सूचना सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको नयाँ सूचना तथा सञ्चार नीति बनाउँदै छ। न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने/गराउने उद्देश्य प्रस्तावित नीतिमा छ। सञ्चार नीतिले अपेक्षा गरेजस्तै अदालतसम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणमा न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र जनआस्थामा आँच नपुग्ने गरी संयम अपनाउनुपर्ने विषय निर्विवाद हुन्।
यद्यपि प्रस्तावित मस्यौदाका केही बुँदा सुधार हुन आवश्यक छ। किनभने, तिनमा समाहित केही बुँदाको सन्दर्भको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा द्विविधा र संशय उत्पन्न हुन्छ। तिनको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ। विगतमा नीति नहुँदा पनि मनोमानी ढंगले प्रयोग भएका घटना छन्। त्यसैले यस विषयमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप व्यवस्था हुनुपर्छ।
मस्यौदाअनुसार नौवटा विषयमा सूचना प्रवाह निषेधित छन्। कतिपय बँदा सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने भन्दै संविधानमै किटान गरिएका विषय छन्। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्ने, गोपनीयता, जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल हुनेजस्ता विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।
तर, न्याय सम्पादनसम्बन्धी कामकारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा त्यसको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेखरचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने भन्ने प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्था अमूर्त छ। कुन हदसम्मको समाचार सम्प्रेषणका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता गुम्ने हो भनेर प्रस्ट हुन जरुरी छ।
न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, बिचौलियाको चलखेल, न्यायाधीशको आचारसंहिता, अनैतिक आचरण, नाजायज गठजोड, कानुनको संदिघ्ध व्याख्या वा न्यायमा लापरबाहीजस्ता विषयमा बेरोकतोक तथ्यपूर्ण समाचार लेख्न पाउनुपर्छ। न्यायालयकै अध्ययन–अनुसन्धानले त्यहाँभित्र बिचौलिया हाबी भएको तथ्य लिपिबद्ध छ। यस्ता प्रावधान तिनलाई ढाकछोप गर्ने कबच बन्नु हुँदैन।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयलाई न्यायाधीशको स्वच्छन्दतासँग जोडेर किमार्थ हेर्न मिल्दैन। न्यायको जगेर्ना गर्ने असल मनसायसाथ स्वस्थ टिप्पणी र सूचना सम्प्रेषण गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। न्यायपालिकाका व्यथिति उजागर गर्दा न्यायको दियो झनै प्रज्ज्वलित हुन्छ। अर्कातिर न्यायाधीश र कर्मचारीले मात्रै ‘न्याय’ जोगाउन सम्भव हुने होइन। आचारसंहिता वा निर्देशिका बनाएर मात्रै नियन्त्रण हुने पनि होइन। बरु स्वनियमन, आत्माअनुशासन, सुझाव र नैतिकता बोधतर्फ मार्गदर्शन गर्नु उचित विधि हो।
मस्यौदाका कतिपय व्यवस्था हेर्दा प्रेसलाई न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति बफादार एवम् प्रतिबद्ध बनाउने कदम झल्किन्छ। सूचना र समाचारको विषय प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीको तजवीजमा राखिएको छ। एकद्वार गर्ने नाममा सूचनाको व्यापकतालाई खुम्च्याउन मिल्दैन। प्रेशले गर्न हुने/नहुने विषय संविधानमै लिपिबद्ध छ। सूचनाको हक पनि संविधानद्वारै प्रदत्त छ। आचारसंहिता कानुनजस्तो नभई सहजीकरणउन्मुख हुनुपर्छ। कतिपय प्रावधान हेर्दा नियन्त्रणमुखीको आभाष हुन्छ।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको छ। लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्व जति छ, प्रेस स्वतन्त्रताको पनि त्यत्ति नै छ। त्यही भएर प्रेस स्वतन्त्रता, विचार/अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई अकाट्य मौलिक हकका रूपमा संविधानमै सुरक्षित गरिएको हो।
तसर्थ प्रेसजगत् र सरोकारवालाको आम धारणा बुझेर सुझावका आधारमा मात्र सम्मानित संस्थाको सञ्चार नीति ल्याउनेतर्फ पहल हुनु श्रेयष्कर हुनेछ। प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत मात्रै समाजमा चेतनाको विकास सम्भव छ। मर्यादित र उत्तरदायी प्रेस स्वतन्त्रता समाजका लागि ‘अक्सिजन’ जत्तिकै आवश्यक छ। दुवै पक्षले दुवै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
