छिमेकी शक्तिशाली हुँदा हाम्रो महत्त्व बढ्यो

२४ वर्षको उमेरमै मुलुकमा सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए डा. भेषबहादुर थापाले। अमेरिकामा अध्ययनरत रहँदाकै बखत राजा महेन्द्रले उनलाई उहीँ योजना आयोगको सचिवको नियुक्ति पत्र पठाएका थिए, २०१७ माघमा। तीन राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका लागि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक दलहरूलाई समेत उत्तिकै अब्बल दरिए, उनी। योजना, अर्थसचिव, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अमेरिकामा दुईपटक र भारतमा पनि लामो समय राजदूत रहे। जीवनको आठ दशक पार गरिसकेका थापा पछिल्लो समय नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहमा नेपालतर्फको संयोजक भए। प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए सम्बन्धले नयाँ गति लिने विश्वास उनको छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका थापासँग नेपालको पछिल्लो राजनीति, कूटनीति, विश्व सम्बन्ध र परिवर्तित परिवेशमा अडेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

साढे आठ दशकको उमेरमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमबाट अलिक टाढा रहनुभएको हो ?

त्यो यथार्थ हो, अनौपचारिक वार्तालाप गरिरहेकै छु। मेरो परिवारमा एकपछि अर्को दुःखद् घटना बेहोर्नुपर्‍यो। त्यसले मलाई केही विचलित पार्‍यो। तर, सहनु र सम्हालिनुको विकल्प हुँदैन रहेछ। कहिले नेपालमै रहेर त कहिले बाहिरै बसेर मन सम्हालें। नातिनातिनाको सामीप्यमा रहें। तर पनि यहाँको घटनापरिघटनाबाट टाढा रहन सकिनँ। पहिला झैं सञ्चारमाध्यममा सहज उपस्थिति जनाएको छैन। तर, मुलुकको परिस्थितिको अध्ययन र अपडेट हुनबाट टाढा रहन सकिनँ र सक्दिनँ पनि। राष्ट्रका लागि केही दिन सकिन्छ कि भनेरै अमेरिकाबाट अध्ययन सकिएपछि आएको पनि ६ दशक भइसकेको छ। एउटा दायरामा रहेर सक्दो योगदान गरिरहेको छु।

मुलुकको पछिल्लो राजनीति र कूटनीतिक अवस्थाबारे यहाँको विश्लेषण/बुझाइ के छ ?

नेपालको अवस्था र प्रणाली जे रहे पनि भूराजनीतिक र विश्वव्यापीकरणमा भइरहेको परिवर्तनमा हामी साक्षीका रूपमा निरन्तर छौं। आरम्भदेखिको हाम्रो सक्रियता र अवलम्बन नीतिमा धेरै हदसम्मको निरन्तरता छ। परिवर्तनमा नेपालले खेलेको भूमिकामा सराहनीय थियो। हामी सन्तुलन कायम गर्दै ओझिलो अवस्थामा पुगेका हौं। हामी धेरै विषयबाट बाँधिएका छौं। नेपाल विश्व परिवेशमा पसेदेखि नै आफू जोगिने र अरूको हित, विश्व शान्तिमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको थियो। अहिले पनि त्यही गतिमा अघि बढिरहेको छ। खासगरी बाङडुङ सम्मेलनपछि अघि बढाइएको नीतिमै नेपाल अडिग छ। राजनीतिक पद्धति जस्तोसुकै भए पनि अपनाएको नीतिमा निरन्तरता छ। परिस्थितिको अदलबदलीको अवस्थाबाहेक हामी चुकिहालेका छैनौं। तर, चुनौतीको चाङ लागेको छ। छिमेकद्वय वा शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्ध होस् वा बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध राख्ने विषय त्यसमा बढी निरन्तरता देखिए पनि गुणात्मक सम्बन्धमा हामी घोत्लिन आवश्यक देख्छु।

विगत र वर्तमान

विगतमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध अब्बल थियो तर अहिले खस्किएको भन्दै आलोचना भइरहेका छ नि ?      

