काठमाडौं : नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव लगत्तै पुरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफूलाई अफर आएको खुलासा गरेका छन्। शनिबार बिहान इलाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो खुलासा गरेका हुन्।
'हाम्रा लागि यो पदको कुरा ठूलो होइन। चुनावपछि सरकार कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ भनेर मैले भनेको हुँ', प्रचण्डले भने, 'चुनावपछि मलाई पुरै अवधिको प्रधानमन्त्रीको अफर आएको थियो। म ती सबै छोडेर आएको छु भने म प्रधानमन्त्री बन्न हतार छु भन्नु साह्रै गलत हुन्छ।'
तर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर कसले गरेको भन्ने बारेमा भने उनले केही बताएनन्। पार्टी एकताको डिलमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भद्र समझदारी भएको दाबी गर्दै आएका प्रचण्डले यही सरकार अब पाँच वर्ष टिक्ने संकेत दिएका छन्।
आफू प्रधानमन्त्रीका लागि नहतारिएको बताउँदै उनले भने, मैले जसरी लचकता र उदारता अपनाएको छु, म जस्तो अरु पाउन गारो हुन्छ। पाँच वर्ष सरकार चल्छ। राष्ट्रको र इतिहासको आवश्यकतालाई रचनात्मक रुपमा सोचेर जानु छ। सहमति र सहकार्य जरुरी छ।' उनले आफू पद प्राप्तीभन्दा पनि पार्टी एकतालाई टुंग्याउन लागि परेको बताए। उनले भने, 'जनताको चाहना सरकारले राम्रा काम छिटो गरोस भन्ने छ। पार्टी एकता छिटो होस भन्ने कुरा कार्यकर्ताले भनेका छन्।'
नेपाल सधैं स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षमा रहेको बताउँदै पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति अबलम्बन गरेको बताए। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा समावेश नहुने उनले बताए। ‘हाम्रो चीनका बारेमा एक चीन नीति छ। हामी चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिन्नौं र दिँदैनौं भन्ने पनि हाम्रो प्रष्ट नीति हो। यही कुरा मैले गरेको हो।‘
सम्बोधनको पूर्ण पाठ
हाम्रो विदेश नीति प्रष्ट छ। असंलग्न र स्वतन्त्र विदेश नीतिको मान्यताबाट नेपाल विचलित छैन। हामी कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं। हामी असंलग्न रहन्छौं। पहिलो बुझ्नु जरुरी छ। यसै सन्दर्भममा चाहे त्यो विमस्ष्टेक सन्दर्भको हो, चाहे त्यो इण्डो प्यासिफिकको सैन्य अभ्यासमा किन नहोस हाम्रो राष्ट्रपतिलाई असर गर्ने कुनै पनि गठबन्धनमा हामी सहभागी हुँदैनौं। मैले प्रधानमन्त्रीजी र परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको त्यही हो।
हाम्रो चीनका बारेमा एक चीन नीति छ। हामी चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिन्नौं र दिँदैनौं भन्ने पनि हाम्रो प्रष्ट नीति हो। यही कुरा मैले गरेको हो। इण्डो प्यासिफिकका सन्दर्भमा पनि चीनका विरुद्ध हुने कुनै गतिविधि सह्य छैन भनिएको हो।
प्रचार जसरी आयो, चीनबाट आधिकारिक परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्टेटमेन्टका रुपमा आएको होइन। कुनै समाचार एजेन्सीको समाचार बनाउने क्रममा आएको हो। त्यसमा सरकार, परराष्ट्रका रुपमा वक्तव्य आएको होइन।
अर्को कुरा अमेरिकाको राजदूत या स्टेट डिपार्टमेन्टले मागेको पनि होइन। त्यहाँ काम गर्ने एकजना कर्मचारीले बाहिर भनेको मात्रै हो। आधिकारिकरुपमा न चीनले न अमेरिकाले भनेको स्थिति हो।
