मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै कहिले काठमाडौं आइपुग्छ अन्योल छ। यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (२०७६/७७) मा मेलम्ची खानेपानी आयोजना ‘एक वर्षमा पूरा गरिने’ उल्लेख छ। अर्थात् २०७६ सालभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने सरकारी घोषणा सार्वभौम संसद्मा भएको थियो। घोषणापछि खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (बोर्ड) ले मेलम्चीको बाँकी कामका लागि पन्ध्रमहिने टेन्डर गर्यो।
एकातिर सरकारले संसद्लाई एक वर्षभित्र पूरा हुने घोषणा गर्ने र अर्कातिर सरकारी निकायबाट पन्ध्रमहिने टेन्डर आह्वान गर्यो। राजनीतिक नेता, प्रशासक र प्राविधिकबीच तालमेल नमिलेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। यस्ता घोषणा र कृत्यले सरकारको जनविश्वास गुम्दै गएको यो पछिल्लो पुष्टिसमेत हो। दुईतिहाइको सरकारले ‘मेलम्ची अब यो मितिमा आउँछ’ भनिरहँदा सर्वसाधारणले हाँसेर उडाउन थाल्ने अवस्था सरकारका यस्तै रबैयाले उत्पन्न भएको हो।
स्थानीय मजदुर, आपूर्तिकर्ता, उपठेकेदार गरी एक अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी सीएमसीले दिन बाँकी छ। उसको धरौटी सरकारले जफत गरिसकेको छ। अब सीएमसी फर्केर आउने सम्भावना छैन। नेपालकै लगानीकर्ता, मजदुर, स्थानीय आपूर्तिकर्ताकै पैसाबाट मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम पूरा भएको कसैले बिर्सनु हुँदैन। तर सरकारले उनीहरूको घरखेत लिलाम हुन लागेको, काम गरेको पैसा नपाएको तथ्यप्रति बेवास्ता गर्दै ‘मसल’ प्रयोग गरेर काम अघि बढाउन खोज्यो।
त्यसको स्थानीयले प्रतिरोध गरे। प्रशासनले गोली चलायो। प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको मुलुकमा तानाशाहले जस्तो जनतामाथि ठाडै गोली हान्ने काम भयो। यसले सरकारको दम्भ देखायो। आपूर्तिकर्तासित वार्ता नै नगरी उनीहरूलाई पेलेरै जाने नीति लिएको सरकारले मसलकै भरमा बाँकी काम सम्पन्न गराउँछु भन्नु अधिनायकवाद हो। यो भत्र्सनायोग्य छ। हिजो एउटा रूख काटिँदा त्यसको पर्यावरणीय असर पर्न नदिने सर्त राख्ने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) समेत सरकारी मसलमा मौन समर्थक रहेको देखिन्छ।
गृहमन्त्रीका रूपमा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा छन्। उनकै आदेशअनुसार सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेमजोङबाट गोली हान्ने आदेश भयो। दुई मजदुर सख्त घाइते भए। प्रशासनबाट यस्तो आदेश हुनुमा अर्काे राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ। सीएमसीले छाडेर बाँकी रहेको काम आयोजना प्रमुखले ‘वार्ताका आधार’ मा आफूखुसी व्यक्तिलाई दिएका थिए। ती व्यक्तिले माओवादीकै पूर्वकार्यकर्तालाई मेलम्चीको उपठेक्का दिएको छ। त्यसैको संरक्षणका लागि गृहमन्त्रीसमेत ‘उत्साहित’ भएका हुन्। नत्र मजदुरहरूले तलब, ज्याला नपाएको विषयमा भेला हुँदैमा र शान्तिपूर्ण रूपमा प्रशासनलाई दबाब दिँदैमा गोली नै हान्नुपर्ने कुनै अवस्था उत्पन्न भएको थिएन। आफ्ना दलका कार्यकर्ताले ठेक्का नपाए, पाएको ठेक्कामा काम गर्न नपाए गोली ठोक्दै हिँड्ने गृहमन्त्रीको कृत्य निन्दनीय छ।
सरकारले स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरूको बाँकी भुक्तानीका लागि कुनै पहल गरेको छैन। निषेधाज्ञा लगाएका भरमा कुनै पनि विकास निर्माण हुने भए राष्ट्रिय गौरवदेखि सबै विकास निर्माणका आयोजना, जहाँ पीडित जनताको आवाज मुखरित हुन्छमा गोली ठोक्दै हिँडे भइहाल्यो। मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम बिनाअवरोध सम्पन्न गर्न मजदुर र स्थानीय आपूर्तिकर्ताको माग सम्बोधन पहिलो सर्त हो। यसलाई पन्छाएर मसल प्रयोग गरेरै अघि बढ्छु भन्ने सोच सरकारको छ भने त्यो मूर्खता मात्र होइन, सरकारको तानाशाही र अधिनायकवादी शैली हो, जुन लोकतन्त्रमा शोभनीय हुँदैन।
सरकारले मसल होइन, वार्ता गर्नुपर्छ। मजदुर र आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैन, कानुनले दिँदैन भनेर तर्कमात्र अघि सार्ने हो भने ठेकेदारले ठेक्का लिनुअघि राखेको धरौटी केका लागि ? नेपालमा काम गरेर भाग्ने हरेक ठेकेदारले नेपालीलाई मारेर, ऋणमा डुबाएर हिँड्दै जाने अनि सरकारले ठेकेदारको भुक्तानी दिन मिल्दैन भनेर पन्छिने हो भने राज्यको के अर्थ ? राज्यले आफ्ना नागरिकको हक, हित रक्षा गर्नु उसको कर्तव्य होइन ? मेलम्चीका ठेक्कापट्टा र भुक्तानीमा भएका गोलमाल ढाकछोप गर्न र भोलि सार्वजनिक होला भन्ने डरले प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकारलाई ठूलो भय छ। तसर्थ मेलम्चीमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने, दोषीउपर कारबाही गर्ने र काम गरेका मजदुरलाई भुक्तानी दिनु सरकारको दायित्व हो। अनि मात्र मेलम्चीको बाँकी काम पूरा हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
