कति सहज छ पैत्रिक सम्पत्तिमा कर ?

कति सहज छ पैत्रिक सम्पत्तिमा कर ?

पैत्रिक सम्पत्ति करलाई मृत्यु कर पनि भनिन्छ। यस करलाई विभिन्न मुलुकले इनहेरिटेन्स, स्टेट वा गिफ्ट करका रूपमा लगाउँदै आएका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा केही भिन्नता रहे पनि यो कर सामान्य व्यक्तिका लागि मृत्युपछि लाग्ने करका रूपमा बुझिन्छ। सामान्यतः कर नगद, लगानी, सेयर, डिबेन्चर, सुनचादी, गाडी र घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिमा लाग्छ। यो करले सम्पत्ति स्वामित्व लिने र भइजाने दुवै पक्षलाई असर गर्दछ। कर लगाउँदा सम्पत्तिको बजार मूल्य निर्धारण गरी लगाइन्छ। साधारणतः करको दर आयकरको जस्तै प्रगतिशील हुन्छ। कर व्यक्तिको मृत्युपछि एकपटक मात्र लगाइन्छ। करको दायित्व सम्पत्ति स्वामित्वमा आउने व्यक्तिमा हुन्छ।

कर लगाउने तर्क

एडम स्मिथले पैत्रिक सम्पत्तिमा कर लगाउनु न्यायोचित बताएका छन्। कर लगाउनुको उद्देश्य धेरै सम्पत्ति राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने तर्कमा अधिकांश करविज्ञहरू सहमत देखिन्छन्। तर सर्वसाधारणमा यो कर संसारभर लोकप्रिय छैन। व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर लाग्ने भएकाले कर छल्न आय र नाफामा सजिलो छैन। अर्थशास्त्रीहरूले यो कर लगाउनुपर्ने कारण र हुनुपर्ने व्यवस्थाबारे खासगरी देहायबमोजिम तर्क दिएका छन्–

करको दर तोकिँदा नजिकका नातेदारलाई कम दर र नाता टाढा हुँदै जाँदा बढ्दै जानुपर्छ। जस्तै– आफ्नै पतिपत्नी, छोराछोरीको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएमा कम दर अन्य नातेदारमा करको दर बढी लाग्छ। अर्थशास्त्रीहरूको तर्कअनुसार नागरिक आफैंले कमाएको सम्पत्ति जीवनभर उपभोग गरी बाँकी रहेको सम्पत्तिमा उच्चदरमा कर लगाउनु न्यायोचित र वैज्ञानिक हुन्छ। कुनै व्यक्तिको मृत्युपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण भई आउने व्यक्तिले बिनापरि श्रम आय प्राप्त हुने भएकाले कर लगाउनु न्यायोचित हुन्छ। दोस्रो नागरिकका लागि राज्यले जीवनभर सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, सामाजिक सेवालगायतका अधिकार र सुविधा दिएकोे हुन्छ। जीवनभर व्यक्तिले सुविधाको उपभोग गरी आयआर्जन गर्छ र त्यसको प्रतिफल प्रतिफलस्वरूप कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। नागरिकको मृत्युपछि पनि सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण वा सोको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ। हक लिने नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिनुपर्ने भएकाले अग्रिम कर लिनु स्वाभाविक रहन्छ। यो कर नागरिकले एकपटक मात्र कर तिरे पुग्ने भएकाले कर तिर्ने लागत पनि आयकरलगायतका अन्य करभन्दा कम छ। जीवनभर कर नतिरेका वा कम तिरेका व्यक्तिका लागि कर तिर्ने यो मौका पनि हो।

