नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उपभोग गर्नेको वित्तीय विवरण (वासलात) कर कार्यालयमा दाखिला हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। लामो रस्साकस्सीपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले दोहोरो/तेहेरो वासलात बनाएर अनुकूलताअनुसार प्रयोग गर्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिँदा सुसज्जित वासलात पेस गरेर बढी कर्जा लिने या करमा यथार्थभन्दा कम विवरण पेस गर्ने दुवैथरीमाथि यो व्यवस्थाले निगरानी राख्न सक्छ। तर परिणाम भने कर प्रशासन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
कतिपयले व्यावसायिक दक्षताभन्दा बढी ऋण लिएर कर्जाको दुरुपयोग गरेको जगजाहेर छ। कतिपयले आवश्यकभन्दा बढी व्यावसायिक कर्जा लिएर त्यसलाई ऋण तिर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। अर्थात् एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर अर्कोको तिर्ने। यही प्रचलनमा ऋणमा सदावहारको प्रवृत्ति हो। जसले गर्दा कर्जा पाउनुपर्नेले कर्जा पाइरहेका छैनन्। मुलुकमा झण्डै अढाइ करोड निक्षेप खाता छन्। ऋण खाता भने त्यसको साढे पाँच प्रतिशतको मात्र छ। मुलुकमा बैंकहरूको ऋण उपभोग गर्ने जनसंख्या १४–१५ लाख रुपैयाँ छ। जुन लाजमर्दो अवस्था हो। कर्जा प्राप्त गर्नेहरूको संख्या विस्तार नभई व्यवसाय आर्थिक क्रियाकलाप हुने अवस्था रहँदैन। आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार नभई अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन।
बैंकको कर्जामा हालीमुहालीले सीमित व्यक्तिलाई मात्र समृद्ध बनाएको छ। जो आर्थिक रूपले सम्पन्न र प्रभावशाली थिए। आज पनि बैंकको कर्जामा तिनैको हालीमुहाली छ। जब तिनीहरूले बैंकको कर्जा उपभोग गर्न पेस गरेको वासलातअनुसार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, तब उनीहरूको कर्जा उपभोग पक्कै घटाउँछन्। अथवा त्यति नै कर्जा उपभोग गरेर कर बढी तिर्छन्। यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा दुवैतर्फबाट लाभ हुन्छ। एक त बैंकको कर्जामा धेरैको पहुँच हुन्छ र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ। अर्को, राजस्व वृद्धि हुन्छ। राजस्व वृद्धि भएपछि सरकारले गर्ने सार्वजनिक खर्च विस्तार हुन्छ। राजस्वको प्रभावकारी पुनर्वितरणले अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत गर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी विस्तार गरेपछि संस्थापक सेयरधनीहरू र बैंकका सञ्चालकले ऋण लिएर हकप्रद सेयरमा लगानी गरे। उनीहरूले एक बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण उपभोग गरेर अर्कोको ऋण तिरिरहेको पाइएको छ। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य रकमको अभाव देखा परिरहेको छ। घरजग्गामा जाने कर्जा नियन्त्रण गरिए पनि मूल्य उत्कर्षमा भएको समयमा व्यावसायिक घरजग्गा कारोबारलाई ऋण लिएका कतिपयले ओभरड्राफ्ट लिएर अहिलेसम्म ऋणको साउँब्याज भुक्तानी गर्दै आएको बताइन्छ।
कर र बैंकमा एउटै वासलात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पारदर्शिता अभिवृद्धि हुने भएकाले दीर्घकालमा बैंकको खराब कर्जा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने हुन्छ। दोहोरो/तेहेरो वित्तीय विवरण बनाउने गरेका कारण पनि व्यावसायिक फर्महरूको कार्यदक्षता स्पष्ट थिएन। अपारदर्शी व्यवस्था र कानुनी छिद्रहरूको माध्यमबाट स्रोतसाधनमा रजाइँ गर्ने चलन अन्त्य गर्न यो कदम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
