राष्ट्रिय विभूति सीताको जन्मथलो जनकपुरधामदेखि देशमै सबैभन्दा बढी राजस्व भित्र्याउने वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोर प्रदेश २ को पहिचान हो। यो प्रदेश धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाले भरिभराउ छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ यहाँ। समृद्धि र विकासका पर्याप्त आधार छन्। नीतिगत र योजनाबद्ध रूपमा कार्यदिशा तोकियो भने प्रदेश नमुना बन्न सक्छ। तर, यहाँको विकासलाई छेक्ने प्रमुख कारण बनेको छ भ्रष्टाचार।
समृद्धिको बाटोमा तगारो हालेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु प्रमुख चुनौती छ। जनताका भावना र आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ सरकारले अग्रसरता देखाउन सकेको छैन। कृषि, पर्यटन र उद्योग यहाँको समृद्धिको मापक मानिएको छ। यसतर्फ ठोस योजना आएका छैनन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले विराटनगरमा शनिबार आयोजना गरेको ‘प्रदेश २ को समृद्धि र विकास’ विषयक राउन्ड टेबलमा सहभागी जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले उठाएका सबाल प्रस्तुत गरिएको छ।
डोनर एजेन्सीलाई प्रदेशमा आउनै दिइएन
लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री
प्रदेशको समृद्धि र विकासको आधार कृषि, उद्योग र पर्यटन हो। हामीसँग तथ्यांक र प्रोफाइलको अभाव छ। गर्न खोजेका काम आवश्यकताअनुसार छ कि छैन, त्यसका लागि योजना बनाउन केही समय लाग्छ। विकास कसका लागि भन्ने पुष्टि गर्ने आधार हुनुपर्छ। आधार भएन भने विकास निर्माणको न्यायोचित वितरण हुन सक्दैन। छोरीका लागि बिमा योजना त ल्यायौं तर, धेरै छोरीलाई त्यसमा समेट्न सकेका छैनौं। हामीसँग स्रोतसाधन थोरै छन्। यहाँ कस्तो विडम्बना छ भने अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई बोलाएर पनि डेढदेखि तीन अर्ब बजेट दिइएको छ। केही डोनर एजेन्सीहरू यहाँको मानव विकास सूचकांक हेरेर आउन खोज्छन्, तर आउन दिइँदैन। हामीमाथि विभेद गरिएको छ। यो प्रदेशप्रति मतलबै छैन। हाम्रो राष्ट्रियता फरक त होइन। यस्तो मानसिकता राखेर संघीय सरकारले काम गर्छ भने समृद्धि र विकास पनि सम्भव हुँदैन।यो प्रदेशमा भ्रष्टाचार छ। आर्थिक अनियमितता छ भने त्यसको कारबाही गर्नुस्। तपाईंसँग नियन्त्रण गर्ने निकाय छन्, कारबाही गर्नुस्। कुन मुख्यमन्त्री होला, जो आफैं गएर अख्तियार प्रमुखसँग बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा छलफल गरेको होला।
सामाजिक रूपान्तरण र समाजमा रहेका विकृति निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सामाजिक चेतना परिवर्तनको आवश्यकता छ। मात्र सडक बनाएर विकास हुँदैन। हामीले काम सुरु गर्दा सीमित स्रोतसाधन र जनताका आकांक्षा बढी छन्। मैले चाहेर पनि भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सर निर्मूल गर्न सकेको छैन। संस्थागत भइसकेको ढिलासुस्ती र अनियमितता चाहेर पनि हटाउन सकेका छैनौं। भ्रष्टाचार विस्थापित गर्न जुनसुकै निकायसँग समन्वय गर्न तयार छु। जनताका करबाट आएको सय रुपैयाँ राजस्वमा ७० रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भने त्यहाँ विकास सम्भव छैन। यो रोगबाट कुनै ठाउँ अछुतो छैन। यहाँ सानातिना कर्मचारीलाई भन्दा पनि ठूला माछा समात्न आवश्यक छ। सिंहदरबारभित्र हुने ठूला अनियमितताको पर्दाफास गर्न म अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक पत्रिकालाई आग्रह गर्छु।
