मुलुकभरका सबै अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १२ हजार नौ सय १८ छ । सबैभन्दा बढी सर्वोच्चमा आठ हजार नौ सय २० मुद्दा छन् । यस्तै उच्चमा एक हजार दुई सय ५३ र जिल्ला अदालतमा दुई हजार ६ सय २० छन् । विशेष अदालत र न्यायाधीकरणमा एक सय २५ मुद्दा छन् । सबै अदालतलाई मुद्दा फछ्र्योटको योजना बनाएर पठाउन भनिएको छ । पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा चाँडो न्यायका लागि निर्देशन भएको हो ।
सबै अदालतले दुई वर्ष पुराना मुद्दा बाँकी नराख्न रणनीतिक योजनाबाहेक भिन्नै आन्तरिक योजना तय गर्नुपर्नेछ । समितिले सर्वोच्चमा रहेका पुराना मुद्दालाई किनारा गर्न विशेष ‘फोकस’ गर्नुपर्र्ने आवश्यकतासमेत औंल्याएको छ । गत साउन १ गतेदेखि २०८०–८१ सालसम्मका लागि लागू गरिएको चौथो रणनीतिक योजनाले नयाँ वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएका सबै मुद्दा, निवेदन तथा पुनरावेदन चालू आर्थिक वर्षमै सक्न जिल्ला अदालतलाई निर्देशित गरेको छ ।
चालु वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सोही अवधिमा जिल्लाले सक्नुपर्नेछ । यस्तै उच्च अदालतले पुराना थाती मुद्दा आव २०७७–७८ भित्र सक्नुपर्नेछ । नयाँ दर्ता भएका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत टुंगो यसै आवभित्र लगाउनुपर्नेछ । योजनाअनुसार सर्वोच्चले पनि तीन वर्ष नाघेका सबै रिट र पाँच वर्ष पुराना अन्य मुद्दा तथा पुनरावेदन चालु आर्थिक वर्षमै सक्नुपर्ने हुन्छ । साउनदेखि लागू गरिएको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि अघिल्लो साता सर्वोच्चको योजना समितिको बैठक बसेको थियो ।
समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक तपबहादुर मगर (सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश), उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला, कानुन सचिव राजीव गौतम, काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र फैसला कार्यान्वयन निर्देसनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंह सदस्य छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