विश्व परिवेशमा नै दुई विषयमा व्यापक अदलबदल भएको देख्छु। सञ्चारमाध्यमको भूमिका र अर्को राजनीतिक नेतृत्वको सोच। सञ्चारमाध्यममा साँच्चिकै क्रान्ति भए झैं लाग्छ। कुनै बेला गोरखापत्र मात्र रहेको परिवेश र अहिलेको पक्कै फरक छ। व्यक्तिले नै कतिपय विषयमा बौद्धिक प्रभाव पार्न पत्रिकासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छैन। यसले ल्याएको अग्रगामी भूमिकाले केही परिवर्तन आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि तेस्रो विश्वयुद्ध हुन नदिन विश्वव्यापी आधार खडा भए। संयुक्त राष्ट्रसंघ, आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्लूटीओ, ईयू, क्षेत्रीय संगठनहरूलगायत स्थापना भए। त्यो संरचना बनेपछि पनि साना द्वन्द्व भइरहे, तर ठूला द्वन्द्व नै रोकियो। विश्वव्यापी द्वन्द्व अर्थात् तेस्रो विश्वयुद्ध हुन पाएन। यसले विश्वमै आर्थिक उन्नतिको लहर ल्यायो। आर्थिक उन्नति नभई शान्ति हुँदैन। भोको पेटमा जनता रुष्ट भइरहेका हुन्छन्। राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्व पनि हुँदैन। शीतयुद्धका बेलामा सैद्धान्तिक मतभेद र प्रतिस्पर्धा थियो। अहिले आर्थिक व्यवस्था, व्यापार, मानवीय र वातावरणीय पक्ष छ। ईयू मजबुत संगठन र प्रगतिको आधार भनिएको थियो, अहिले भत्किँदै गएको छ। अमेरिकाको एकल राष्ट्रको प्रभुत्व पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यो विश्व परिवेशमा नेपाल पनि चोखो रहन सक्दैन। यसको असर हाम्रै क्षेत्रमा पनि परेको छ। क्षेत्रीय तहमा पनि नयाँ सोचाइ अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। कुनैबेला सुरक्षा परिषद्मा लोकप्रिय मत हासिल गरेका हामीले पछिल्लो समय लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपर्‍यो। राजनीतिक विषयको फन्डामेन्टल आधारमा अडिेएर ‘कुन साँचोमा आफूलाई ढाल्ने’ भन्ने विषयमा बहस थाल्न आवश्यक छ। तर, हामी कताकता अलमलिएजस्तो लाग्छ। हुन त बौद्धिक वर्ग यसमा चिन्तित बनेको देखिन्छ।

पुरानो र वर्तमान अवस्था दाँज्न यहाँहरूजस्ता अनुभवी व्यक्तिसँग सरोकारवालाले परामर्श गर्दैनन् ? कि आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्छन् ?      

यसका पनि औपचारिक र अनौपचारिक दुइटा पाटा छन्। विगतमा भएको भूमिकाका आधारमा सद्भाव राखेर खोजीनीति पनि गरेका छन्। कुनै विषयमा अध्ययन गराउने र सुझाव लिने काम भएको पाइँदैन। विगतका अनुभव र भविष्य निर्माण गर्ने सोचाइ आउनु आवश्यक छ। राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा त्यो सोचाइमा कमी आउँदा सञ्चार र बौद्धिक वर्गले खेल्न/गर्न सक्ने भूमिका साघुरिँदै गएको आभास हुन्छ। यतिबेला सम्पर्क छ, सद्भाव छ। तर, जुन प्रकारको संगठनात्मक संरचना छिमेक वा बाँकी विश्वलाई हेर्न थिंकट्यांकदेखि समाजको भावना बुझेर त्यसलाई सम्बोधन हुने खालका गतिविधि भएको देखिन्न। विज्ञताको उपयोग हुन सकेको छैन। समाजको अपनत्व बढाउन विज्ञता र अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई आंशिक अभ्यासका रूपमा समेत लिन सकेका छैनन्। यसले झन् द्वन्द्व बढ्नेछ। बहाली भएको शान्ति खलबलिन सक्छ। आपसी सद्भावको आधार र विज्ञता सबै संस्थागत र राष्ट्रभावमा हुनुपर्नेमा यहाँ दलगत हुन थालेको छ। यसमा हामी गम्भीर र चनाखो हुनुपर्छ। विश्व परिवेश र समाजसँगसँगै जोडेर अघि बढ्दा हाम्रो महत्त्व बढ्ने हो।

त्यसो भए बाँकी विश्वमा हाम्रो महत्त्व बढ्दै गएको हो ?      