यहाँ महिलाको अवस्था दयनीय छ। हामीले केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएका छौं। यसमा छोरी शिक्षा बिमा, साइकल बाँड्ने योजना रहेका छन्। सर्वप्रथम शिक्षालाई हामीले प्राथमिकता दिएर ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अघि सारेका छौं। शिक्षित महिलाले मात्र समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्छन्। म त छोरीहरूका पक्षमा सक्दो राम्रो योजना आओस् भन्ने चाहन्छु। हामीले प्रस्तावहरू अघि सार्नुको कारण हो– छोरीप्रतिको नकारात्मक मानसिकता अन्त्य होस्। दलितको पक्षमा सशक्त कानुन ल्याउँदै छौं। त्यसले दलितहरूलाई केही हदसम्म अधिकारसम्पन्न बनाउनेछ।
हामीले किसान उत्थान योजना ल्याएका छौं। प्रत्येक एक कट्ठादेखि दस कट्ठासम्म वर्षमा १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने योजना लिएका छौं। हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याएसम्म काम गर्छौं। यो प्रदेशमा उत्तर र दक्षिणको कुरा नगरी सम्पूर्ण प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। समृद्धि र सुखी नेपालीका लागि यहाँ सबैको प्रयास आवश्यक छ। सबैको सहयोग र समर्थनबाटै विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ। हामीसँग सोच छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा योजनाबद्ध बनाउन तथ्यांक अपरिहार्य छ। यसका लागि हामी प्रक्रियामा छिटै जाने छौं। हामीले जति गर्नुपथ्र्यो, त्यति गर्न सकेका छैनौं। केन्द्रमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ। त्यहाँ सारा स्रोतसाधन छन्, तर प्रदेशमा मात्र दुई प्रतिशत स्रोतसाधन छ। तर अपेक्षा धेरै छन्।
हालै एक छोरीमाथि एसिड छर्किंदा प्रदेश सरकारले गाली खानुपर्यो। प्रहरी नभएपछि हामी कसरी सुरक्षा गर्न सक्छौं ? प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन तपाईंहरूको सहयोग अपरिहार्य छ। तर म भन्छु– जब प्रहरी प्रशासन हामीमातहत आउँछ, त्यसबेला शान्तिसुरक्षाको अवस्था फरक हुनेछ। यहाँ कुनै प्रहरीले भ्रष्टाचार गर्यो भने हामी त्यसलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौं। प्रदेशका महिला, दलित र पछाडि पारिएकालाई जबसम्म हामी सशक्त बनाउन सक्दैंनौं तबसम्म नाराहरू नारामै सीमित रहन्छन्।
सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक
दीपेन्द्र झा, मुख्यन्यायाधिवक्ता
प्रदेश सरकार अर्जुनदृष्टिका साथ तीन पिलरमा कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणसम्म गर्दै छ। पहिलो संघीयता कार्यान्वयन, बिग्रेको संघीयताको स्वास्थ्य ठीक गर्ने कामसमेत सातवटै प्रदेशको जिम्मेवारी यही प्रदेशमा छ। यस प्रदेशले प्रहरी प्रहरी ऐन, लोकसेवा ऐनदेखि मुख्यमन्त्री योगीदेखि प्रधानमन्त्री मोदीसम्मको भ्रमण सफलतापूर्वक गर्यो। यसले व्यापार–व्यवसाय तेब्बर बढेको छ।
सामाजिक रूपान्तरणका क्रममा छोरी बिमामार्फत हजार रुपैयाँ देख्न नपाएका मानिसका छोरीलाई लाख रुपैयाँको मालिक बनाएको छ। छोरी जन्मँदा रुने र छोरा जन्मँदा मासु र भात खाने संस्कृतिको रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। यसलाई गुलाबी साइकल आन्दोलनको रूपमा पनि हेरिन्छ। के अर्थमा भने प्रत्येक गाउँगाउँमा टिनटिन साइकल घन्टीको आवाज सुनिन्छ। १४ हजार बालिकालाई प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति भएको छ। अहिले महिला र पिछडिएको दलितलाई दिएको आरक्षणमा १० वर्षपछि हरेक प्रहरी प्रशासन र कार्यालय प्रमुखमा महिलाको जिम्मेवारी हुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण जनसंख्यामा आधार सिट सुरक्षित गरिएको पहिलो प्रदेश हो। यसले सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
कामको अनुगमन गरौं
सुरेन्द्र लाभ, प्राध्यापक
