२५ वर्ष भन्दा बढी सरकारी सेवाको अनुभव बटुलेका उपसचिव टेकराज पन्थी रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन्। रौतहट आउँदा काम गर्न सकिदैन कि भन्ने उनलाई लागेको थियो, लामो अनुभव, चुनौतिलाई अवसरका रूपमा लिएका उनी गरुडामा स्थापित भइसकेका छन्। प्रस्तुत छ नगरको विकास निर्माणलगायतका पाटोमा पन्थीसँग अन्नपूर्णकर्मी फणि महतले गरेको कुराकानी।
नगरसभाले कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
गरुडा नगरपालिका सभाले पिछडिएको क्षेत्रका साथै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको छ। भौतिक योजनातर्फ ९० प्रतिशत पक्की मोटर बाटो निमार्ण गर्ने। विगतमा जस्तो गिट्टी बालुवा छरेर हुँदैन भनेर अब कालोपत्रे र ढलानको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
गरुढा नगरपालिकाको समृद्धिका सम्भावना के कस्ता छन् ?
गरुडा नगरपालिकामा सम्भावना प्रशस्त छन्। राजश्व उठाउन सकिन्छ। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा व्यापारिक भवनहरू बनाउन सकिन्छ। बसपार्कको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने आयआर्जनको ठूलो सम्भावना छ। चिनी मिल गरुडामा छ। यो भेगमा उखुखेतीलाई प्रवध्र्दन र व्यवसायीक बनाउन सकिन्छ। चिनी मिलमा सयौंलाई रोजगारी दिन सकिन्छ।
नगरपालिकामा काम गर्न चुनौति पनि होला नि ?
चुनौति पनि छन्। नयाँ नगरपालिका भएकोले नागरिकको बुझाइमा सबै काम नगरपालिकाले गर्दियोस् भन्ने छ। नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। जनप्रतिनिधिले चुनावमा विभिन्न आश्वासन दिएका हुन्छन्। ति सबै पूरा गर्न ऐन कानुनले दिँदैन। त्यसले पनि कहिले कहीं अप्ठ्यारो पर्छ। बजेट कम छ। नागरिकको अपेक्षा धेरै छन्।
तपाईलाई नगरवासी तथा जनप्रतिनिधिले कुन रुपमा लिएका छन् ?
यो मैले भन्नु भन्दा पनि नागरिक र जनप्रतिनिधिले मूल्याकन गर्ने कुरा हो। धेरै वर्ष मन्त्रालय, विभिन्न जिल्लामा एलडीओ, योजना अधिकृत, कार्यकारी प्रमुख भएर कार्य गरेको अनुभव मसँग छ। लामो अनुभवले पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ। ऐन कानुन मिचेर जानुहुँदैन। जनताको आवश्यकक्तालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सके प्रशंसा बटुलिन्छ। नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा दिन सके। समयमा नै नगरसभा गर्न सके गुनासो र प्रश्न गर्ने ठाँउ हुँदैन जस्तो लाग्छ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?
ठूला योजना ठेक्का पट्टाबाट गर्नुपर्छ भन्ने कर्मचारीको सुझाव हुन्छ। जनप्रतिनिधिमा उपभोक्तामार्फत् काम गराउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। यो विषयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कुरा बाझिएको जस्तो देखिन्छ। गरुडाको हकमा यी कुरालाई बुझाएर काम अघि बढाइएको छ।
गरुडाको तीब्र विकासका लागि के गर्नुपर्छ ?
सबै भन्दा पहिला जनप्रतिनिधिले के कुरा बझ्नु पर्छ भने हामीलाई जनताले कसरी हेरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिको आवश्यकता भन्दा पनि जनताको आवश्यकता के हो बुझ्नु जरुरी छ। जनताको मागलाई योजनामा समेटिनु पर्छ। ऐन कानुन र बजेट हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कर्मचारीको अभाव छ। लामो समय स्थानीय तहमा बसेका केही कर्मचारीमा दम्भ छ त्यो त्याग्नु पर्छ। पारदर्शीरूपमा काम गर्नुपर्छ। राजनैतिक दलका नेताले पनि राम्रो काममा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन।
कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण कस्तो छ ?
