अहिलेको चुनौती भनेको हामीले आफ्ना नातिनातिनालाई आफूले पाएकै अवस्थाको मुलुक हस्तान्तरण गर्ने कि समृद्ध राष्ट्र ?
राजनीति उकुसमुकुस अवस्थाबाट गुज्रन थालेको छ। धरातलमा अनिष्टको सूचकहरू देखा पर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र नै खतरा पर्ने सम्भावना उल्लेख गरे सर्वदलीय बैठक बोलाएर। तिनकै दलका अर्का अध्यक्षले विभिन्न शक्तिहरू संगठित भएर प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्न थालेको सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। दुवै नेताहरू तथा तिनका समर्थकहरूले खतरा कताबाट र किन आइलाग्दै छ, त्यसको खुलासा भने गरेका छैनन्। धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक भएको दशक नाघिसकेपछि ‘इतिहासकै शक्तिशाली’ सरकार प्रमुख तथा तिनकै दलका अर्का अध्यक्षले अनिष्ट निम्तिने भयको प्रचारबाजी किन गर्ने ? केही पर्यवेक्षकहरूका अनुसार यो कार्य कार्लमाक्र्सका अनुयायीहरू सत्तासीन भएपछि जसरी अभिभावकले ‘हाउगुजी’ देखाएर बालबालिका तर्साउने गर्छन्, त्यसैगरी नागरिकलाई अमूक शत्रुको भय देखाएर त्रसित तुल्याउने परम्पराको निरन्तरता ठान्छन्। अर्काथरी पर्यवेक्षकहरू प्रत्येक १०–१५ वर्षको दौरान उथलपुथल भइरहने इतिहास दोहोरिने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै गरेको भविष्यवाणी गर्छन्।
समकालीन सत्ता परिवर्तनको इतिहास विडम्बनापूर्ण छ। सरकार परिवर्तन आवधिक चुनावअनुसार पद्धति अपनाएको मुलुकमा सत्ता परिवर्तन मतदाताको चाहनाले भन्दा अन्य कारणले हुने गरेका छन्। तीमध्ये मुख्य कारण आन्तरिक दलीय अन्तरघात (२०४९/०९/१५ गिरिजाप्रसाद तथा २०५३/९/२४ शेरबहादुर), पटकपटक नेतृत्व परिवर्तनका निमित्त दलीय समीकरण बदलिँदा, आन्तरिक व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा (जस्तै– गिरिजाप्रसादले कृषणप्रसाद भट्टराई (२०५६ चैत ८) लाई तथा झलनाथ खनालले माधवकुमार नेपाललाई (२०६७ माघ २३), सत्ता साझेदारी सहमतिको सफल कार्यान्वयन (२०७० तथा २०७२) तथा त्यसको कार्यान्वयनमा (२०७३) असहमतिले गर्दा एमाले तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूबीच भएको ‘भद्र सम्झौता’ को उल्लंघनको कारणले नै वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान नेकपाको द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताच्युत गरेका थिए। प्रचण्डले दाबी गरेजस्तै सहमति कार्यान्वयन भयो भने एक वर्षपश्चात् राष्ट्रले अर्को सरकार पाउने छ बाँकी ३० महिनाको अवधिका निमित्त। तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष आफैंले शासन गर्ने घोषणा धेरैपटक दोहोर्याएका छन्।
अठार महिनापूर्वको चुनाव नतिजापश्चात् देशले अब स्थिर सरकार पाउने भयो भन्ने निक्र्योल धेरैको थियो। तर, अर्को उथलपुथलतर्फ मुलुक अग्रसर भयो भने निश्चय पनि हाम्रा अग्रजहरूले जस्तै गरेर हाम्रो पिँढीले पनि आउने सन्ततिलाई आफूले पाएकै अवस्थाको संक्रमणकालीन मुलुक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण वर्तमान परिप्रेक्षको यक्षप्रश्न भनेको हामीले के चाहेका हौं ? किनकि गणतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसको शासकहरू हाम्रै रोजाइअनुरूपका हुन्।
स्थिर सरकारको अस्थिर व्यवहार
