कतिपय आकांक्षी राजनीतिक हस्तीहरूलाई पछि पार्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री हुन्, डा. युवराज खतिवडा। अपेक्षाकृत ढंगले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन नसकेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा कुशल भूमिका निर्वाह गरेका खतिवडाको अर्थमन्त्रीको भूमिका भने परीक्षामै छ। पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा डा. खतिवडासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का पवन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानी :
दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको अर्थमन्त्री हुनुभयो। सुरुसुरुमा आम मानिसले यहाँप्रति धेरै अपेक्षा पनि गरेका थिए तर अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो छ नि ?
अहिले मेरो मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। धेरै काम गरिरहेको छु, धेरै बोलेर पिठो बेच्न चाहन्नँ। जुन दिन म यो पदबाट बाहिरिन्छु ‘तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा के गर्नुभयो ? ’ भनेर प्रश्न गर्नुस्। त्यतिबेला फेहरिस्त नै उपलब्ध गराउनेछु। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ। कम्तीमा पनि दुई वर्ष काम गर्न पाएँ भने केही परिवर्तन देखाउनेछु भनेर बोलेको छु। काम गरिरहेको पनि छु।
विधि व्यवस्था पालना गराउने, जटिल परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने, व्यावसायिक इमानदारिता पालना गराउने र कर प्रशासनमा शुद्धता ल्याउने विषयमा मेरो केही खोट छ भने औंल्याउनुहोस्। खोट भए सच्याउन तयार छु।
देखाउन लायक काम के के गर्नुभयो त ?
अर्थमन्त्री यसै बसिरहँदैन। चुनौतीसँग लडिरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन, ७६१ सरकारलाई बजेटरूपी कार्यक्रम, विधि–विधान प्रक्रियामा ल्याउनु ठट्टाको विषय थिएन। कुनै विज्ञता नभएको अर्थमन्त्रीले ह्यान्डल गर्न सम्भव थियो होला त ? ७६१ वटा सरकारलाई स्रोत बाँडेर, त्यसको व्यवस्थापन,लेखांकन, रिपोर्टिङ गर्नु साँच्चिकै चुनौतीको काम थियो।
संघीयता कार्यान्वयनमा बेलायती सहयोग नियोगका एक मित्रले मलाई भनेका थिए, ‘हामीले दशकौंसम्म यसैको सिलसिलामा अनुसन्धानमा बितायौं। तिमीहरूले त कति चाँडो काम सक्यौ।’ जटिल अवस्थामा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अवसर पहिलोपटक प्राप्त भएको हो। कति दायित्व बोकेर यो सरकार आएको थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। गल्ती गरेको कुरा औंल्याइदिनुहोस्, हामी स्वीकार्न तयार छौं। परिस्थितिको जटिलताले गर्दा श्वेतपत्रसमेत सार्वजनिक गर्नु परेको थियो।
७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको भारतमा पछिल्लो त्रैमासिकमा पाँच प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्ला केही वर्ष नाकाबन्दी, निर्वाचन, संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता बहानाबाजीमा बितायौं। कतै हामीले चालू आवमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको सुस्ततालाई देखाएर बहानाबाजी गर्ने काम हुने हो कि ?
भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार अलिकति धिमा भएको छ। भारतमा अघिल्ला दशकमा आर्थिक वृद्धिदर कति थियो र ? सन् १९८० को दशकमा दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्रै। अहिले पाँच प्रतिशत छ। पछिल्लो केही वर्षयताको उच्च आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतबाट हेर्दा मात्र केही कम देखिएको हो। तर विगतको तीन प्रतिशतबाट हेरियो भने त उच्च देखिन्छ। कुन बिन्दुबाट हेर्नुभयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। सबै मुलुकमा सधैं उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन्छ भन्ने छैन। यो सम्भव पनि हुँदैन। सबैले भर्याङ चढ्ँदै जाँदा सुरुका पाइला फटाफट हिँड्न थाल्छन् तर माथिल्ला पाइलामा पुग्दै गर्दा पहिलेकै गति कायम राख्न सकिँदैन।
आर्थिक वृद्धिदर पनि त्यस्तै हो। आर्थिक वृद्धि नकारात्मक नहुँदासम्म त्यो टिप्पणी गर्न लायक हुँदैन। भारतीय अर्थतन्त्र जुन हिसाबले अघि बढेको थियो, त्यसरी अघि बढ्दैन कि भन्ने मात्रै अहिले शंका हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जुन–जुन मुलुक कारोबार बढाएर आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन्, व्यापारमा तनाव आउने बित्तिक्कै समस्या आउने गरेको छ। चाहे चीन होस् वा भारत। केही व्यापारिक द्वन्द्वका कारण लगानी र लगानीका प्रतिफलका सवालमा शंका, उपशंका देखिएका छन्। भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि केही शंका गरिएका हुन्। अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रबारे टिप्पणी गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी माथि लैजाने भन्नेबारेमा लाग्नुपर्छ।
भारतको अर्थतन्त्र माथि जाँदा वा स्थिर हुँदा हामीलाई स्वाभाविक चासोका विषय बन्छ। सबैभन्दा छिटो र तत्काल प्रभाव पार्ने भनेको विनिमय दर हो। हाम्रो मुद्रा चाहिँ उनीहरूसँग आबद्ध भएको अवस्थामा भारतको मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यसलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं। मुद्रास्फीति भारतमा यसै पनि कम छ। हामीकहाँ पनि कम छ। भारतको अर्थतन्त्रमा सामान्य तलमाथि हुँदैमा यसले खासै केही फरक पार्दैन।
नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रसंग चलिरहँदा यसको दिगोपनको विषय ओझेलमा परेको हो कि ?