प्रदेश सरकारले महिलालाई प्रहरीमा ५० प्रतिशत आरक्षको व्यवस्था गर्नु प्रशंसनीय छ। यसका लागि म प्रदेश सरकारलाई सक्दो धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सामाजिक पाटो मात्र नभई आर्थिक र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण पाइला हो। समृद्धि भनेको मात्र भाषणबाट नभई एक्सनबाट हुन्छ। त्यसका लागि प्रोपर प्लानिङ र मनी भयो भने मात्र यो सम्भव छ। अन्यथा कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। यहाँ मनीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो प्रदेशमा आर्थिक अवस्था कमजोर छ। दुइटा कुरो यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। हामीकहाँ आइरहेको रेमिट्यान्सलाई कसरी प्रोडक्सनमा ल्याउने त्यो महत्त्वपूर्ण छ। सबभन्दा बढी जनघनत्व हामीकहाँ नै छ। यहाँ बैंकहरू पनि धेरै खुलेका छन्। यसलाई उपयोग गर्नेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। यी दुइटा अस्त्र हामीसँग छ।
हामीसँग प्रोपर प्लानिङ चाहिन्छ। स्रोतसाधनको पहिचान र सैद्धान्तिक आधार आवश्यक छ। बिनायोजना विकास हुँदैन। सैद्धान्तिक आधारमा केही आधार संविधानले पनि दिएको छ। यसलाई केन्द्र र प्रदेशले पनि स्वीकार गरेको छ। पहिलो हो– समाजवादउन्मुख र अर्को हो– थ्री पिलर इकोनोमी। अब हामी सोचौं– हाम्रो प्लानिङले के गरिरहेको छ कि छैन। सहकारी क्षेत्रलाई हामीले कति उपयोग गरिराखेका छौं। मात्र निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने गरिन्छ। तर सरकारी क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान गएको छैन।
हामीसँग सबैभन्दा बढी भएको कृषि हो। त्यसमा जानैपर्छ। किसानको समृद्धि भएन भने प्रदेशको समृद्धि हुन सक्दैन। हामीकहाँ उद्योगहरूको ठूलो सम्भावना छ। पर्यटनको सम्भावना छ। यी सबैका लागि हामीले नीति आयोग बनाएका छौं। त्यो आयोेग प्रभावकारी भूमिकामा छ कि छैन, हेर्नुपर्छ। यहाँ केन्द्रले जे गल्ती गरेको छ, त्यसलाई हामीले पनि पछ्याउँदै गयौं भने विकास सम्भव हुँदैन। यहाँ हामीले पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ कुन क्षेत्रमा विकास भएन कुन जिल्लामा विकास भएन। जुन क्षेत्र पिँधमा छन्, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
हाम्रो प्रमुख गल्ती के छ भने अनुगमनको पाटो। हामीकहाँ राम्रो योजना भए पनि अनुगमन न्यून छ। अनुगमन नभएसम्म योजना फलदायी हुन सक्दैन। तसर्थ कृपया अनुगमन गरिदिनुस् यहाँ विकास र समृद्धि सम्भव छ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन नभई समृद्धि हुँदैन
शिवशंकर साह हिरा, उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ अध्यक्ष
यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हो भने कृषिमा आधारित उद्योग विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। हामीसँग आँप छ। टमाटर छ। विभिन्न किसिमका चामल छन्। त्यसलाई हामीले निर्यातमुखी बनाउन सक्यौं भने प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ। यसका लागि कृषिमा आधारित उद्योगलाई अनुदान दिएर बढावा गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। यो रकमलाई उत्पादनमुखी बनाउन सक्यौं भने छिटै विकास हुन्छ। अहिले यो रकम जग्गा किन्न, घर बनाउन र गाडी किन्न प्रयोग भइरहेका छन्। यसलाई व्यवस्थित बनाउन राम्रो नीति ल्याउनुपर्छ। प्रदेशमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिएको छ। यसलाई जबसम्म निर्मूल गर्न सक्दैनौं, समृद्धि र विकासको नारा सम्भव छैन। यहाँ स्थानीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार होस्, खुलेआम घुसखोरी र कमिसनखोरी भइरहेका छन्। यी कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्रीलाई पनि थाहा छ भने स्थानीय तहका मेयर साहबलाई पनि थाहा छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस्। भ्रष्टाचार उन्मूलन भएन भने समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन।४. रामअशिष यादव, समाजवादी संसदीय दलका उपनेतासराहनीय कामको प्रशंसा गर्नुपर्छ