मुलुकको संसदीय इतिहासमा दोस्रोपटक दुईतिहाइ मतको समर्थनबाट गठित वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई मतदाताले पाँच वर्षसम्म शासन गर्ने अभिभारा सुम्पेका हुन्। उक्त अवधिसम्म सरकारलाई कसैले पनि हल्लाएर हल्लिनुनपर्ने स्थिति छ। त्यही कारणले सरकारले विगतका सरकारहरूले भोगेको औसत पन्ध्र–सोह्र महिना लामो कार्यकाल अवधि काटिसकेको छ। पहिलोपटक १८ महिनाको अवधि पार गर्न लागिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलमा कुनै ठूलो हेरफेरसमेत गरिएको छैन। निश्चय पनि, सरकारको घाँटीमा अड्केको हाड भनेको प्रधानमन्त्रीले ‘नपढी’ हस्ताक्षर गरेको एमाले तथा माओवादी केन्द्रहरूबीचको एकीकरण सम्झौता पत्र हो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खुलासा गरेअनुसार अबको बाह्र महिनापछि सत्ताको चाबी तिनका हातमा पर्ने लिखित सहमति भएको थियो दुई नेताहरूबीच। तर आवश्यक नहँदानहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले दोहोर्याई–तेहेर्याई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्छ भन्ने सार्वजनिक गर्दै छन्।
सरकारको अकर्मण्यताले निम्तिने अर्को अनिष्टले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ नभएर अर्को विनाशकारी अवस्थाउन्मुख तुल्याउने प्रबल सम्भावना छ।
सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निमित्त नौलो कार्य होइन। तिनी यस मैदानको अनुभवी खेलाडी हुन्। प्रथम कम्युनिस्ट सरकार (२०५१/०९/१४) को गृहमन्त्री पदबाट सरकार सञ्चालन खेल मैदानमा उत्रिएका ओली, राजनीतिक गठबन्धन सरकारको उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्रीको (२०६३/०२/०८) तथा प्रधानमन्त्री (२०७२/०६/२५) पदको अनुभव बटुल्दै वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएका हुन्। साथै विगत तीन दशक लामो बहुदलीय प्रणाली कालखण्डमा उनको दल एमालेले दुईपटक गठबन्धन सरकारको नेतृत्व (माधवकुमार नेपाल २०६३/०२/११ तथा झलनाथ खनाल २०६७/१०/२३) गर्यो। लामो अवधिसम्म अन्य दल र नेताहरूको नेतृत्वमा गठित सरकारमा सहभागी पनि भयो। त्यस्ता अवधिहरूमा समेत आफ्नो दलको अग्रिम पंक्तिमा रहेका ओलीलाई सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सूक्ष्मज्ञान आर्जनको अवसर मिलेकै हुनुपर्छ।
माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा अनुमान गरिएजस्तो वर्तमान सरकार सशक्त तथा सबल हुनुको साटो दिनपरदिन निर्धो सावित हुँदै छ। केकति कारणले सरकार निर्धो भयो भन्ने शोधको विषय हुन सक्छ। सरकारको कार्य सम्पादनबाट दुई तथ्यहरू देखा पर्छन् प्रथम सरकारले देश सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी गरेको थिएन सत्ता हात परिसकेपछि पनि। दोस्रो, सरकारले (१८ महिना सत्तासीन भइसक्दा पनि) अझै आफ्नो गन्तव्यको मार्ग पहिल्याउन सकेको छैन। सुखी नेपाली तथा समृद्ध नेपालको लोभलाग्दो नारा दिने सरकारले जनसाधारणको त परै जाओस्, आफ्नै दलका सदस्यहरूलाई समेत उक्त उद्देश्य प्राप्तिको मार्गतर्फ अग्रसर भएको छनकसम्म पनि दिन सकिराखेको छैन। सरकारले हालसम्म सदनमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश विधेयकहरूको सम्बन्ध बहुसांख्यिक नागरिकहरूको चाहनाअनुरूप हुनै सकेको छैन। एकपछि अर्को गरेर प्रस्तावित विधेयकहरू विवादग्रस्त छन्। सरकार प्रमुख तथा सरकार सञ्चालनका हर्ताकर्ताले प्रदर्शन गरेको चरित्र राजनीतिक हुनुको साटो अभिभावकीय हुँदै गएको छ। जनताले के गर्ने र नगर्ने देखि सार्वजनिक बिदाको दिन कसरी बिताउनुपर्ने हो, त्यसको वर्णन गर्न सरकार लागिपर्न थालेको छ।
जिम्मेवारी बहन गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीका अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण तथा हास्यास्पद हुने क्रम घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। जिम्मेवारी बहन गर्नेभन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति कायम छ। सरकारले सामूहिक रूपमा गरेका निर्णय तथा उसले जाहेर गरेका प्रतिबद्धता आजको भोलि नै परिवर्तन हुने गर्छन्। आज सार्वजनिक गरेको निर्णय भोलि बदलिँदा त्यसका अन्तरनिहित कारण जनमानसलाई त परै जाओस्, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा उच्च कर्मचारीलाई समेत गराउने औपचारिकताको निर्वाहसमेत सरकारले गर्दैन। सरकारको कार्यान्वयन पक्ष फितलो तथा जवाफदेहीविहीन हुने क्रम जारी छ। सुशासनको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन्। सरकार खर्चिलो हुँदै जनताले तिरेको तिरो फजुल खर्चमा उडाउने निकायका रूपमा प्रस्तुत हुँदै छ।
