जनआन्दोलनका माध्यमबाट प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हाम्रा मुख्य उपलब्धि हुन्। जो अग्रगमन, पहिचान र क्रान्तिकारी परिवर्तनका पक्षमा छन्, तत्कालका लागि यीभन्दा अर्को उपलब्धि हुनै सक्दैन। त्यसैले यी उपलब्धि संस्थागत गर्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन। तर, राजसंस्थाको ‘भूत’ ले किन तर्साउन थालेको छ हाम्रा नेताहरूलाई ? कतिपय नेता संघीयताप्रति किन उदार बन्न सकेका छैनन् ? धर्मनिरपेक्षताको विकल्पमै किन बहस निम्त्याउँछन् ? यी उपलब्धि सहजै प्राप्त भएका होइनन् भन्ने भुल्न हुँदैन। त्यसकारण सहजै गुम्छन् भन्ने पनि छैन। यसविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूसँग सचेत त रहनै पर्छ। अनेक बहानामा व्यवस्थालाई नै दोष दिने झुन्ड र प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। उनीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हेरिरहेका छन्।
धर्मनिरपेक्षतामा सुरुमै प्रहार भयो। केही नेताले विदेशीको इसारामा अन्तरिम संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता घुस्याएको’ भनेर आलोचना पनि भयो। राजनीतिक उपलब्धिलाई त्यसरी तुच्छ ढंगले विरोध गर्न लाज लाग्नुपर्ने हो। त्यस्तो हो भने यथार्थ जनतासमक्ष सार्वजनिक गरे भइहाल्यो नि। राज्य धर्मनिरपेक्ष हुँदा किन कोकोहोलो ? बरु सबै धर्मावलम्बीले समान रूपमा फुल्ने–फल्ने अवसर पाउँछन् भनेर खुसी हुनुपर्ने हो। त्यसमाथि नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिनुपर्छ भनेर ‘स्पष्टीकरण’ लेखेको छ। मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थामै धार्मिक स्वतन्त्रताको हकबारे व्यवस्था भएपछि धर्मनिरपेक्षताको थप व्याख्या किन जरुरी थियो ?
धारा २६ को धार्मिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा १ मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। धारा २ मा प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ। तर, धार्मिक स्थल तथा गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाई नियमित गर्न वाधा पुगेको मानिने छैन। धारा ३ मा यस धाराद्वारा प्रदत्त हक प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन, त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ।
यस्तो संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै धर्मनिरपेक्षताप्रति आशंका भएर ‘स्पष्टीकरण’ लेख्नुपरेको हो ? अन्तरिम संविधानमा त बिनास्पष्टीकरण थियो धर्मनिरपेक्षता। नौ वर्षको अवधिमै यसप्रति किन उब्जियो आशंका ? के आयातीत धर्मसँगको डर हो ? हिजो हिन्दु राष्ट्र हुँदा पनि प्रवेश पाएकै थिए ती। फेरि हिन्दुराष्ट्र, बौद्धराष्ट्र या किराँतराष्ट्र वा कुनै धर्मसापेक्ष राज्य बनाउँदैमा उनीहरू रोकिँदैनन्। कि विदेशी धर्म मान्नै रोक लगाउनुपर्यो। होइन भने धर्म परिवर्तन गराउने कार्यलाई संविधानले दण्डनीय भनेकै छ। त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्यो।
व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै समुन्नतिको मार्गमा हिँड्नु आजको आवश्यकता हो। तब मात्र दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा होला।
धर्मनिरपेक्षताको आडमा धर्म परिवर्तन गराउने कार्य भइरहेको हो भने त्यसविरुद्ध कानुन बनाइएकै छ। यसप्रति स्थानीय समुदाय पनि सचेत हुनै पर्छ। मौलिक धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज संरक्षणमा राज्यको दायित्व समान हुनुपर्छ। राज्य कुनै पनि धर्मसापेक्ष भयो भने प्रकारान्तरमा त्यसले धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने हो। हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। धर्मनिरपेक्षताको विकल्प हिन्दुराष्ट्र होइन। यसो भनेर सम्बन्धित धर्मावलम्बीको मानमर्दन गर्न खोजेको होइन। सबै धर्म समान हुन्। राज्यलाई धर्मसँग निरपेक्ष रहन दिऊँ भन्ने मात्र हो। एउटै परिवार पनि धर्मसापेक्ष नहुन सक्छ। धर्म मान्नु या नमान्नु व्यक्तिगत कुरा पनि हो। त्यसैले कुनै पनि धर्मसापेक्ष राष्ट्रको जाल फालेर राज्यव्यवस्थालाई संक्रमणमा नधकेलौं।
यिनै उपलब्धिका आधारमा शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएको डेढ दशकै पुगेको छैन। हामीले बल्ल संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं। यसलाई असफल पार्ने धृष्टता नगरौं। पुरानो राज्य व्यवस्थासँग असहमत भएरै हामी नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गरेको कुरा यति चाँडै नबिर्सौं। विरोधका लागि विरोध मात्रै गर्ने परिपाटीले झनै वर्षौं पछि धकेलिनेछौं। त्यसो त लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशी अवधारणाविपरीत विज्ञापन खुलाएको भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, दलित, पिछडिएका क्षेत्र आन्दोलनरत छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि केन्द्रले कर्मचारी भर्ना गर्नु संघीयताको प्रतिकूल रहेको जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष नगेन्द्रकुमार कुमाल बताउँछन्। केन्द्रले पठाउने कर्मचारी अनेक बहानामा सम्बन्धित ठाउँमा नजाने गरेको उनको तर्क छ। प्रदेश र स्थानीय तह आफैं सरकार हुन् भन्ने यथार्थ नभुलौं।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विशेष व्यवस्थामा पनि हेरफेर भएको छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्तिले पाउँदै आएको सुविधा कटौती प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाटै मुस्लिम र थारूलाई छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। मुस्लिम र थारूलाई फाइदा पुगेकै छ तर अन्यको सुविधा विधेयकले खुम्च्याएको छ। त्यसो त सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षण कहिलेसम्म त भन्ने पनि बहसकै विषय हो। महासंघका अध्यक्ष जगत बराम भन्छन्, ‘पछि परेका जाति, लिंग, समुदायलाई राज्यको मूलधारमा नल्याइसकेसम्म।’
संविधान संशोधनको आवाज पनि उठिरहेकै छ। असन्तुष्टिको स्वर बेलाबेला उठ्ने गरेकै छ। तर, कसरी व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने भन्नेमा ध्यान गएको छैन। हिजो पनि प्राप्त उपलब्धि जोगाउन लाग्नुको साटो त्योभन्दा बेसी माग्न सरोकारवाला नतम्सिएको पनि होइन। जातीय राज्यको विरोधका नाममा संघीयताविरोधी जनमत तयार पार्न नखोजेको पनि होइन। पहिलो संविधानसभाको घाँटी निमोठिएको तीतो यथार्थ त भोगेकै हौं हामीले। धन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो अनि २००७ सालदेखिको अपुरो इच्छा पूरा भयो। अर्थात् संविधानसभाले नेपालको संविधान बनाएर जारी गर्यो। यही संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। त्यही संकल्प पूरा गर्नु छ। समाजवादउन्मुख राज्यलाई समाजवादको बाटो हिँडाउनु छ। तर, दलीय, व्यक्ति लाभ–हानिमा अल्झिएर लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदै समुन्नतिको मार्गमा हिँड्नु आजको आवश्यकता हो। तब मात्र दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