आर्थिक वृद्धिको दिगोपनाका लागि दुई–तीन वटा विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, आर्थिक वृद्धिको आधार बढाउन कृषि, उद्योग र सेवा (तीनवटै) क्षेत्रको आधार फराकिलो हुनुपर्छ। कुनै समय कृषिमा राम्रो उत्पादन भयो, त्यसकारण आर्थिक वृद्धिदर माथि गयो। कुनै समय खास परियोजना निर्माण सम्पन्न भए, त्यसको कारण उद्योग क्षेत्र माथि गयो। वा कुनै समयमा सेवा क्षेत्र माथि गयो भने त्यसरी सिर्जना गरिएको आर्थिक वृद्धिदर टिकाउ हुँदैन। अहिले हामीले खोजेको आर्थिक वृद्धिका आधार फराकिला छन्। कृषि क्षेत्र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्ने हाम्रो अनुमान छ। यो खाद्यान्न बढाउन मात्रै केन्द्रित छैन।
अहिले मौसममा आधारित कृषि गैर खाद्यजन्य कृषिमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। अहिले कृषि उत्पादनका लागि त्यति धेरै मौसममा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन। उत्पादनमूलक उद्योगमा क्षमता विस्तार भइरहेको छ। निर्माण व्यवसायमा अलिकति समस्या थियो। केही ठूला आयोजना बन्न सकेका थिएनन्। मेलम्ची, तामाकोसीमा यही रफ्तारले अघि बढ्यौं भने चाडैं सकिन्छ। निर्माण क्षेत्रका ठूला परियोजना र सडक निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने आधार फराकिलो बन्छ। सेवा क्षेत्रमा मूलतः पर्यटन, बैंक, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सशक्त छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका जग बलिया छन्। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि सुदृढ छ। निष्क्रिय कर्जाको अनुपात दक्षिण एसियामै नेपालको कम छ। त्यसैगरी बिमाको दायरा बढ्दै छ। थोक र खुद्रा व्यापार पनि राम्रो छ। पूर्वाधारको विद्यमान अवरोध छिचोल्नेबित्तिकै आर्थिक वृद्धिको दायरा फराकिलो छ।
आधार फराकिलो बनाउन त्यहीअनुसारको लगानी पनि चाहिएला नि ?
मुलुकको अर्थतन्त्र कति धेरै माथि जान्छ भन्ने लगानीमा निर्भर रहन्छ। सरकारले यस वर्ष कति लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रले कति गर्ने र एकै वर्षमा प्रतिफल दिने आयोजना कति हुने भन्नेमा भर पर्छ। यसकै आधारमा हामी कति अगाडि बढ्ने भन्ने मूल्यांकन हुन्छ। प्रादेशिक तथा क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक वृद्धिको जग फराकिलो छ। सातैवटा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतको बीचमा रह्यो। त्यो भनेको सबै क्षेत्र सँगसँगै अघि बढेका छन् भन्ने हो।
७६१ सरकारमा बजेट विनियोजन भइराख्दा सबै तहमा केही न केही आर्थिक गतिविधि भइरहेका छन्। त्यसको जगबाट पनि आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्ने अवस्था आएको हो। हाम्रो आर्थिक वृद्धिको जग फराकिलो छ। त्यही जगमा टेकेर कति माथि उठ्ने भन्ने आगामी गतिविधिले निर्धारण गर्छ।
उल्लेख्य लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर कत्तिको दिगो होला ?