मुलुकका नेताहरूले आफ्नो रक्षार्थ गरेको सुरक्षा प्रावधानलाई मान्ने हो भने सुरक्षास्थिति नाजुक रहेको अनुभूति हुन्छ। आजको बेलायतको प्रधानमन्त्री (ब्रेक्जिटको राप र चापमा थिचिएका छन्) सर्वसाधारणको भीडमा बिनासुरक्षा सहयोगी उपस्थित भएर विरोधीसँग वार्तालाप गर्न सक्छन्। तर हाम्रो मुलुकमा भने जमिन मात्र होइन, आकाशसमेत सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ। त्यसो त, जुन प्रकारले आपराधिक घटना बढ्ने क्रमले गति लिन थालेको छ तथा जुन प्रकारले बहुचर्चित आपराधिक घटनाका असली अपराधीहरू लुकेर बस्ने सुविधा पाएका छन् त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने देशको सुरक्षा अवस्था चिन्ताजनक छ। ठूला माछाले भ्रष्टाचारदेखि करछलीका घटनामा पाएको उन्मुक्ति तथा ठूला घोटालाका छानबिन प्रतिवेदनलाई गलैंचामुनि लुकाउने प्रवृत्तिले सुशासन आमनागरिकका निमित्त मृगतृष्णा साबित भएको छ।
आर्थिक सुधारका सिर्जनशील नीतिहरू तर्जुमा तथा तिनको कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकार रबाफिला अनुत्पादन खर्चतर्फ मोहित बिनालगाम हुँदै गरेको छ। समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने सरकारले नागरिकले तिरेका तिरोको सदुपयोग समृद्धिको गन्तव्यतर्फको यात्राका निमित्त हुनुपर्छ भन्ने वास्तविकतासमेत भुलेको छनक पाइन्छ। तुइन विस्थापित गरेर झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने अथवा सो रकमले काठमाडौंमा अति विशिस्ट व्यक्तिहरूको वासस्थानको विस्तार गर्ने ? भत्किएका स्कुल भवन निर्माण गर्ने कि जनप्रतिनिधिलाई विलासी गाडी खरिद गर्ने ? द्वन्द्वकाल तथा ‘विनाशकारी भूकम्प’ ले भत्काएको स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण गर्ने कि भ्युटावर तथा कन्भेन्सनल हल निर्माण गर्ने ? भत्किएका तथा भत्काइएका प्रहरी सुरक्षा पोस्ट निर्माण गर्ने कि असुरक्षित महसुस गर्ने नेताहरूको सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालनमा रकम खर्चिनेजस्ता प्राथमिकताका विषयमा जानेर हो वा अन्जानमा सरकारले विवेकको प्रयोग गर्न छाडिसकेको छ।
संसदीय प्रणालीको पुनस्र्थापनापछिको कालखण्डमा नेपाली मतदाताले प्रदर्शन गरेको चाहनालाई उनीहरूले मतदान गरेको दल मान्ने हो भने बहुसांख्यिक मतदाताको रुचि कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएको पाइन्छ। कारण संसदीय तथा संविधानसभाहरूका निमित्त भएका सबै चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पाएको मत अन्य पार्टीको दाँजोमा बढी छ। कम्युनिस्टहरू संगठित भएर एकै दलको छातामुनि रहेका भए निश्चय पनि देशले कम्युनिस्ट दलको नेतृत्वको सरकार धेरै पहिले नै पाइसक्ने थियो।
कम्युनिस्टहरूलाई भोट दिनुको थुप्रै कारण होलान्। तिनमा निश्चय पनि त्यो शासन व्यवस्थामा समानता तथा शोषण हुँदैन भन्ने जनविश्वास भने निश्चय पनि प्रमुख हुन्। वर्तमान सरकार यस विषयमा चनाखो देखिँदैन। निश्चय पनि, कार्लमाक्र्सका अनुयायीहरूको शासनकालमा राष्ट्रहरूको उन्नतिभन्दा बढी उन्नतिको मार्ग रोकावट भएका धेरै उदाहरण हाम्रासामु छन्। तर सरकारको अकर्मण्यताले निम्तिने अर्को अनिष्टले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ नभएर अर्को विनाशकारी अवस्थाउन्मुख तुल्याउने प्रबल सम्भावना छ। वास्तविक चुनौती हामीले आफ्ना नातिनातिनालाई आफूले पाएकै अवस्थाको मुलुक हस्तान्तरण गर्ने अथवा समृद्ध राष्ट्र ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