पक्कै, हाम्रो भूमिका विश्व जगत्मा बढ्दै गएको छ। हाम्रो आफ्नै प्रकारको महत्त्व पनि छ। तर, हामी विश्व राजनीतिक खेलाडीका लागि मैदान हुनु हुँदैन र हामी स्वयं खेलाडीका रूपमा अग्रसर बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। आफ्नो भूमिकाको महत्त्व बढाउन प्रयत्नशील हुनुपर्छ। त्यसका लागि पुरानो अनुभव र पैरवीलाई एकै स्थानमा ल्याएर सामूहिक भावमा अघि बढ्नुपर्छ। दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा हामी अग्रसर हुनु हुँदैन।

राजनीतिक दलभित्रको गुटबन्दीले आफूकेन्द्रित कूटनीति ठीक भन्ने धारणा बलशाली हुँदा समस्या आएको त होइन ?      

दलभित्र कूटनीतिक मामिला खासै चासोको विषय बन्दैन। उनीहरूको पार्टी विभागमा समेत यस विषयमा बौद्धिक बहस भएको पाउँदिनँ। राजदूत हुने व्यक्ति नभेटिएको धारणा बाहिर आएको हुन्छ। नेता वा जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो धारणा राख्दा राष्ट्रलाई माथि राख्नुपर्छ। दलभित्र पनि त्यो अनुशासन हुनुपर्ने हो, विडम्बना त्यो देखिँदैन। बौद्धिक अभ्यास संसद्मा पनि गर्नुपर्ने हो। तर, त्यहाँ पनि यस्तो बहस भएको देख्दिनँ। त्यस मामिलामा हामी पुग्न सकेका छैनौं। यसमा प्रयास नभएको होइन। परराष्ट्रले अध्ययन नगरेको पनि होइन। तर, त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ, के छ कसैलाई थाहा छैन। यस्ता विषयमा दलका विभागले ध्यान दिने हो।

यस्तै हेलचेक्र्याइँ र कमजोरीले अन्य शक्तिको हामी प्लेग्राउन्ड त हुने होइनौं ?

अहिलेसम्म हामी बचेका छौं। बीचबीचमा अवलम्बन गरिएका विषय राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएकै कारण पनि हामी बचेका हौं। संविधानको ‘प्रियम्बल्स’ मा नै राष्ट्रियता र सम्बन्धबारेमा लेखिएको छ। त्यही आधारमा अडिएर अघि बढ्दा हामी खेल मैदान हुनबाट बच्छौं। दुई छिमेकीको शक्ति बढ्दै गएकाले हाम्रो महत्त्व बढेको छ। राष्ट्रियताको भावनाले हामी सबै नेपालीलाई एउटा लक्ष्मण रेखाभित्र राखेको छ। संविधानमा बाँधिएर साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न सकिएन भने राष्ट्र भुमरीमा फस्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले शक्ति मुलुक र केन्द्रसँग भित्र एकाथरी र जनतामा अर्काथरी विषय राख्दा पो समस्या आएको हो कि ?

त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। कताकति त्यस्तो देखिन्छ पनि। यो प्रकारको विरोधाभास नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि छ। निर्देशित सिद्धान्त भनेको संविधानले निर्देशित गरेको आधारमा हिँड्ने नै हो। हाम्रा नेतृत्वले विश्वास गुमाएको सत्य हो तर यसको विकल्प पनि त छैन। विश्वमै त्यही लहर चलेकाले नेपाल त्यसबाट कसरी उम्किन सक्छ र ?

