नागरिकता विवादमा कांग्रेसको 'वैकल्पिक प्रस्ताव', २४ घण्टामा जुट्ला सहमति ?
भदौ २८, २०७६ शनिबार १३:४६:०
काठमाडौं : नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादमा २४ घण्टाभित्र सहमति खोज्नेगरी संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सकिएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्था राखिनुपर्ने अडान राख्दै सरकारी प्रस्तावमा फरक मत राखेपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरू नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावको पक्षमा छन्। यसबीचमा राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचयपत्र दिने सरकारी प्रस्ताव छ।
शुक्रबारसम्म प्रतिपक्षी कांग्रेसका पनि कतिपय सांसद यो प्रस्तावकमा सकारात्मक थिए। तर शुक्रबार कांग्रेसका पदाधिकारी/पूर्वपदाधिकारीसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको बैठकले पहिलेको ऐनका व्यवस्था राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।
६३ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा आएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा भएकै व्यवस्थालाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने प्रस्तावलाई फरक मतका रुपमा दर्ता गराउने कांग्रेसको तयारी थियो।
'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने र त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्ने' व्यवस्था ऐनको दफा ५ मा छ। यो ऐनमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रमाण दिएपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
तर अहिले सरकारी पक्षले गरेको प्रस्तावमा विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख छ।
वैकल्पिक प्रस्ताव
असोज २ अघि नै विधेयक पेश गर्ने दबाबमा रहेकी समिति सभापति शशि श्रेष्ठले शनिबार समितिको '७ वर्ष' को प्रस्ताव राखेकी थिइन्। तर शुक्रबार नै पुरानो ऐनका प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेका कांग्रेस सांसदले फरक मत राखे।
सभापति श्रेष्ठले निर्णय नै नभएकाले फरक मत दर्ता गर्न भने मानिनन्। 'विधेयकबारे कुनै निर्णय भएको छैन', सांसद रेखा शर्माले भनिन्, 'फरक मत निर्णय नभइकन हुँदैन। वैकल्पिक प्रस्तावका रुपमा यही प्रस्तावमा निर्णय गरी अघि बढ्छौँ।'
शनिबार लन्च ब्रेकपछि भने नेकपा केही लचिलो देखियो। सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकमा मतदान गर्नुभन्दा सहमतिमा पुग्न आग्रह गरे। 'कांग्रेसले फरक मत भनेको छ तर हामी सहमतिमा जानुपर्छ। केही दिन लिएर समाधान खोजौँ', उनको प्रस्ताव थियो।
शर्माको प्रस्तावपछि कांग्रेसले फरक मतको साटो 'वैकल्पिक प्रस्ताव' का रुपमा उक्त प्रस्तावलाई दर्ता गर्यो। सभापति शशि श्रेष्ठले २४ घण्टाभित्र आआफ्नो दलमा छलफल गरी सहमति जुटाउन समय दिँदै बैठक स्थगित गरिन्।
यसअघि राजपाका सांसद राजकिशोर यादव र समाजवादी पार्टीका राम सहाय यादवले पनि फरक मत दर्ताको तयारी गरेका थिए। यस्तै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि ७ वर्षको साटो १५ वर्ष राख्न प्रस्ताव तयार पारेका थिए। तर उनीहरूले दर्ता भने गरेनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