प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौं। सरकारले महत्त्वपूर्ण योजना अघि सारेको छ। यस प्रदेशलाई हरित प्रदेश बनाएर पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट पनि विकास गरिनुपर्छ। चुरेको अवस्था दयनीय छ। चुरे विनाशले मधेस मरुभूमि हुने खतरा छ। त्यसतर्फ संघीय सरकारको पनि ध्यान जान सकेको छैन। प्रदेश सरकार चुरे संरक्षणप्रति सचेत छ। सञ्चारमाध्यमले पनि प्रदेशको राम्रो र सरकारको सराहनीय कामलाई उजागर गर्नुपर्छ। यसले राम्रा कामप्रति उत्साह र थप ऊर्जा दिन्छ।
बेटी बचाऊ अभियान सफल होस
शारदादेवी थापा, प्रदेश सांसद नेकपा
प्रदेशको समृद्धि र विकास आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ। अरूले यो गर्दिएन, त्यो गर्दिएन भनिरहँदा आफूले गरें कि गरिनँ भन्ने सोच्न आवश्यक छ। अर्काका क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर भन्दा आफ्नै क्षेत्रमा काम गरेर लोकप्रिय बन्नुपर्छ। जसरी कुलमान घिसिङले आफ्नै क्षेत्रमा राम्रो गरेर लोकिप्रयता कमाए। प्रदेश सरकारका धेरै नारा महिलामैत्री आए तर कार्यान्वयन भएनन्। प्रदेशसभाको १०७ सदस्यीय परिवारमा ३७ जना महिला भए पनि महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त भएको छैन। मेरो आग्रह छ– तर बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानले समान रूपमा निरन्तरता पाओस् प्रतिबद्धता आओस्।
कृषि समृद्धिको आधार
रामसरोज यादव, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता
समृद्ध प्रदेश र संघीयता स्थापित गर्नु दुई पक्ष हुन्। नयाँ व्यवस्था हो संघीयता र सरकार पनि नयाँ हो। म के अनुरोध गर्छु भने हरेक विकासका लागि एउटा नीति निर्धारण गर्नु महत्त्वपूर्ण हो। बिनानीतिको समुचित विकासका कुरा गर्नु बेकार हो। म सोध्न चाहन्छु– यो सरकारसँग प्रोफाइल छ कि छैन ? डाटा छ कि छैन ? यो नहुँदा कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कसरी थाहा हुन्छ ?
यहाँ समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन र उद्योग छ। कृषि क्षेत्रमा दिनानुदिन उत्पादन घट्दै छ। प्रदेशमा कृषकहरूको हालत यस्तो छ कि गरेको उत्पादन नफलेर डुबेको छ। उत्पादनमूलक योजनामा रकम खर्चिनुस्, जुन कि भएको छैन। आवश्यकता के छ, त्यसमा सरकार गएको छैन। कसरी उत्पादन बढ्छ चिन्ताको विषय छ। दुइटा कुरा गरौं– सकिन्छ भने तथ्यांक निकालेर कृषिलाई समाजीकरण गरौं वा चकलाबन्दी गरी कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाऔं। कृषि अनुदानको व्यवस्था गरौं। कुरा ठूला भए पनि सुरुवात त गर्नुपर्यो नि।
सरकारको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा छ। बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊमा सरकारको ठूलो लगानी छ। यसको आउटकम के ? २० वर्षमा कुनै छोरीलाई एक लाख रुपैयाँ दिइन्छ भने उसका लागि कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो त चिया खाने पैसा पनि हुँदैन। अन्त्यमा के भन्छु भने सरकारको भिजन हुनुपर्यो, तथ्यांक हुनुपर्यो र तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउनुपर्यो। त्यसले समृद्धिको मार्गलाई सजिलो गर्छ।
पहिला आफैं उभिन सक्नुपर्छ
परमेश्वर साह, राजपा नेपाल प्रमुख सचेतक