लगानी स्थिर भए पनि उत्पादकत्व बढाउन सकियो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ। लगानी बढाउँदा पनि उत्पादकत्व घट्यो भने आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन्छ। त्यसैले म यी दुईवटै विषय अघि बढाउने कोसिसमा छु। अहिलेको लगानी ३० देखि ३५ प्रतिशत सरकारको हो, ६५ देखि ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हुनेछ। सरकारको लगानी क्षमता र स्रोतको उपलब्धतामा भर पर्छ। निजी क्षेत्रको बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा भर पर्छ। बैंकिङको तरलतालाई सहज गर्न कम्तीमा पनि ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नेगरी क्षमता बढाउन आवश्यक छ।
निक्षेप परिचालन, वैदेशिक स्रोत परिचालन र त्यसको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ। त्यति काम बैंकहरूले गर्न सक्नुपर्यो। नेपालको आर्थिक वृद्धिको संवाहक भनेको निजी क्षेत्र हो भने अर्को धितोपत्र बजार हो। केही पुँजी आफूले मात्रै जुटाउन नसक्ने अवस्थामा ‘लार्ज सोर्सिङ’ गरेर जानुपर्छ। धितोपत्रबाट बजारमा आईपीओमा जाँदा सेयर बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय हो। सेयर बिक्री भयो भने त्यो आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ।
लगानी सम्मेलनपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने धेरैको अपेक्षा थियो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गत वर्ष घटेको देखाएको छ। समस्या कहाँ देखिएको हो ?
अहिले धेरैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्यो भनिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको तथ्यांक निकाल्छ। प्रतिबद्धता र भुक्तानी लगानी भनेर। पहिले ल्याएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको भुक्तानी रकम बढ्दै जाँदा दायित्व त बढ्छ नै। ४० र ५० अर्ब भुक्तानी दायित्व भनेको सामान्य जस्तो स्थिति हो। ठूला कम्पनीका भुक्तानी ज्यादा छन्। अब हामीले त्योभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ। अब हामीले अर्बमा होइन खर्बमा विदेशी लगानी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। विदेशी लगानी भनेको ऋण चाहिँ होइन। पहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन बिगारेर ऋण र स्वपुँजी दुवैलाई लगानी भनियो। त्यसो गरेर ऋण ल्याई लगानी भनेर नाक फुलाएर बस्नेहरू पनि छन्। अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनबाट त्यी प्रावधानलाई झिक्यौं। स्वपुँजी मात्रै लगानी हो। ऋणमार्फत ल्याएको रकम लगानी होइन। ऋण लिएको रकम त्यहाँबाट झिकेपछि लगानी कम देखिने नै भयो। अहिले लगानीको स्वीकृति बढेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसमा ३२ अर्ब जति उद्योग विभागबाट र बाँकी लगानी बोर्डको माध्यमबाट आएको हो। तर मुलुकमा भित्रिएको लगानी त्यसको आधा पनि छैन। तर मानिसहरूले भित्रिएको लगानीका आधारमा सरकारको आलोचना गर्छन्। लगानी भित्र्याउने क्षमता हेर्ने हो भने त त्यो स्वीकृत गर्ने अवस्था कसरी रह्यो, त्यसको दक्षता पनि हेर्नुपर्छ। लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या छ। हामी पारदर्शी ढंगले लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं।
अहिले सरकारले पुख्र्यौली सम्पत्तिमा कर लगाउने विषय उठाइरहेको छ। यसबारे गृहकार्य भइरहेको हो ?
यो अहिले नै टिप्पणी गर्ने विषय होइन। स्थिर सम्पत्तिमा लगाउने वा हस्तान्तरण भइसकेपछि लगाउने भन्ने बहसको विषय हो। अब आम्दानीबाट नकमाएको सम्पत्तिमा कति कर लगाउने एउटा विषय हो। आयमा कर तिरेर सिर्जना भएको सम्पत्तिमा कति कर लगाउने ? दोहोरो कर हो कि होइन ?
दोस्रो, आफूले आय कर नतिरेको सम्पत्ति अर्थात् पुख्र्यौली सम्पत्ति हो। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सवालमा यी विषय चर्चामा आएको हो। हामीले अप्रत्यक्ष करका दरलाई घटाउँदै लैजाने हो भने यी गर्नुपर्ने विषय हुन सक्छन्। कतिपय मुलुकले यसलाई अभ्यासमा ल्याएका पनि छन्। कतिपयले यसलाई ल्याएर पनि छोडेका छन्। कतिपय मुलुकमा यो विषय छलफलमै छ। यो छलफलको विषय भएकाले भोलिदेखि नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने होइन। यसका लागि आम सहमति चाहिन्छ।
हामी अहिले सामान्य उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइरहेका छौं। अथाह सम्पत्तिमा कर लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषय हो। स्थिर सम्पत्तिमा लगाउने कि हस्तान्तरण भइसकेपछि लगाउने भन्ने मात्रै बहसको विषय हो।
दुई तिहाइको स्थिर र बलियो सरकारलाई विकास खर्च गर्न नसकेको आरोप लागेको छ त ?