विपक्षीका तर्क

भारतका पूर्व गभर्नर रघुराजनले पैत्रिक सम्पत्तिमा कर लगाई धनी नागरिकलाई गरिब बनाउनेभन्दा गरिब नागरिकलाई धनी बनाउने सोच राज्यले ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कर लगाउँदा नागरिकले पैत्रिक सम्पत्तिमा कर छल्न जीवनभर अनेक प्रयत्न गर्ने भएकाले वकिलहरूलाई मात्र फाइदाजनक हुने व्यंग्य गरेका छन्। यो करले बचतकर्ता तथा आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तर्क गर्छन्। विपक्षमा तर्क गर्ने कर विज्ञले नागरिकले आय र सम्पत्तिमा आयकर, पुँजीगत लाभकर, सम्पत्तिकर, सम्पत्ति हस्तान्तरण कर, ब्याज, लाभांश करजस्ता कर तिरेका हुन्छन्। त्यसअरिरिक्त पुनः कर लगाउनु न्यायोचित नहुने तर्क गरेका छन्। केही अर्थशास्त्रीहरूले मरणोपरान्त एकैपटक कर लगाउन जीवनमा कर छल्ने योजना बनाउने भएकाले वार्षिक रूपमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने तर्क गर्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वका दुईतिहाइ विकसित अर्थतन्त्रहरू अमेरिका, जापान, कोरिया, बेलायत, जर्मनीजस्ता मुलुकमा यो कर लगाइएको छ। पोर्चुगल, स्विडेन, रसिया, हङकङ, भारत, अस्ट्रिया, नर्वे, सिंगापुर, बु्रनाईजस्ता मुलुकले यो कर एकपटक लगाई खारेज गरेका छन्। आर्थिक समन्वय तथा विकास संगठन (ओईसीडी) का १५ सदस्य मुलुकहरूमा पैत्रिक सम्पत्तिमा कर लाग्दैन र करको दर औसतमा १५ प्रतिशत रहेको छ। यसको योगदान कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशतभन्दा कम छ।

धेरै मुलुकमा प्रगतिशील आधारमा कर लगाउने प्रचलन छ भने अन्य देशमा सम्पत्तिको मूल्य बढ्दै गए पनि एकै दरको कर लगाएका छन्। बेलायतले दम्पतीमा हस्तान्तरण हुने, मर्नुभन्दा सात वर्षअगाडि उपहार दिएको सम्पत्ति, वार्षिक रूपमा तीन हजार पाउन्डसम्म दिएको उपहार, सामाजिक संस्था तथा राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई दिएको उपहारलाई कर नलाग्ने सूचीमा राखेको छ। व्यावसायिक सम्पत्ति तथा दोस्रो बजारमा दर्ता नभएको सेयरको हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक उत्तराधिकारी दम्पती र नाबालकका लागि तीन लाख २५ हजार पाउन्डसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ। अमेरिकाले ६ लाख ७५ हजार डलरसम्म छुट दिएकोे छ। सम्पत्ति मूल्यांकन स्वच्छ बजार मूल्यका आधारमा गरिन्छ। करको दर अमेरिका र बेलायतमा ४० प्रतिशत रहेको छ।

जापानमा तीन करोड येनसम्म छुट छ भने प्रत्येक उत्तराधिकारीबापत ६० लाख येनसम्म कर लाग्दैन। प्रत्येक उत्तराधिकारीले पचास लाख येनसम्म जीवन बिमावापत कट्टा गर्न पाउँछन्। करको दर १० प्रतिशतदेखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको छ। जर्मनीमा करदातालाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो वर्गका आफ्ना छोराछोरी र दम्पतीलाई सात प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ। दोस्रो वर्गका भाइबहिनीका छोराछोरीलाई १५ प्रतिशतदेखि ४३ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ, अन्य व्यक्तिलाई ३० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ। जर्मनीमा दम्पतीका लागि पाँच लाख युरो, प्रत्येक बच्चाका लागि चार लाखसम्म कर छुट हुन्छ।

पैत्रिक सम्पत्ति लाग्दै आएको कर भारतमा सन् १९८५ मा खारेज गरिएको थियो। मोदी सरकार आइसकेपछि पैत्रिक सम्पत्तिमा कर लगाउने विषय बहसमा आएको छ। यो कर लगाउने वा नलगाउने विषयमा भारतका करविज्ञहरूको एकमत देखिँदैन। धेरै करविज्ञहरूले आय असमानता बढ्दै गइरहेकाले पैत्रिक सम्पत्तिमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने तर्क गरेका छन्।

नेपालमा पैत्रिक सम्पत्ति कर

नेपालमा पैत्रिक सम्पत्तिमा कर लगाउनुपर्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण सुरु गरिएको छ। हाल आयकर ऐनको व्यवस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिको घरजग्गाजस्ता सम्पत्तिको व्यावसायिक कारोबार भएमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको आयमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ। तीन पुस्तासम्म खरिदबिक्रीबाहेक अन्य हस्तान्तरणमा पुँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ। घरजग्गाको खरिदबिक्रीमा समेत १० वर्षभन्दा बढी स्वामित्व भए कर नलाग्ने, पाँच वर्षभन्दा बढी १० वर्षभन्दा कम भएमा २.५ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम समयसम्म स्वामित्व भएमा पाँच प्रतिशत पुँजीगत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। सुनचाँदी र अन्य व्यक्तिगत सम्पत्तिको आम्दानीमा कर लाग्दैन। सेयर तथा ऋणपत्रबाट भएको पुँजीगत लाभकर पाँच प्रतिशत मात्र लाग्छ। बैंकको ब्याज आय तथा सेयरबाट प्राप्त लाभांशमा अन्तिम रूपमा ५ मात्र कर लाग्छ। तर पैत्रिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा कुनै कर लागेको देखिँदैन। व्यक्तिको सम्पत्तिबाट आर्जन भएका करहरूमा समेत अन्य मुलुकको तुलनामा कम दर प्रस्ताव गरिएको छ। ब्याजकर, लाभांश कर र पुँजीगत लाभकर सकेसम्म प्रगतिशील बनाउनुपर्ने करविज्ञको तर्क छ।