प्रदेशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन प्रदेशसभाले केके गर्नुपर्छ, त्यसमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। जब यो प्रदेशसभा गठन भयो, हामीसँग कुनै कानुन थिएन। हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन बनायौं। सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारी र कार्यालय चाहियो। तेस्रो साधन र स्रोत यी तिनोटा कुरा अपरिहार्य हुन्। यसले यस प्रदेशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन सक्छ।
यो प्रदेशको चुनौती र अवसर त छँदै छ। तर यो देशमै समस्या के छ भने राजनीतिक अस्थिरता छ। संविधानलाई स्वीकार गरेकाहरूले भन्लान्– राजनीतिक अस्थिरता नै छ तर हामी त्यो मान्दैनौं। हामी त भन्छौं– असोज ३ कालो दिन। राजनीतिक अस्थिरताका लागि संविधान संशोधन पहिलो आवश्यकता छ। त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान जाओस्।
हामीले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन १८ वटा कानुन बनाइसक्यौं। महत्त्वपूर्ण कानुन लोकसेवासम्बन्धी, प्रहरी सेवासम्बन्धी र करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी छन्। प्रदेशसभामा २० वटाभन्दा बढी विधेयक लाइनमा छ। हामी अहिले पनि केन्द्र सरकारमा आश्रित छौं। रेमिट्यान्सको थुप्रै कुरा हुन्छ। तर हाम्रो स्वामित्व त्यसमा छैन। हामी आफैंमा उभिन नसकिएसम्म सुखी र समृद्ध नेपालको कल्पना गर्छौं भने त्यो सम्भव छैन।
हामीले कृषि, पर्यटन, उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं। हामीले जनताका लागि जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाएका छौं। दलितका छोरीहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएका छौं। प्रदेश सरकारसँग स्रोतसाधनको अभाव छ। यसले गर्दा सबै अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको छैन।
प्रदेश र तह नमिले विकास हुन्न
लालकिशोर साह, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख
यो प्रदेशमा हुलाकी राजमार्गलाई गति दिन आवश्यक छ। यो मधेसको लाइफ लाइन नै होइन। मात्र बाहिरी सहयोगको आशा गरेर यसलाई छाड्नु हुँदैन। कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापनालाई महत्त्व दिन आवश्यक छ। पहिला यहाँ धानचामल निर्यात कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता ठूला उद्योगहरू थिए। तर, ती सबै धराशायी भए। जनकपुरमा ग्रामीण वाडहरूको संख्या बढी छ। वाडहरूमा सिँचाइको प्रबन्ध छैन। पहिला संघ सरकारले ध्यान दिएन, अहिले प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन। यसले गर्दा जग्गा बाँझो राख्नुपरेको छ। संघीयता आएपछि पनि किसानले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। हामीसँग कर्मचारीको निकै अभाव छ। म आएदेखि सातवटा अधिकृत फेरिए। अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामी उपमहानगरपालिकाबाट साक्षरता अभियान, स्वच्छता अभियान चलाइरहेका छैनौं। प्रदेश सरकारले पनि यी अभियान चलाइरहेको छ। तर, हामीले विशेष प्याकेजहरू भने पाएका छैनौं। प्रदेश र स्थानीय तह सँगै मिलेर गएपछि मात्र समृद्धि र विकासको नारा सम्भव हुन सक्छ।
दलितलाई पनि सँगसँगै उठाउनुपर्छ
सन्त परियार, दलित अधिकारकर्मी
दलितको योगदान सबै परिवर्तनमा छ। तर, दलितले अहिलेसम्म पनि स्थान पाउन सकेको छैन। नेपालमा अहिले ठूला जातिका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा ल्याए पनि ती नाराले दलितको कुर्कुचा पनि भिजेको छैन। प्रदेश २ मा दलितहरूको संख्या निकै छ। हाम्रा मुख्यमन्त्रीले दलितको सन्दर्भमा भाषण गर्दा निकै गहकिलो गर्छन्। मञ्चमा उभिँदा अहिले प्रत्येक नेताले दलितको कुरा राम्रै गर्छन्।