विश्व परिवेशको नेतृत्व परिवर्तन र चयनशैलीले नेपाललाई नै छोएको हो ?      

स्वाभाविक। विश्वको छाया यहाँ पर्छ नै। अहिलेको प्रविधिको युगमा झन् छिटो प्रभाव बढ्छ।

संसारभर नै पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) नेताहरू उदाइरहँदा यहाँ पनि दलभन्दा राष्ट्रवादले ओतप्रोत नेता उदाउने सम्भावना बलियो देखिएको हो ?      

अहिलेको विश्वव्यापी विकृति भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाएर अप्रजातान्त्रिक लक्ष्य हासिल गर्ने प्रवृत्ति हो। भोट र बहुमतबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइमा शक्तिशालीदेखि अतिकम विकसित मुलुकसम्म त्यो स्थिति झाँगिएको छ। बौद्धिक समुदायसँग छलफल गरेर राष्ट्रलाई अघि बढाउने नेतृत्व विश्वमै कमी छ। आफूले सोचेको मात्र ठीक भन्ने प्रवृत्ति नेतृत्वमा हावी भएको छ। दल वा संगठनको सामूहिक निर्णय ओझेलमा पर्दै गएको छ। अर्कोतिर यतिबेला विश्वमै जनता गरिब हुँदै जाने र नेताहरू धनी हुँदै जाने प्रवृत्ति बढेको छ। विलासिताका लागि अहिलेका नेताहरू सिंगै जहाज लिएर उड्छन्, यो ठूलो विकृति हो। यसले द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ।

विश्वलाई नयाँ ‘अर्डर’ मा लैजाने नेतृत्व अभाव देख्नुभएको हो ?      

निश्चय नै, अमेरिकाले अवलम्बन गरेको विश्व अर्डर भत्किसकेको छ। नयाँ अर्डर ल्याउने सोचाइ भएको नेता विश्वमै देखिन्न। लोकतान्त्रिक विधिबाट पस्ने र अधिनायकत्व झैं देखिने प्रथा हावी भएको छ। नेताहरू स्वार्थी र विलासी हुँदा समस्या देखिएको हो। चर्चिल, रुजबेल्ट, जर्ज र बीच धारका असंलग्न आन्दोलनमा अघि बढाउने नेताहरू स्मरण गर्नुहोस् त ? यतिबेला सोच, अध्ययनभन्दा पनि अन्य मापनका नेताहरू देखिन्छन्। भोटका आधारमा शक्ति केन्द्रमा पुगेर विचलित विषयको संरचनामा सहभागी हुने लक्षण देखिएको छ। विश्वको त्यो परिवेशको केही अंश नेपालमा पनि देखिएको छ। त्यसबाट पार नपाएसम्म जनताले सुख पाउँदैनन्। विदेश (खाडी मुलुक) जान जहाजमा होडबाजी आउँदा कफिनको परिणामले सबै नेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ। यसमा सचेत रहन आवश्यक छ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध

हामी छिमेकमा पनि खासगरी भारतसँग बढी क्रियात्मक छौं। यहाँको संयोजकत्वमा ईपीजी समूह नै यसमा लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन आयो तर त्यो त्यसै थन्किएको छ। यो अवस्थामा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?      

व्यापक सोचाइबाट हामी नयाँ सोचमा प्रवेश गरेका छौं। ईपीजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) नेपाल–भारत सहमतिमै बनेको हो। यसअघि प्रशासनिक तहबाट केही हुन नसकेपछि अध्ययन, विश्लेषण र संवादका आधारमा अडेर यो समूह बनेको थियो। राजनीतिकदेखि प्रशासनिक तहमा अनुभव भएका व्यक्तिलाई राखेर समूह बनेको हो। दुई वर्षमा सर्वसम्मतिबाट प्रतिवेदन तयार भएको हो। जुन तहबाट यसको सुरुवात भएको छ, त्यही तहमा बुझाउने प्रतीक्षामा छौं। नेपाल–भारत सम्बन्ध भारत स्वतन्त्र भएपछिका कतिपय विषय असान्दर्भिक भएको र सम्बन्धलाई नयाँ मोड दिने गरी सुझाव तयार भएको छ। यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै बुझ्न आवश्यक छ। केही घटनाक्रमले बुझाउन ढिलाइ भएको हो।

ईपीजी सदस्य छिन्नभिन्न भइसके, कतिपय लाभको पदमा पुगेका छन्, संयोजकको नाताले प्रतिवेदन अलपत्र पर्दा चिन्ता लाग्दैन ?      

