काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको भूमि सम्बन्धि विधेयक भूमाफियाको पक्षमा भएको राष्ट्रियसभाका सांसदको आरोप छ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको विधेयकले जमिनदार र भूमाफिया लाभाम्वित हुने सांसदहरू दाबी गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धि (आठौँ संशोधन)मा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले संशोधन गरेको थियो ।
समितिले संशोधनका क्रममा एक पटकका लागि हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने र त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
‘२०७६ असार मसान्तभन्दा अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद् गरी उपयोग गरिहेको छ भने एकपटकका लागि त्यस्तो हदभन्दा बढी जग्गा स्वीकृति दिने प्रयोजनार्थ सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी लाग्ने दस्तुर र म्याद तोकी निवेदन माग गर्न सक्नेछ’, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको दफा १२ (क)मा भनिएको छ ।
तर, सरकारले भने विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएको थिएन । सरकारले भने विधेयकको दफा १२ (क)मा हद बन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, शिक्षण संस्था, वा कुनै संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि हो त्यसकै लागि मात्रै प्रयोग गर्नसक्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । सरकारले दफा १२ (ख)मा यस्ता जग्गा विक्री वितरण, सट्टापट्टा तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने प्रस्ताव ल्याएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाले यसलाई संशोधन गर्दै यस्ता उद्योग तथा संघसंस्था विघटन हुने अवस्थामा पुगेमा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्न जग्गा विक्री वितरण गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, स्वामित्व हस्तान्तरण र सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले भूमाफियालाई फाइदा हुने भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् । ‘कसैले खराब काम गर्छ र फाइदा लिन्छ भने त्यो कानुनी कुरा हो कि हैन ? कानुनको उल्लंघन दण्डनीय हो कि प्रशंसनीय’, सांसद ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले भने, ‘जसले राज्यलाई ठगेर पूर्वस्वीकृति नै लिँदैन त्यसलाई किन छुट दिने ? कि त कानुनको उल्लंघन दण्डनीय हैन प्रशंसनीय भनेर प्रमाणित गरौँ हैन भने यस्तो नगरौँ ।’
सरकारले पुराना ऐन मिचेर यो विधेयक ल्याएको सांसदको आरोप छ । ‘सरकारले हकभन्दा बढी जग्गा लिनेलाई नियमन गर्न नसक्ने भन्ने मानसिकतामा फसेर यस्तो विधेयक ल्यायो’, सांसद प्रकाश पन्थले भने,‘ऐन मिच्नेलाई त कारबाही गर्नुप¥यो नि ! हैन भने यस्ता उद्योगीहरूले घाटा लागेको नाममा जग्गा बेच्छन् ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकको छलफल लिएर देशको चार ठाउँमा सांसदलाई पठाएको थियो । त्यसक्रममा अधिकांशले यो विधेयक भूमाफियाको ‘इन्ट्रेस्ट’मा ल्याएको आरोप लगाएको पन्थले बताए ।
‘वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अव्यस्थित बसोबास भएकालाई व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, यसको नाममा भूमाफियालाई सलवलाउन दिनु हुँदैन । विधेयकको अधिकांश दफाले भूमाफियाको पक्षपोषण लिन्छ ।’
तर, सरकारले भने निजी क्षेत्र देश विकासको माध्यम भएकाले उनीहरूको संरक्षणका लागि पनि एकपटकका लागि यस्तो व्यवस्था ल्याउनु परेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेका बेला सहयोग गर्न पनि यस्तो व्यवस्था ल्याइएको भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् । ‘कतिपयले जानेर वा नजानी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अहिले मन्त्रालयमा पनि यस्ता केस आइरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सञ्चालन गरिसकेकालाई चलाउन नदिने भन्दा पनि एकपटकलाई व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हो । राज्यले अविभावकको हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ ।’
उद्योगी, संघसंस्था, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थालगायतले हदभन्दा बढी भएको जग्गा आफैँ बेच्न नपाउने तर्क गरिन् । ‘त्यसै कहाँ बेच्न पाउँछन् । स्वघोषित घोषणा गरेर हिँड्ने अधिकार छैन । घाटा लागे भनेर सरकारलाई निवेदन दिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले समिति बनाउँछ र छानबिन गरेर मात्रै बेच्न दिन्छ ।’
विधेयककै बहसमा विराटनगर पुगेर आएका सत्तारुढ दलका सांसद हरीचरण सिवाकोटीले विज्ञ तथा जनताबाट विधेयक खारेजीकै माग आएको दाबी गरे । ‘अधिकाशंले विधेयक प्रतिगामी र भूमाफियाको पक्षमा आएको बताएका छन्’, उनले भने, ‘विधेयक खारेज गर्नुपर्नेसम्मको सुझाव आएको छ । तर हामी सक्दैनौँ । पार्टीको ह्वीपको कुरा पनि हुन्छ ।’
बहसका क्रममा दाङ पुगेर फर्किएकी सांसद अनिता देवकोटाले वन क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्न नहुने सुझाव दिएको बताएकी थिइन् । ‘स्थानीय सरोकारवालाहरूले अव्यवस्थि बसोबास भएकालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र वास्तविक सुकम्बासीलाई भूमि दिनुपर्ने सुझाव आएको छ’, उनले भनिन्, ‘तर, यसरी दिँदा वन क्षेत्रको जग्गा दिन नहुने सुझाव आएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