दलितलाई पनि समृद्धिको बाटोमा लग्न केही सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। दलित समाज निकै पछाडि छ। विद्यालयमा दलितका छोराछोरी राम्रो अंक ल्याएर १० कक्षा उत्तीर्ण गरे पनि तिनलाई अगाडि बढ्ने वातावरण छैन। आर्थिक कमजोरीले उनी अघि बढ्न सकेका छैनन्। त्यसैले दलितलाई पनि समाजमा समान दर्जा र हैसियतका लागि सरकारबाट प्रयास होस् भन्ने आग्रह छ।
सदन नै महिलामैत्री छैन
मञ्जुकुमारी यादव, प्रदेश सांसद नेकपा
प्रदेश २ सरकारले जहिले पनि महिलामैत्री भएको नाटक गर्छ। जस्तो– महिलालाई प्रहरीमा ५० प्रतिशत आरक्षण दियौं। त्यो पास पनि भयो। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानले व्यापक प्रचार पाएको छ। तर प्रदेश २ सरकारले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको विषयगत समितिहरूमा महिला संयोजक छैनन्। अर्को मुख्यमन्त्री साइकल वितरण कार्यक्रमबाट दलित डोम, मुसहर तथा अतिविपन्न समुदायका विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका छन् कि छैनन्, उनीहरू स्कुलसमेत जान पाएका छन् कि छैनन् ? यस्ता विषयमा सरकारले के गर्दै छ, उहाँहरूको योजना, कार्यक्रम, जोडिएको छैन। अनि ५० प्रतिशत आरक्षण दिएर हुन्छ। छोरीहरू पढ्दै नपढेपछि आरक्षण के काम ?
सूचना समृद्धिको वाहक हो। तर यहाँका पत्रकारहरू सूचनाबाट वञ्चित छन्। सानो सूचनाका लागि पनि निवेदन दिनुपर्छ, त्यो पनि पाउन सूचना आयोगबाट मुद्दा लड्नुपर्छ। यसबाट प्रदेश सरकारको पारदर्शिता झल्किन्छ। अन्त्यमा केन्द्रसँग अधिकार माग्न जति सजिलो छ, त्यति नै आफूले पाएको अधिकार सुनिश्चित गर्न कठिन भएको सहजै देखिन्छ। मन्त्रीदेखि विषयगत समिति हुँदै आयोगसम्मको नियुक्तिमा महिलालाई पाखा लगाउनुको आशय के हो ? प्रदेशमा सदन र समितिहरू महिलामैत्री छैनन्।
विकास विधेयक बन्न सकेन
राजकुमार महतो, समाजिक अभियन्ता
नेपालमा विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन भए तर सुधार भएन। समृद्धिलाई पपुलिस्ट नारा दिएर समृद्धि बनाइयो। संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समृद्धि नारा मात्र बनायो। जबकि व्यवस्थापकीय, प्राविधिक र रणनीतिक रूपमा लिइएन। यसको एउटा कारण के भयो भने, समृद्धिको नाम सुन्नेबित्तिकै मानिस हाँस्न थाल्छन्, कारण समृद्धिलाई नारा मात्र बनाइयो। देशमा व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर सिस्टम सुधारमा कानुन बनेन। पुरानै ढर्रा र शैलीबाट अगाडि बढाइयो। जसरी राजनीतिक विधेयक थुप्रै बने। तर विकास विधेयक बन्न सकेन।
अहिले यथार्थमा प्रदेशको विकास भइरहेको छैन, जसरी जुन दिन समृद्धि र विकासको सबैभन्दा सूक्ष्म मापनले यहाँको सबैभन्दा तल्लो स्तरमा रहेको मुसहर समुदायको विकास हुन्छ। त्यो दिन मात्र प्रदेश विकास भएको मान्न सक्छौं। किनकि सबैभन्दा पीडामा रहेका उनीहरूका लागि व्यावहारिक कानुन निर्माण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसरी विश्वविद्यालय, समाजिक विकास मन्त्रालयले अनुदानमा डोम, चमार र मुसहरका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस, इन्जिनियरिङजस्ता विषयमा कोटा त दियो तर क्राइटएरिया व्यावहारिक भएन यसको कारण आजसम्म एउटा मुसहर विद्यार्थी पनि कोटा भएर पनि नभएको जस्तै छ। देशमा अन्य देशका नागरिकले नागरिकता दिए, विपन्न वर्गको पहुँच भएन, त्यहाँ अब प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरेर उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउनुपर्यो।
समृद्धिका लागि हुलाकी सडक
राजेश्वर नेपाली, वरिष्ठ पत्रकार
प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाम भनिने केही आधार छैन। भएका एकदुई आधारहरूको पनि हालसम्म विकास भएको छैन। अनि यहाँ कसरी विकास र समृद्धि हुन्छ ? जनकपुरधाम भएको दुई पुराना आधारहरू छन्। एउटा मणिमण्डप र अर्को दूधमती नदीको संरक्षण भएको छैन। यसरी समृद्धि आउँछ त ?