दुई वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न भएको हो। त्यसपछि एक सदस्य प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र अर्का एक राजदूतको भूमिकामा भारतमै पुग्नुभएको छ। भारतका एक सदस्यको निधन भइसकेको छ भने अर्का सदस्य महाराष्ट्रको गर्भनर हुनुभएको छ। प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा मेरो र भारतीय पक्षका संयोजक रहेका महाराष्ट्रका नवनियुक्त गभर्नर भगतसिंह कोशियारीमा छ। उहाँले भारततर्फको समय मिलाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको र जिम्मेवारीले असर नगर्ने बताइसक्नुभएको छ। यता हामी पनि तयार नै छौं। ढिलो हुँदैमा सान्दर्भिकता जाने होइन।

प्रतिवेदनमा केही विवाद रहेकाले ‘रिभ्यु’ पछि मात्र बुझाउने तहमा जाने भन्ने धारणा सार्वजनिक भएका छ नि ?      

विवाद नभएको विषय त अन्तिम बैठकपछि हामीले सबै सञ्चारमाध्यम राखेर आठैजना एकै स्थानमा हुँदै दिएको वक्तव्य काफी छैन र ?  त्यतिबेलै सबै टुंगिएको हो। अन्तिम समझदारी जे थियो, त्यही आधारमा प्रतिवेदन बनेको छ। यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। यो सुझाव हो। परिवर्तन गर्न त सरकारले आपसी छलफल गर्न सक्छ। कतिपय विषयको चित्त नबुझेर अड्कलबाजी हुनुलाई साधारण रूपमा लिनुपर्छ। त्यसबाट हामी विचलित छैनौं र हुँदैनौँ पनि। प्रतिवेदनले अन्तिम स्वरूप लिइसकेको छ। प्रतिवेदन छिटै बुझ्नेमा म विश्वस्त छु।

त्यसो भए, प्रधानमन्त्री स्तरमै हस्तान्तरण हुनेमा विश्वस्त भए हुन्छ ?      

समझदारी नै त्यही हो। बीचबीचमा केही व्यक्तिले प्रतिवेदन जसलाई बुझाए पनि हुन्छ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार विचार राखेका छन्। त्यसमा हामी अलमलिँदैनौं।

भारतमा पुनः नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार दोहोरिएपछि दुईपक्षीय सम्बन्धको विश्लेषण के छ ?      

नेपालको सम्बन्ध विश्वव्यापी नै छ। नेपालले आफ्नो भूमिका विश्वव्यापी रूपमा निर्वाह गरिरहेको छ। कूटनीतिक, राजनीतिक वा सामाजिक होस्, हाम्रो सञ्जाल बाँकी विश्वमा पनि राम्रैसँग फैलिएको छ। संकीर्ण हिसाबले मात्र हेर्न मिल्दैन। नेपालले गरेको प्रगति, संयुक्त राष्ट्रसंघ क्षेत्रमा नेपालले सक्रिय भूमिका खेलेको छ। अनि त्यतिबेला भारतसँग भएका सन्धिसम्झौता पनि हेर्नुपर्छ। कताकति बेलायतले छाडेको भारतको दृष्टिकोण यस क्षेत्रमा घुस्न खोजे झैं लाग्छ। तर, त्यो दिगो हुँदैन। नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम मुलुक हुन्। दुई देशबीच सम्बन्धमा बेलाबेलामा अड्चन पनि देखिए। जनस्तरको सम्बन्ध र घनिष्टताको वास्तविकता रोक्न सकिँदैन। दुई मुलुकको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन भारतले हृदय फराकिलो बनाउनुपर्छ। नेपालले पनि सबैमा आशंका मात्र गर्नु हुँदैन। भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालप्रति देखाउनुभएको सद्भाव आईके गुजरालदेखि अहिलेसम्म भएको सोचाइमा अडेर हेर्नुपर्छ र व्यवहारमा उतारिनुपर्छ।

