बैतडी : नेपाल-भारतको सीमा नदी महाकालीमा पक्की पुलको माग राख्दै बैतडीका स्थानीयले रिले अनशन सुरु गरेका छन् । आइतबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा रिले अनशन सुरु गरिएको हो।
बैतडी उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा जुलाघाट पुल निर्माण संघर्ष समितिले अनिश्चितकालिन रिले अनसन सुरु गरेको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए।
उद्योग वाणिज्य संघ र जुलाघाट पुल निर्माण समितिले पछिल्ला २० वर्षदेखि सीमा नदीमा पक्की पुलको माग गर्दै १० हजार जनाको हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाएको थियो। झुलाघाट नाका मध्यपहाडी लोकमार्गको अन्तिम बिन्दु हो । झुलाघाटमा पक्की पुल नहुँदा आवतजावत गर्न निकै समस्या हुने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै नभएर कर्णाली प्रदेशका पनि विभिन्न जिल्लाका नागरिक यो नाका भएर रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन्।
झुलाघाट नाकामा पक्की पुल नभएकै कारण यो नाका अहिले ठप्प जस्तै भएको छ । झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणका लागि यो क्षेत्रका नागरिकले करीब दुई दशकदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म पुल बन्ने कुनै छाटकाट भने देखिएको छैन ।
झुलाघाटमा मोटरेबल पुल नहुँदा यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुगेको रिले अनसनमा सहभागी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्दले बताए । उनले भने, 'भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माणका लागि सरकारले आश्वासन मात्र दिँदै आए । तर काम कसैले गरेनन् । देशमा समृद्धि ल्याउन मुखले भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि काम गर्नु पनि आवश्यक छ।'
'भारत भ्रमणको एजेण्डमा पनि धेरैले झुलाघाट पुल निर्माण राख्ने गरेका छन्,' दशरथचन्द नगरपालिका बस्कोटका विनोदबहादुर चन्दले भने, 'झुलाघाटमा पक्की पुल नभएकै कारण हामीले करोडौंको व्यापार घाटा व्यहोरीरहेका छौं।
करीब डेढ सय वर्ष अघि इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाल-भारत सीमा नाका झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा बनाएको झोलुगें पुल जीर्ण बन्दै गएपछि बैतडीलगायत यो नाकाबाट आवतजावत गर्नेहरु समस्यामा परेका छन्।
जुलाघाट नाकामा पर्ने महाकाली पुलका लागि २०५५ सालदेखि सर्वे मात्रै हुने गरेको सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । सर्वे अनुसार भारत जोडने पुलको लम्बाइ एक सय ५ मिटर र चौडाइ ४ दशमलव २५ रहने छ । २०६३ सालमा पुलको डीपीआर समेत बनेको थियो ।
सडक डिभिजनअन्तर्गतको पुल महाशाखाले तयार पारेको डीपीआर अनुसार सीमा पुलमा झण्डै साढे ६ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । दुबै देशको पहलमा बन्ने पुल भएकाले दुवै देशका उच्च अधिकारीहरुको छलफलबाट मात्रै काम अघि बढ्ने भएकाले सरकारले पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
उत्तराखण्ड राज्य सरकारले पनि सीमा नाकामा पुलको लागि पहल गर्दै आएको छ । तर केन्द्रिय सरकारले स्वीकृतिबाट मात्र पुल निर्माण प्रकृया अघि बढने भएकाले दुवै देशका उच्चस्तरमै कुरा उठनु पर्ने रिले अनसनमा सहभागी बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष खेमानन्द भट्टले बताए ।
सुदूरपश्चिमका प्रसिद्ध पर्यटकीय धार्मिक स्थलमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट हजारौं पर्यटक आउने गरे पनि पुल नहुँदा सास्ती खेप्दै आएका छन् । सीमा बजार जुलाघाटसम्म पक्की सडक बनेको छ भने भारततर्फ पनि झुलाघाटसम्म पक्की सडक बनेको पाँच दशक भन्दा बढी भइसक्यो ।
'मोटरेवल पुल नहुँदा आवतजावत गर्न सास्ती खेप्दै आएका छन्। पहाडी क्षेत्रमा सुविधायुक्त अस्पताल नहुँदा सुदूरका बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा, बझाङलगायत जिल्लाका सर्वसाधारण उपचारका लागि भारतीय सहर जाने गर्छन् तर पुल नहुँदा बोकेर लैजानुपर्छ, बैतडीका होटल व्यवसायी बाशुदेव भट्टले भने ।
सीमानाकामा पक्की पुल नभएका कारण भरियाले बोकेरै पुल तार्नुपर्ने भएपछि सामान आयात-निर्यात पनि महंगो हुने गरेको व्यापारी बताउँछन् । प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ भाडा तिरेर भरियाबाट सामान बोक्ने गरेकाले उपभोक्तालाई बढी मुल्य पर्ने गरेको देहिमाडौंका व्यापारी मोहनबहादुर क्षेत्रीले बताए। पुल बनाउन भारत सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपाल स्तरबाट चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
सीमानाका झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण भए जिल्लाको स्थानीय उत्पादनको बजार बिस्तार र धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि महत्वपूर्ण नाका बन्ने स्थानीय बताउँछन । झुलाघाटमा मोटरेवल पक्की पुल बने बैतडी भित्रिने पर्यटकको संख्या बृद्धिसँगै छिमेकी डडेल्धुरा, डोटी, दार्चुला, बझाङ लगायतका जिल्लाको पर्यटन विकासको मुख्य पूर्वाधार झुलाघाट पुल बन्न सक्ने स्थानीयको ठहर छ ।
पुल निर्माण संघर्ष समितिले सरकारले पुल निर्माणका लागि सम्बोधन नगर्दा सम्म रिले अनसन जारी रहने बताएका छन् । झुलाघाट नाकाको झोलुंगे पुलको ठुलो तस्बीरमा एकसुत्रीय माग राख्दै बैतडीबासी अनसनमा बसेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