प्रदेशको मुख्य पेसा कृषि हो। तर २०२१ सालदेखि उठ्दै आएको सुनकोशी कमला डाइभर्सन हालसम्म बनेन, कसरी समृद्धि र विकास हुन्छ। सुनकोशी ड्याम बन्यो भने, सुनकोशी समस्या हलका साथै कृषिमा समेत उब्जनी बढ्छ र विकाससँगै समृद्धि हुन्छ। त्यसको दिगोपना हुन्छ। हुलाकी सडकमार्ग तराई मधेसको लाइफलाइन हो, तर भारतको सरकारको आसैआसमा अहिलेसम्म बनेन। भारत सरकारले बनाउँछ बनाउँदैन, त्यसको हामीलाई मतलब छैन, तर प्रदेश सरकारले त्यसको अगुवाइ लिएर सांसदको बजेट कटौती गरेर भए पनि बनाउनुपर्छ। सप्तरीको हनुमाननगरदेखि पर्साको ठोरीसम्म सडक बन्नेबित्तिकै समृद्धिको वाहक हुलाकी सडक हुन्छ, जसलाई हामी अनदेखा गरिरहेका छौं।
अपराध हुन नदिन सबै एकजुट हुनुपर्छ
प्रद्युम्न कार्की, डीआईजी
प्रदेश २ का ८ वटै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएको छ। जसको फाइदा र बेफाइदा दुवै छ। फाइदामा व्यापार, व्यवसाय, बिरामी उपचार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बेटीरोटीको सम्बन्ध फाइदाजनक छ। तर ७ देखि ७० वर्षसम्म बालकदेखि वृद्धसम्मले गर्ने तस्करी हो। तर तस्करी नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी सक्रिय हुँदाहुँदै पनि उद्योग, व्यापार, व्यवसायका नाममा कसैलाई राजस्व ठग्ने अधिकार छैन। जसमा प्रदेश सरकारसहित सुरक्षा निकाय लागिरहेको छ। अर्को पाटो लागूऔषधको ओसारपोसार मुख्य समस्या हो। जसरी यहाँका युवाहरू भारतको सीमा बजार जान, लागूऔषध खाने र बोकेर समेत आउने यहाँको बेफाइदा हो।
महिला हिंसाका घटना छुवाछूत, बोक्सी, दाइँजो, बालविवाहदेखि अपराध न्यूनीकरणमा नेपाल प्रहरी गम्भीर छ। पछिल्लो दिनमा बढेको एसिड काण्डदेखि यौन हिंसादेखि घरेलु हिंसाका दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएका छौं। प्रदेशमा ठाडो उजुरी हजारौं र जाहेरी दरखास्त सयौंको संख्यामा आउँछन्। तर यसबाट हिंसा बढेको बुझ्दैनौं, अब पहिलेभन्दा मानिस चेतनशील भए र अपराधीलाई लुकाएर राख्न हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएर सकारात्मक ऊर्जा बढेको हो।
अहिले नयाँ संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनको निर्माणपछि थप अझ सुधार हुन्छ। अर्कोतर्फ प्रहरीले मात्र विकृति, विसंगति र अपराध नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यसका लागि सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा सबैको हातेमालो आवश्यक छ। पुलिस, पब्लिक, पार्टनरसिप अवधारणालाई अगाडि बढायौं भने साँच्चि नै प्रदेशमा अपराध न्यूनीकरण हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