अघिल्लो वर्ष हामीले सोचे जति पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौं। यसमा म आफैंले आफूलाई आलोचनायोग्य ठानिरहेको छु। एउटा बाह्य क्षेत्रमा र अर्को पुँजीगत खर्चमा। अघिल्लो वर्ष के गर्नुपथ्र्याे, के भयो÷भएन भनेर बहस गरिरहँदा सरकारले सबै काम एकै वर्षमा सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो भन्ने आदर्शका कुरा गर्न म तयार छैन। संविधानसँग नबाझिने कानुन निर्माण, ७६१ वटै सरकारको कानुन निर्माण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। संगठन, संरचना कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा अलिकति ढिलो भयो। मेरो कार्यकाल हिसाब गर्ने हो भने आधाजसो समय कानुन निर्माणमै बितेको छ। त्यही कारणले केही अलमल भएकै हो।
निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने, ठेक्कापट्टामा फरकफारक गर्नुपर्ने, भुक्तानी समयमा दिने र सरकारले पनि समयमा निकास दिने विषयमा समस्या थियो। असोजसम्म संविधानसँग नबाझिने कानुन बनाउनै लाग्यो। यो वर्ष भदौभित्र अधिकांश कार्यविधि बनिसक्यो। कतिपय क्याबिनेटबाट पास हुने अवस्थामा छन्। अब भनेको निर्माण व्यवसायीलाई समयमै ठेक्का दिने र काम सम्पन्न गराउने विषय हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही संशोधन गरेका छौं। मस्यौदा तयार छ। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर संसद्मा दर्ता गराउने प्रक्रियामा छ। त्यसैले अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार हुन्छ।
वित्तीय उत्तरदायित्वका सवालमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अहिले पनि बजेटको विश्वसनीयता बढ्न सकेको छैन। असारे विकास कायमै छ। किन ?
अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेस गर्छ। संसद्मा बजेटको उत्तरदायित्व उसको हुन्छ। सबै मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिसकेपछि स्रोत र राजस्व परिचालन गर्नु उसको दायित्व हुन्छ। सहजीकरण गर्नुपर्ने काम उसको हुन्छ। जुन हामी गरिरहेका छौं। यस आर्थिक वर्षमा पनि बजेटमा भएको नीति तथा कार्यक्रमबारे सबैको एक तह मैले रिपोर्टिङ गरिसकेँ। जहाँसम्म पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने विषय हुन्छ त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगै सम्बन्धित हुन्छ। त्यसमा हामीले सम्झाउने, छिटो गर्नुहोस् भनेर ताकेता गर्ने दायित्व हाम्रो हो। यस क्रममा कतिपय स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट ढिलाइ नहोस् भनेर निगरानी गर्ने काम पनि अर्थमन्त्रीको हो। बजेट छ, खर्च छ, ठेक्कापट्टा पनि लागेको छ। काम पनि समयमा भएको छ। तर समयमा भुक्तानी हुँदैन। यसमा साझा जिम्मेवारीको कुरा आउँछ। झट्ट हेर्दा अर्थमन्त्री यसमा बढी जिम्मेवार देखिन्छ। जनताले पनि बुझ्ने भनेको अर्थमन्त्री नै बढी जिम्मेवार छ भन्ने हो। तर यसमा अरू पनि जिम्मेवार हुन्छन्। समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालय तत्पर रहन्छ।
त्यस्तै, वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको खर्च निकासा दिनेदेखि लेखा उत्तरदायी अधिकृतदेखि लेखापरीक्षण गर्ने तहसम्मको हो। अहिले बहानाबाजी चल्दैन। सबै काम सम्पन्न भएपछि पनि भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्ने जुन परिपाटी छ र सबै काम ढिलो हुने, पुस र माघमा सम्पन्न भएको काम पनि असारमै भएको देखिने (असारे विकास) प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ।
आफ्नो कारणले सिर्जना भएको बेरुजुप्रति उत्तरदायी सम्बन्धित व्यक्ति नै हुन्छ। फरकफारक गराउने जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ। सबैले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गरेपछि गैरजिम्मेवारी कम हुन्छ। यसो हुँदा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने बाटो रहँदैन। आर्थिक कार्यविधि आफैंमा प्रक्रियागत विषय हो। त्यो कारणले गर्दा विगतमा जस्तो अस्वाभाविक रकमान्तर, स्रोतान्तर र स्रोतको सुनिश्चितता जस्ता विकृति नियन्त्रण भएका छन्। अब हामी त्यसलाई निर्मूल नै गर्ने दिशामा अग्रसर छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
