खुला दूधको कारोबार नियमन गर्न सरकार असफल

काठमाडौं : भगवानकै भरोसामा चलेको उपत्यकासहित देशभरको खुला दूधको कारोबार नियमन गर्न सरकार असफल भएको छ। चोक र गल्लीमा सेतो पारदर्शी प्लास्टिकको पोकामा बिक्री हुने दूधलाई खुला वा पोका दूध भनिन्छ। यस्तो दूध ससाना पसल र घरमै बिक्री हुन्छ।

खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको नियमन गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यो क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा नल्याउँदा आम उपभोक्ता गुणस्तरहिन दूध सेवन गर्न बाध्य छन्। यस्ता खुला दूधको कारोबार गर्ने व्यवसायीको हकमा न गुणस्तरको बन्देज लगाइएको छ, न नियमनको दायराभित्रै समेटिएको छ।

सानो पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो व्यवसाय अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर फस्टाएको छ। खुला बनाएर दूधको कारोबार हुने क्षेत्रलाई नियमन गर्न हालसम्म सरकारले कसैलाई अधिकार दिएको छैन। खुला दूधको कारोबार गर्नेको हकमा हालसम्म दूधको गुणस्तरको बारेमा मापदण्डसमेत तयार नभएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्वीकार गरेको छ।

खाद्य विभाग तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले पसलमार्फत बिक्री हुने दूधको कारोबार आफ्नो विभागको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गरे। सरकारले गुणस्तरीय दूधमा अनिवार्य रूपमा चार प्रतिशत तर (फ्याट) को मात्रा र आठ प्रतिशत चिल्लोपनारहित ठोस पदार्थको मात्रा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। यस्तै दूधमा पानीसहित मानव स्वास्थलाई हानि गर्ने कोलिफर्मलगायत अन्य प्रकारको जिवाणु उपस्थित हुनुहुँदैन्।

तर खुला दूध व्यवसायीले दैनिक लाखौं लिटर दूध प्रशोधन र गुणस्तर परीक्षण बिना नै बिक्री गर्दा पनि राज्यले दूधको गुणस्तरको बारेमा हालसम्म नियमन गरेको छैन। खुला दूध व्यवसायीले ग्रामीण क्षेत्रबाट फोहोर र घिनलाग्दो प्लास्टिकका भाडामा पसलसम्म दूध ल्याउँछन्। काठमाडौंको चोक र गल्लीमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता खुला दूधको पसलको संख्या करिब दुई हजार छ। देशभर कति संख्यामा यस्ता पसल सञ्चालनमा छन्, त्यसको यकिन तथ्यांकसम्म विभागसँग छैन।

सानो पुँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो व्यवसाय अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर फस्टाएको छ।

महर्जनले भने, ‘हामीले उद्योगका रूपमा आउने संस्थालाई मात्रै मापदण्डभित्र रहेर उत्पादन गर्नु भनेर उत्पादन गर्न अनुज्ञापत्र दिन्छौं। अनुज्ञापत्र दिएका उद्योगलाई मापदण्डअनुसार उत्पादन गरे वा नगरेको विषयमा अनुगमन गर्छौं। खुला दूध बिक्री गर्ने व्यवसायीको हकमा मार्ग प्रसस्त नभएका कारण त्यो क्षेत्र आफूखुसी चलेका छन।’

महर्जनले कच्चा दूध संकलन गर्ने र पोके बनाएर बिक्री गर्ने यस्ता व्यवसायलाई दायरामा ल्याउने विभागको हालसम्म नीति नरहेको जानकारी दिए। प्रशोधनसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उपभोक्ताले आफ्नो स्वास्थको आफै खयाल गरी पोके दूध सेवन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘कच्चा दूधको नियमन गर्ने बिषयमा हालसम्म हामीसँग कुनै नीति नै छन्’, महर्जनले भने,‘नीतिको अभावमा यो क्षेत्रलाई हामीले नियमनको दायराभित्र ल्याउन पाएका छैनौं।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत असोज ४ गते स्वीकृत गरेको ‘दूध तथा दुग्ध पदार्थको स्वच्छता एवम् गुणस्तर निर्देशिका’ मार्फत अनिवार्यरूपमा गुणस्तर मापदण्ड पूरा भएका अप्रशोधित दूध घुमिफिरी खुला रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, विभागले यो निर्देशिकामार्फत कच्चा दूधको सवालमा कुनै व्यवस्था नगर्दा यस्ता क्षेत्र दायराबाहिर परेको हो।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाका अनुसार देशभर ५२ लाख लिटर कच्चा दूध उत्पादन हुन्छ। यसमध्ये ५० प्रतिशतका दरले २६ लाख लिटर दूध किसान आफै उपभोग गर्छन्। बाँकी रहेको ५० प्रतिशतका दरले २६ लाख लिटरमध्ये १७ प्रतिशतका दरले आठ लाख लिटर औपचारिक रूपमा उद्योगमा जान्छ। बाँकी १७ लाख लिटर लिटर अनौपचारिक रूपमा यही टुप्पी र पोके प्याकेटमा पसल र घरघरमा पुगेर बिक्री भइरहेका छन्।

गुणस्तरको मापदण्डबाहिर रहेका यस्ता गुणस्तरहिन दूधको मूल्य भने प्रशोधित दूधभन्दा महँगो छ। प्रशोधित दूधको प्रति लिटरलाई ७६ रुपैयाँ सरकारले मूल्य तोकेको छ। तर यस्ता टुप्पी र पोका दूध प्रतिलिटर न्यूनतम ८० देखि एक सय २० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेका छन्। ‘यसरी हेर्दा दैनिक रूपमा साढे १३ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने यो क्षेत्रलाई छाडा छाडेर सरकारले दायराभित्र रहेका उद्योगलाई मात्रै विभिन्न बहानामा पेल्ने काम गर्दै आएको छ’, अध्यक्ष सापकोटाले भने। उनकाअनुसार टुप्पी दूधको नियमन नहुँदा यस्ता व्यवसायीले बिक्री गर्ने दूधको स्वच्छता र गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न चिन्ह नै खडा भएको छ।

उपभोक्ताले जानाजान प्रशोधन नै नगरिएका पोके दूध सेवन गर्दा घातक कोलिफर्म, नदीनालाको फोहोर पानी, सोडा, विभिन्न प्रकारका व्याक्टेरिया, साल्मोनेला, दूधमार्फत सर्ने क्षयरोगबाट प्रभावित भएका गाईभैंसीको जिवाणुसमेत सेवन गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरेर विभिन्न प्रकारका घातक रोगसमेत खरिद गर्दै आएका छन्।

‘सरकारले दूध उद्योगसँग सौतेनी व्यवहार गर्दै आएको छ। खाद्य अनुज्ञापत्र लिएर सरकारको सबै नियम र मापदण्ड मानेर दूध उत्पादन गर्दा हाम्रोमा वर्षैभरी अनुगमन गरिन्छ’ ,डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले भने,‘ हाम्रो कहिलेकाँही प्राविधिक त्रुटि हुँदा पनि प्रचारबाजी गरी करोडौं लगानी भएको हाम्रो बजार नै ध्वस्त बनाइन्छ।’

खाद्य प्रविधि तथा गुणन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र लिएर दूध मात्रै उत्पादन गर्ने काठमाडौंमा उद्योगको संख्या करिब ३० पुगेको छ। उद्योगको रूपमा स्थापना भएका उद्योगको कुल लगानी २० अर्ब छ।