मैले नेपाल राष्ट्रको घोषित नीति अनुरुप भनेको हो। कतिपयले हरेकपटक यस्तै हुन्छ भनेर भन्न खोजेको पाइयो। क्युबा, भेनेजुएला आदिका सन्दर्भममा अमेरिकाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन खोजेको भन्ने प्रचार पनि सत्य होइन।
भेनेजुएलाका बारेमा मैले भनिसकेको छु र परराष्ट्रले पनि भेनेजुएलाको बारेमा त्यहीका जनताले निर्णय गर्ने हो, बाहिरबाट कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने कुरा पराष्ट्रले भनिसकेको हो।
जहाँसम्म क्यूबाको कुरा हो, क्यूबाको पक्षमा त पुरै संसार छ। संयुक्त राष्ट्रसंघबाट नाकाबन्दीविरुद्ध प्रस्ताव पारित छ। नाकाबन्दीविरुद्ध छ। क्यूबालाई सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन उनीहरुको टोली नेपाल आएको थियो। चेको छोरी नै आउनु भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा मैले सुरक्षा परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्यो, हामी त्यो मामिलामा क्युबाको पक्षमा छौं भनेको हो। तर अमेरिकालाई उत्तेजित पार्ने हाम्रो कुनै आवश्यकता छैन। अमेरिकासँग पनि कुटनीतिक सम्बन्ध छ। कैयन पक्षमा हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउने काम भएको छ। म अमेरिका भ्रमणका बेला समेत यसविषयमा अमेरिकी अधिकारीसँग कुरा गरेको छ। विदेश नीतिका बारेमा मैले नेपालको परराष्ट्र नीति नै बोलेको छु। यसमा स्प्ष्ट हुनुपर्छ।
्पार्टी एकताको विषय धेरै टुंगिएको छ। केही पक्ष बाँकी छ। यो पनि सजिलै टुंगिन्छ। माधवजीसँग प्रधानमन्त्रीजीसँगको सम्बन्ध अलि बिग्रियो कि भन्ने छ, अहिले त्यस्तो छैन। सचिवालयको बैठकमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा सर्वसम्मतले निर्णय भयो। अब फेरी माधवजीले भनेजस्तो केपी जी र मेरोबीच ठूलो कुरा होइन भनेजस्तो अहिले बैठकपछि सम्बन्ध सहज छ। यतिबेला पार्टीको जोड गुटहरु भत्काउनेमा छ। पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी केन्द्रीत छौ। अब हाम्रा छलफल त्यसरी नै जान्छन्।
छिमेकीसँग जे जस्ता सम्झौत भएका छन् त्इसले नेपालको हैसियत माथि उठाएको छ। ल्याण्ड लक्डबाट ल्याण्ड लिंकमा पुगेको छ। यो दूरगामी महत्वको छ। आर्थिक विकासको हेर्दा हामी ७ प्रतिशत भन्दा माथि गएका छौं। हामी सारै बर्बाद हुन लाग्यो भनेर प्रचार गर्नु जायज छैन। पूर्वाधार विकासमा गाउँदेखि संघीय सरकारले योजना बनाएर जाने प्रक्रिया शुरु भएको छ। सरकारको अवधिभित्र धेरै राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास छ।
जनताको अपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको सत्य हो। पार्टीले जसरी जनताले स्पष्ट पार्न अभियानको रुपमा जानुपर्ने, पार्टीले सरकारलाई निर्देशित गर्ने अवस्था नभएको, आन्तरिक कुरामा धेरै जेलिएकोले जे कमी भएको छ, त्यसमा सुधार गर्ने र जनतामा जाने साथै विकासलाई गति दिने दिशामा हामी केन्द्रीत छौं। अब यो सरकारले नयाँ गति लिएर जान्छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खतरा अलि बढी नै भयो भन्ने चाहिँ होइन। प्रतिगामीहरुले होहल्ला गर्दैमा सार्वभौम जनताले बनाएको सबैभन्दा बढी मौलिक अधिकार भएको संविधान कसैले कमजोर गरेर कमजोर हुने स्थिति छैन। यो सिष्टम नै उल्टिने खतरा आयो भन्ने पनि होइन।
