काठमाडौं : विदेशी बुहारीलाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिने–नदिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद कायमै छ। नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आउने विदेशी बुहारीलाई तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने मधेस केन्द्रित दल र कांग्रेसको अडान छ भने छिमेकी भारतको जस्तो ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा सत्तासीन नेकपा छन्।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा दलीय अडानका कारण संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक लामो समयदेखि यसैमा अल्झिरहेको छ।
शनिबार बसेको राज्यसमितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले छलफलको आधारमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। नागरिकता नपाउँदासम्म वैवाहिक परिचयपत्र दिने र ७ वर्षसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार दिनुपर्ने बताइन्। उनले चालु अधिवेशन अन्त्य हुने भन्दै छिट्टो टुँगो लगाउनुपर्ने बाध्यता सांसदहरूलाई सुनाइन्।
यद्यपी सभापतिको प्रस्तावमा कांग्रेसले फरक मत राखेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ४ मा राखिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा भएको व्यवस्थालाई नै अहिले कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
गृह मन्त्रालयले यसअघि मूल विधेयकको दफा ५ मा नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, अधिकांश सांसदले निश्चित समय सीमा राखेर मात्रै विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उक्त धारणालाई समेट्दै गृहले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी प्रस्ताव ल्याएको हो।
अहिले ७ वर्ष राख्दा संवैधानिक एवम् सामाजिक जटिलताहरु देखिने सम्भावना कांग्रेसको धारणा छ। देशभित्रका सर्वदलीय सहमतिमा बनेको २०६३ ऐनलाई दफा ५ मा जस्ताको तस्तै हुनुपर्ने माग छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नभई बहुमतले आधारमा गर्दा दिर्घकालिन हित नहुने राय कांग्रेस सांसदले राखेका छन्।
बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट अमरेशकुमार सिंहले लिखित असहमति पत्र दिएका छन्। त्यसैगरी समाजवादी र राजपाले संयुक्तरुपमा फरक मत दिने तयारी गरिरहेको छ। नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले पनि फरक मत दर्ता गराएका छन्। उनले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षमा नभई १५ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
समिति बैठकमा दिलेन्द्र बडुले नागरिकता जस्तो संवेदनशीन विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्नेमा बेवास्था गरेकोमा बताए। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदले प्रक्रिया (बहुमतीय आधारमा)मा नै लगेर भएपनि नागरिकताको विषयलाई आजै टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
केहि समय रोकिएको बैठक अहिलेपनि जारी रहेको छ। सीमा क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकताको समस्या देखिएकाले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक ल्याएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