नेपालमा भारतले अदृश्य रूपमा खेल्ने गरेको छ भनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

सम्बन्धमा उतारचढाव भएको जनताले भोगेकै हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक र सामाजिक हिसाबमा चलेकै हुन्छ। कोही धार्मिक त कोही सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा खेलेका होलान्। सम्बन्धबारेमा बीचमा भएका उतारचढाव क्षणिक हुन्। सम्बन्धका आधारमा जनस्तर, सामाजिक र आर्थिक विषय पर्छन्। त्यसमा फन्डामेन्टल विषयमा गम्भीर सोचाइ हुन्छ। यसमा आमूल परिवर्तन भएको हुनुपर्छ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध

चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?      

आर्थिक हिसाबबाट हेर्दा चीन दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो। हालसालै भएका केही कमजोरी देखिए पनि भारत चीनसँग प्रतिस्पर्धामा नै छ। दुवैको प्रतिस्पर्धाबाट कसरी लाभ लिने भन्नेमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। सानो हिसाबबाट सद्भाव देखाउने हो। योगदान नेपालको प्रगतिका लागि बढी हुन्छ। हामीले भारत वा चीन होइन, भारत र चीन भन्न सक्नुपर्छ। हाम्रा लागि दुवै छिमेकीको महत्त्व कम छैन। भौगोलिक कारणले कति कुरा सम्भव होला कति असम्भव। चीनले जुन भूमिका बाँकी विश्वमा खेलिरहेको छ, छिमेकमा नखेल्ला भन्न सकिन्न। सम्पर्क र सम्बन्धमा व्यापकता आएको छ। नेपालबारे चीन र भारतले पनि पक्कै सल्लाह गरेका हुन्छन् भन्ने बुझाइबाट अघि बढ्नुपर्छ।

पछिल्लो समय चीनबाट ठूलो अपेक्षा गरिएको देखिन्छ नि ?      

सम्भावनाले खोलेको ढोकामा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक हो। यथार्थका आधारमा जनमानसमा अपेक्षा वा सम्भावनाको आश्वासन बाँड्नु असान्दर्भिक होइन। ठूला–ठूला कुरा भएका छन् यहाँ। हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले सञ्जाल विस्तार गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। काल्पनिक विषयमा जनताका आशा र अपेक्षा अघि बढाउनु हुँदैन। सही कुरा गर्ने हो। सम्बन्धमा धमिलोपन ल्याउने प्रयासबाट बच्नुपर्छ। हाम्रा दुवै छिमेकी विश्वमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गरिरहेका छन्, तर हामीले कताकति जनतामा हुने/नहुने सपना बाँड्ने काम गर्दा क्षणिक लाभ कसैलाई भए पनि मुलुकको हित गर्दैन। सम्बन्ध पनि धुमिलिन्छ। कतै त्यो प्रयास भए झैं लाग्छ।

चीनतर्फबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुँदै छ अन्य सहकार्य बढ्ने पनि देखिन्छ, नेपालतर्फ रेल जोड्ने विषय यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?      