तर हिजोका निरंकुशतावादी, अलि होहल्ला गर्न खोज्ने, एयरपोर्टमा गएर राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउने, गणतन्त्रको विरुद्ध नारा लगाउने मान्छेहरु निक्लेर नेताहरुलाई सत्तोसराप गरेर गाली गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्छ।
यस्ता गतिविधि अहिलेको समृद्धिको यात्राका बाधक तत्वलाई जनतालाई सचेत पार्नुपर्छ। तर यसबाट अहिले नै संवैधानिक समस्या पर्यो भन्ने सत्य होइन। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, सबैले यो संविधान र गणतन्त्रप्रति संकल्प र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। संविधानसभाको अध्यक्ष यहीं हुनुहुन्छ, संविधानमा पूर्ण स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले मिडिया काउन्सिलसँगको विधेयक परिमार्जन गरेर संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नै अघि बढाइन्छ। यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध सरकार हो, हामीले नै संविधान बनाएका हौं त्यसैले त्यसविरुद्ध हामी जान सक्दैनौं। तर प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी गाली गरेर हिंडने पाउने, अभद्र, अनर्गल प्रचार गर्दै हिंडन पाउने, झठा कुरा गरेर भ्रमित गरेर हिंडन पाउने स्वतन्त्रता विश्वका कुन चाहिँ देशमा छ ? लोकतन्त्र भएपनि त्यसको मान्यता छ, गरिमा छ। के अरु पार्टी भए यत्तिको हुन्थ्यो त ?
यो प्रेस स्वतन्त्रतालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उपाय के हो भन्ने पक्ष विचारणीय भएको छ। तर निरंकुश हुन खोज्यो भन्ने कुरा मिलेको देखिएको छैन। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा केही कमी भए सच्च्याउन तयार छौं।
पार्टीमा कोही पनि जबज र एक्काइसौं शताब्दीको बिरोधी छैनौं। आउँदो महाधिवेशनका यसलाई परिमार्जन गर्ने भनेका छैनौं। त्यो नहुँदा सम्म समाजावादोन्मुख जनताको जनवाद भनेका छौं। बीचमा त्यस्तो देखिन खोजे जस्तो देखिएपनि अहिले हामी एउटै भाषा र प्रतिबद्धतामा छौं।
सरकारको कुरा गर्दा पार्टी र नेतृत्वबीचको सहमति हुने कुरा हो। पार्टी एकताको सन्दर्भमाम केही सहमति भएका हुन तर आजको अवस्था हेर्दा सरकारलाई कहिं कतै कमजोर बनाउन दिन खोजेका छैनौं। पार्टी एकता राम्रोसँग हुनुपर्यो र सरकार प्रभाकारी भयो भने पाँच वर्ष नै यो सरकार जाँदा समस्या हुन्न भनेर मैले धेरैपटक भनेको छु।
जनताको चाहना सरकारले राम्रा काम छिटो गरोस भन्ने छ। पार्टी एकता छिटो होस भन्ने कुरा कार्यकर्ताले भनेका छन्। हाम्रा लागि यो पदको कुरा ठूलो होइन। चुनावपछि सरकार कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा हुन्छ भनेर मैले भनेको हो। चुनावपछि मलाई पुरै अवधिको प्रधानमन्त्रीको अफर आएको थियो। म ती सबै छोडेर आएको छु भने म प्रधानमन्त्री बन्न हतार छु भन्नु सारै गलत हुन्छ।
मैले जसरी लचकता र उदारता अपनाएको छु, म जस्तो अरु पाउन गारो हुन्छ। पाँच वर्ष सरकार चल्छ। राष्ट्रको र इतिहासको आवश्यकतालाई रचनात्मक रुपमा सोचेर जानु छ। सहमति र सहकार्य जरुरी छ।
संघीय समाजवादी पार्टीसँग तीन बुँदे सहमति भएको हो। त्यहाँ आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने कुरा छ। अहिले पनि संविधान भनेको संशोधनीय दस्तावेज हो भन्ने पार्टीको नीति हो। त्यतिबेला समाजवादी अहिले नै गर्नुपर्यो भनेको पनि हो। समयावधि तोकिएको होइन। आवश्यकता अनुसार गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
