१०० दिने प्रगति प्रस्तुत गर्दै भारतीय मन्त्री

१०० दिने प्रगति प्रस्तुत गर्दै भारतीय मन्त्री

नयाँदिल्ली : भारतको केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरूले आ-आफ्ना कामको एक सय दिने प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी जनताका माझ गएर केन्द्रीय १७ मन्त्रीले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने भएका हुन्।

उनीहरूले छोटो समयमा गरेका ऐतिहासिक काम र निर्णयहरूलाई पुरस्कृत पनि गरिने अधिकारीले जनाएका छन्। यही सोमवार र मंगलवार भारतका केन्द्रीय मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पुग्न लागेको हो। सय दिन पुगेको दिन सबै मन्त्रीहरूले जम्मु, शिमला, चण्डीगढ, मुम्बई, राँची लगायतका देशका धेरै ठाउँमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

 उनीहरूमध्ये सोमवार सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नीतीन गडकरीले मुम्बईमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन् भने कोलकातामा महिला, बालबालिका विकासमन्त्री स्मृति इरानीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै छिन्। त्यसैगरी अरू १५ जना मन्त्रीले पनि छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने भएका छन्।

सरकारले बनाएको योजनाअनुसार मन्त्रीहरू निर्मला सीतारमणले चेन्नईमा, रामविलास पासवानले पटना, रविशंकर प्रसादले अहमदावाद, हरसिम्रन कौर बादलले चण्डीगढ, थवरचन्द गहलोतले रायपुर, अर्जुन मुण्डाले राँचीमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने छन्।

त्यसैगरी मुख्तर अब्बास नक्वीले अलाबाद, प्रल्हाद जोशीले गोआ, गजेन्द्र सिंह शेखवातले जयपुर, रमेश पोख्रियाल निशंकले देहरादुन, जितेन्द्र सिंहले जम्मु, राजकुमार सिंहले हैदरावाद, मनसुख एल माण्डव्यले भुवनेश्वर, अनुराग ठाकुरले शिमला र नरेन्द्रसिंह तोमरले ग्वालिअरमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाइएको छ।

उनीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गरेको कामसँगै कश्मीरलाई केन्द्रीय सरकार मातहत ल्याउने गरी संविधानको धारा ३७० खारेज गरेका जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियताका विषयमा सरकारका कामको प्रचार गर्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदी गत मे २३ तारिखमा सार्वजनिक भएको आमनिर्वाचनको नतिजाअनुसार दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए भने उनले मे ३० मा शपथ लिएका थिए। -रासस/एएनआई
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.