उच्चस्तरको नेपाल भ्रमणमा लामो ग्याप (२३ वर्ष) भएको थियो। राजनीतिक नेतृत्वको भ्रमणले त्यसलाई चिर्ने छ। छिमेकमा उपस्थिति जनाएको छु भन्ने अवस्था आउने हुँदा चीन र नेपालको दुवैको हितमा छ आगामी भ्रमण। म लामो समयसम्म भारत र अमेरिकामा राजदूत भएर बसें। चीनसँग धेरै अघि सचिव हुँदा गएकोबाहेक गहिरो अध्ययन छैन। कताकति चीनसँगको सम्बन्धमा अलमलिए झैं लाग्छ। सन् १९६५ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जाँदा म पनि सहभागी थिएँ। त्यतिबेला अध्यक्ष माओले भनेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, ‘नेपाल सानो मुलुक हो। गरिबी चीनमा पनि छ नेपालमा पनि। चीनले नेपाललाई गरेको सहयोग क्षमता बढ्दै जानेछ। गरिब नै भए पनि हामीले नेपाललाई सहयोग गरेका छौं। त्यो हाम्रो सामथ्र्यका आधारमा नभई बलिदानका आधारमा हो। चीन यति ठूलो छ कि हरेक चिनियाँले अलिकति मात्र सहयोग गरे पनि त्यो नेपालका लागि ठूलो हुनेछ। हामी शक्तिशाली भएर गरेका हौइनौं। भोलि शक्तिशाली हुँदा थप गर्न सक्छ।’ चिनियाँ नेतृत्वको यो अभिव्यक्ति पछिका नेताले पनि दोहोर्‍याए। त्यसमा अडेर वर्तमान नेतृत्वले सहयोग गरे रेल वा अन्य सञ्जाल जोडिन सक्छ। अन्यथा, हाम्रो सामथ्र्य त्यहाँसम्म पुगिसकेको देख्दिनँ।

नेपालमा अमेरिकी भूमिका बढेको भनिन्छ नि ?      

म अमेरिकामा राजदूत भएको विषय इतिहास भइसकेको छ। त्यतिबेला अमेरिकामा स्टेट भिजिट भएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले भनेका थिए, ‘नेपाल अर्को पाटोको हाम्रो छिमेकी नै हो।’ यो हिसाबबाट नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो छ। राणकालमा नै दौत्य सम्बन्ध कायम हुँदै अमेरिकी सहयोग आएको थियो। केनडी र कार्टरदेखि नै भनौं, अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका नभएको होइन। त्यतिबेला सीमित रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको विषय साँचो नै हो। तर, अहिले आएर एकातिर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अर्कातिर इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) छ। हामीले यी दुईका कम्पोनेन्ट के हुन्, यसको लक्ष्य के हो। कति कुरा नेपालले पचाउन सक्छ भन्नेबारेमा अध्ययन आवश्यक छ। हामी छिमेककेन्द्रितबाट विश्वव्यापीकेन्द्रित हुन के गर्न सक्छौं, त्यसमा अडेर अघि बढ्न आवश्यक छ। बीआरआई होस् या आईपीएस, सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेश नीतिमा पनि राष्ट्रिय अपनत्व हुनुपर्छ। भारतमा पनि धेरै दल छन्। तर, विदेश नीतिका बारेमा अपवादबाहेक सबै एक हुन्छन्। एउटै विषयमा निर्देशित हुन्छन्। यहाँ अनुशासित पद्धति बन्न सकेको छैन। त्यसमा जिम्मेवार पात्रहरूले भूमिका खेल्न आवश्यक छ।

हामी अध्यक्ष रहेकै समयमा सार्कको औचित्य सकिएकै हो त ?      

सार्कको औचित्य सकिँदैन। हामी छिमेकीहरू एकअर्कामा आबद्ध छौं। यसको विकल्प खोजेको देखिन्छ। कसैकसैले त्यो विकल्प खोजेको पाइन्छ। तर, त्यो सार्कभन्दा पनि टाढा छ। तत्काल छिमेकबाट जे हुन सक्छ, त्यो टाढाबाट सहज छैन। छिमेकबाट हुने कुरा क्षणिकरूपमा टाढा राख्न सकिएला, तर सधैं सकिँदैन। सार्कले बीचबीचमा गति लिन नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था यसअघि पनि थियो। न्युयोर्कमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरको बैठक हुने देखिएको छ। राजनीतिक तहमा हुने बैठक भएकाले केही अघि बढ्ने आशा गरौं। बिम्स्टेक अघि बढाएको पनि देखिन्छ। यसको पहिलो बैठकमा म नै सहभागी थिएँ। उछिट्टिएका थाइल्यान्ड र म्यानमार छन्। यसलाई विकल्पको रूपमा मान्नै सकिन्न।