‘निगमको एकाधिकार अन्त्य गर’

काठमाडौं : पेट्रोलियमको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्न र इन्धन आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ। कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दक्ष र बजारअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउन निजीक्षेत्रका लागि पनि बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री वितरण तथा नियमनको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिक सुधार गर्ने विषयमा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदनले अस्थीर नीति र अस्पष्ट प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सच्याएर राज्यबाट प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरी पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजीक्षेत्रलाई पनि खुला गर्न सुझाव दिएको हो। ‘निजीक्षेत्रलाई कारोबार खुला गर्दा राज्यबाट प्रभावकारी नियमन हुने व्यवस्था पहिले नै सुनिश्चित गरिनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी तथा बिक्री गर्ने क्षेत्रमा पूर्णरूपमा निजीक्षेत्र सहभागी भएको तर उक्त पदार्थको आयात तथा कारोबारबाट बन्देज लगाएकाले निगम समयअनुसार हालसम्म सुधार हुन नसकेको औंल्याइएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण काममा निगमले सीमित स्रोत लगानी गरेकाले अन्य मुलुकको तुलनामा निगम व्यवस्थापकीय, प्रविधि, सुशासन, वितरण प्रणालीलगायतमा निकै पछि परेको औंल्याइएको छ।

‘निजीक्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउन सकिए भण्डारण गृह निर्माणमा पनि स्वतः संलग्न हुने, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोगसमेतबाट उपभोक्ताले कम मूल्यमा उच्च गुणस्तरको पेट्रोलियम पदार्थ सहज पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो’, प्रतिवेदनमा छ, ‘त्यसको असरस्वरूप निगमको पुनर्संरचना र सुधार पनि तिब्र गतिमा हुनसक्थ्यो।’ २०४२ पछि निजीक्षेत्रको लगानीमा बैंकहरू स्थापना भएपछि सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूमा सुधार आएको र सेवा सुविधामा पनि वृद्धि भएको कार्यदलले औंल्याएको छ।

व्यापार घाटा कम गर्न एलपी ग्यासको साटो विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक बनाउनु पर्ने र यसका लागि विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यदलले निचोड छ। अनुदानमा खर्च हुने रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने सुझाव छ। कार्यदलले जुम्ला विमानस्थललाई कर्णाली प्रदेशकै हवको रूपमा विकास गर्न उक्त स्थानमा तत्कालै हवाई इन्धन डिपो निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। प्रदेशमा भण्डारण गृह निर्माणको विषयमा कार्यदलले प्रदेश सरकारले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा खोज्नुपर्ने तथा संघीय सरकारले उक्त जग्गामा भण्डारण गृह निर्माण गरिदिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले पेट्रोलियम पदार्थको लागत खर्च कम गर्न पेट्रोल र डिजेलमा इथानोल वस्तुको समि श्रण गरेर बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। कार्यदलले पेट्रोलियम पाइपलाइनका कारण आर्थिक, प्राविधिक र व्यावसायिक रूपमा लाभ हुने भएकाले पूर्वमा झापा, पश्चिममा भैरहवा र सुदुरपश्चिममा धनगढीसहित थप तीन स्थानमा तत्काल पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जीटूजी मोडेलमा अनुदान सहायताबाट सम्पन्न गर्ने गरी ग्लोबल टेण्डरबाट उत्खनन्को कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ।

पुराना कर्मचारी हटाउ

कार्यदलले निगमको सुधारका लागि २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र कार्य सम्पादन क्षमता न्यून भएका कर्मचारीलाई हटाउन सुझाव दिएको छ। पहिलो चरणमा स्वेच्छिक र त्यसलगत्तै आवश्यक परेमा बाध्यात्मक अवकाशको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

अटो प्राइस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर

कार्यदलले अटो प्राइस (स्वचालित मूल्य प्रणाली) को विषयमा निगमले हालसम्म आफू खुसी गर्दै आएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ। कार्यदलले एलपी ग्याससहित सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा अटो प्राइस कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। एलपी ग्यासको समेत बजार सिद्धान्तअनुसार बिक्री मूल्य तोक्ने र सुरुको चरणमा निगमको सञ्चालन खर्च र नाफा नजोडी बाँकी खूद लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी ग्यासको कारोबारबाट निगमलाई घाटा व्यहोर्नु नपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गर्न सुझाव दिइएको छ।

बोर्डको संरचना परिवर्तन

कार्यदलले निगमको बोर्ड संरचना परिवर्तन गरी गभर्निङ बोर्ड र सञ्चालक समिति गरी दुई तहको बोर्ड रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तो गभर्निङ बोर्डमा मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अर्थ मन्त्रालय, आपूर्ति मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, निगमका अध्यक्ष, एक विज्ञ रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। सदस्य सचिवमा भने निगमको कार्यकारी निर्देशकलाई राख्न भनिएको छ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट पेट्रोलियम क्षेत्रका विज्ञ रहने गरी गिनको कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालय, र आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवका साथै गभर्निङ बोर्डबाट तोकिएको दुईजना विषय विज्ञ राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव छ।

आयात स्रोत अन्त्य गर

निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) सँग सम्झौता गरी उसैसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेर नेपालमा कारोबार गर्दै आएको छ। यो विषयमा कार्यदलले गम्भीर रूपमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। कार्यदलले एउटै संस्थामाथि रहेको परनिर्भरता हटाएर भारतीय सरकारको स्वामित्वको अन्य कम्पनी हिन्दूस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम र निजीक्षेत्रको रिलायन्स तथा इसारजस्ता कम्पनीबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्तताको आधारमा अन्यबाट समेत खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।