राष्ट्रगानलाई मुद्दा बनाउने कारण छैन : मन्त्री बाँस्कोटा

राष्ट्रगानलाई मुद्दा बनाउने कारण छैन : मन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौं : संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले आरतीअघि पशुपतिमा अनिवार्य राष्ट्रगान बजाउन निर्देशन दिएसँगै आलोचना भएपछि सरकारले बचाउ गरेको छ।

सरकारले राष्ट्रियगानलाई मुद्दा बनाउनुको तुक नभएको स्पष्ट पारेको हो।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले पशुपतिमा राष्ट्रगान बजाउनु स्वभाविक भएको बताए। 

उनले यसलाई मुद्दा बनाउनुको कुनै कारण नभएको स्पष्ट पारे। ‘राष्ट्रिय गानलाई मुद्दा बनाउनुको कारण म केही देख्दिनँ। राष्ट्रियगान आत्मासम्मान, स्वतन्त्रता, इतिहास र विरता र एकताको प्रतिविम्भ हो। राष्ट्रगान बजाउन हुँदैन भन्ने छैन।’

राष्ट्रियगानका विषयलाई लिएर मिडियाले गलत प्रचार गरेको उनको आरोप छ। ‘एउटा राष्ट्रिय मिडियाले राष्ट्रियगानमा नउठ्ने नपाली हैन भनेर छापेछ। फरक क्षमता भएका साथीहरूले गुनासो गरे। भन्दै नभनेका कुरा कसरी आए ?’, उनले भने, ‘एउटा फोबियाले अझै काम गर्दैछ। त्यो क्रमशः समाप्त हुन्छ।’

यस्तै, पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको फिल्म हलमा राष्ट्रियगान बजाउने सरकारी निर्णय नभएको बताए। ‘मैले पनि सुनिरहेको छु। फिल्म हल हेर्ने मन्त्रालय यही हो। तर, मलाई थाहा छैन। पहिला त हावा नचली पात हलिएन भन्ने चलन थियो। तर, यो त कुनै हल्लै नचदली पात हलियो। अहिले हामी कुन युगमा छौँ’, उनले भने, ‘हामीले कानुन नै ड्राफ्ट भएको छैन कसरी हाल्ल चल्यो ?’

मन्त्री बाँस्कोटाले फैलिएको डेँगु नियन्त्रण बाहिर नरहेको दाबी गरे। मन्त्री बाँस्कोटाले नागरिकका स्वास्थ्यका सवालमा सरकार सचेत रहेको बताए। ‘गएको बैशाखदेखि देखिएको डेँगु नियन्त्रणका प्रयास भइरहेका छन्। नियन्त्रण बाहिर छैन’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यसले दुःख दिएको छ। जसप्रति सरकार गम्भीर छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवश्य पनि यसमा गम्भीरतापूर्वक नै काम गरिरहेको छ। यहाँहरूले स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट नै विस्तृत बुझ्न सक्नुहुन्छ।’

अनुसन्धानका लागि म्याद थपियो
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्ववारा अधिग्रहण गरेका जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनाएको समितिको म्याद थप गरेको छ। 

गत साउन २८मा म्याद सकिएको उक्त समितिलाई थप २८ असोजसम्म म्याद दिएको हो। गत फागुन २८ मा सरकारले नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानबिन समिति बनाएको थियो। 

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव कार्यकर्तासँगको झडपमा भोजपुरमा मृत्यु भएका प्रहरी जवान सञ्जीव राईलाई शहीद घोषणा गरेको छ। राईको परिवारलाई राहत स्वरूप १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए। 

राईसँगको झडपमा विप्लव कार्यकर्ता नीरकुमार राईको पनि मृत्यु भएको थियो। सरकारले अग्नि सिमेन्ट उद्योग र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट कम्पनीलाई दाङको बंगलाचुली ३ थारागाउँमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन्को स्वीकृतिसमेत दिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.