कुनै एक पुस्ताले धेरै कमाएमा अन्य पुस्ताले कामै नगरी खान पुग्ने भएमा आगामी पुस्तालाई काम गर्न प्रोत्साहन गर्दैन। कर लाग्ने व्यवस्था भएमा बुवाआमाको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने कर तिर्न सक्ने क्षमता बनाउनुपर्ने चुनौती आउने भएकाले आर्थिक आयआर्जनलाई प्रोत्साहन हुने देखिन्छ। यसले धेरै पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति कमाउनुपर्ने हाम्रो संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यसले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सहयोग गर्ने देखिन्छ।

हालसम्म व्यक्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर नलाग्ने व्यवस्था भए पनि आयकर ऐनमा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्पत्ति र दायित्वको पुनर्मूल्यांकन गरी कर लगाउने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। व्यावसायिक संस्थालाई कर लाग्ने तर व्यक्तिको मृत्युपछि उत्तराधिकारीमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा सम्पत्ति र दायित्वमा कर नलगाउनु न्यायिक देखिँदैन।

यो कर समाजका केही धनी व्यक्तिलाई मात्र लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। सामान्य व्यक्तिलाई कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता मुलुकमा ५ प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिले मात्र यो कर तिर्छन्। व्यावसायिक सम्पत्तिमा समेत कर नलाग्ने व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ। यसले व्यवसाय विस्तारमा समेत प्रोत्साहन गर्छ। करको दर तोक्दा धेरै सम्पत्ति र कम सम्पत्तिमा एकै दरको कर लाग्ने व्यवस्था न्यायोचित हुँदैन। एकै दरको कर लगाउँदा छुटको सीमा पनि बढी पनि राख्नुपर्छ तर सकारात्मक पक्ष के छ भने करको दर तुलनात्मक रूपमा बढी नै राख्न सकिन्छ। तर एकै करको दरले आर्थिक असमानता कम गर्ने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन र प्रत्यक्षकरको सिद्धान्तसँग पूर्णतः मेल खाँदैन। प्रगतिशील करमा थोरै सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई थोरै करको भार र धेरै सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई धेरै करको दर हुन्छ। यो व्यवस्थाले धेरै व्यक्तिलाई करको दायरमा पनि ल्याउन सकिन्छ र करको छुट सीमा कम राख्दा पनि तर्कसंगत देखिन्छ। यसले कार्यान्वयनमा पनि सहज बनाउँछ।

पैत्रिक सम्पत्ति कर लगाउने अभ्यास सामाजिक सुरक्षा बलियो भएका मुलुकमा देखिन्छ। नेपालजस्तो सामाजिक सुरक्षा कमजोर भएको मुलुकमा यो कर कार्यान्वयन सहज छैन। कर सदुपयोग नभएको नेपालजस्तो मुलुकमा थप कर लगाउँदा आउने नकारात्मक प्रतिक्रिया र वास्तविक करदाता थप मर्कामा नपरून् भन्नेतर्फ पनि नीतिनिर्माताको ध्यान जान जरुरी छ। यो कर कार्यान्वयनको अर्को मुख्य चुनौती सम्पत्ति मूल्यांकन हो। संसारभर सम्पत्तिको मूल्यांकनमा निकै विवाद छ। मानौं कर तिर्ने समयमा सुेयरको बजार मूल्य एक हजार छ। तर पछि सेयरको मूल्य घट्यो भने स्वामित्व लिने व्यक्तिलाई न्यायोचित हुँदैन। घरजग्गाको बजार मूल्यसमेत नेपालमा निकै जोखिमपूर्ण छ। सम्पत्तिको मूल्यांकनलगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य नगरी कार्यान्वयन गरिएमा अपेक्षाकृत नतिजा आउने सन्देह रहन्छ।


पाण्डे अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.