प्रदेश २ मा कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने कतिपय कर्मचारीको बुझाइ छ। कर्मचारीहरू खुशी साथ आउन चाहँदैनन्। तर, जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिन सकियो भने उहाँहरूलाई बुझाउन सकियो भने यहाँ काम गर्न सजिलो छ। मधेसका जिल्लाका स्थानीय तहमा चुनौतिहरू धेरै छन्। पछिल्लो चरणमा चुनाव भएकाले जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त तालिम दिन सकिएको छैन। उहाँहरूलाई ऐन, कानुन र काम कतव्र्यको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ।
ऐन कानुन बुझाएर, पारर्दर्शीतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढियो भने काम गर्न अप्ठेरो छैन। सजिलो छ। ऐन, कानुन बुझाउन नसक्दा कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच केही समस्या आउने गरेको छ।
गरुडा नगरको ठोस योजना के के छन् ?
गत आर्थिक वर्षका अधुरा योजना एउटा मन्दिरको भवन मात्रै छ। अन्य सबै योजना असार मै सम्पन्न भैसकेका छन्। विशेष गरी कृषिमा सिँचाइ सुविधाका लागि बोरिङको व्यवस्था गर्ने। स्वास्थ्यमा औषधि र जनशक्ति अभाव हुन नदिने त्यसैगरी शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या अनुसार राहात शिक्षकको व्यवस्था गर्दै जाने योजना छन्।
विगतमा खोलिएका सडकको ट्रयाकलाई पक्की गर्दै जाने पनि योजना छन्। गरुडा नगरलाई नमुना नगर बनाउने अभियानमा हामी जुटेका छौं। यस्तै गरुडाको मुख्य बजारलाई व्यवस्थित गर्ने। सौन्र्दयीकरण गर्ने। सडकमा परेका घरटहरा हटाउने कार्य भएको छ। गरुडाको हाटबजारलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेका छन्।
मेयर–उपमेयर बीचको सम्बन्ध कस्तो पाउनु भएको छ ?
म आउँदा मेयर–उपमेयरबीच विवाद थियो। काम गर्ने वातावरण थिएन। एक किसिमको अन्यौलको अवस्था थियो। मैले नै सहजीकरण गर्दै काम अगाडि बढाए। अहिले धेरै कामहरू उहाँहरूकै सहमतिमा अगाडि बढी सकेको छ। त्यो अवस्था अहिले छैन। विकासका काममा एकजुट भएर सहमति गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता उहाँहरूले गर्नुभएको छ।
के विषयमा विवाद रहेछ ?
गतवर्ष नगर सभाले पास गरेको योजना सुरु होस् भन्ने उपमेयरको भनाइ रहेछ। बहुमत छ। बहुमतीय हिसाबले जानुपर्छ केही योजनाहरू थपघट गर्नुपर्छ भन्ने मेयरको आशय रहेछ। त्यसैमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद थियो। मेयरका कारण योजना अलपत्र परेको र अनियमितता भएको उपमेयरको आरोप रहेछ। अहिले सबै विवाद मिलिसकेको छ।
मेयर र उपमेयरलाई कसरी सहमतिमा ल्याउनु भयो ?
सुरुमा काम गर्न सकिदैन कि भनेर म काठमाडौं फर्किएको पनि हो तर, म चुनौतिको बीचमा नै कामगर्न रमाउने मान्छे हुँ। जनप्रतिनिधिलाई कुरा बुझाउने काम प्रशासकीय अधिकृतको पनि हो भन्ने महसुस गर्दै एक पटक प्रयास गर्ने अठोटका साथ गरुडा फर्किए र उहाँहरूसँग पटक पटक छलफल गरे। मधेसमा अझै पनि शक्तिको लडाई छ, राजनैतिक खिचातानी छ। पुराना सोच र संस्कारहरू विधमान छन्। त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा काम गर्ने अवस्था यो वर्ष आउँछ की आउँदैन ?
असारमा बजेट निकासा गरेर गुणस्तरहीन काम गरी बजेट सक्ने प्रथा गरुडामा अन्त्य हुन्छ। एक लाख भन्दामाथिको योजनाको सार्वजनिक रूपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने, विकास बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, योजनाको गुणस्तर मापन हुने, अनुगमन गर्ने। सर्वपक्षीय हिसाबले उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने नियमलाई कार्यान्वयमा जोड दिइने छ।
स्थानीय तहमा बढी अनियमितता छ भनिन्छ नी ?
स्थानीय तहमा अनियमिता बढी हुन्छ भन्ने नागरिकको बुझाइ छ। अनियमितता नैतिक, कानुनी र अन्जानमा पनि हुन्छन्। अनियमितता हुन नदिन कर्मचारी पनि सचेत हुन जरुरी छ। देश संघीय संरचनामा गएकाले अहिले सबैले सिक्ने अवसर पनि हो। सबैको सकारात्मक सहयोग भए स्थानीय तहको विकासका गति तीब्ररूपले बढ्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
