पुल माग गर्दै सीमानाकामा अनशन

पुल माग गर्दै सीमानाकामा अनशन

बैतडी : भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामा पक्की पुलको माग गर्दै स्थानीयवासी अनशन बसेका छन्। झुलाघाट बजार व्यवस्थापन समितिको अगुवाईमा अनशन थालिएको हो।

यसअघि झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संघर्ष समितिले भदौ २२ गतेदेखि सुरु गरेको रिले अनशन पनि जारी छ। पुल निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिन सीमानाकामा पनि अनशन थालेको झुलाघाट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जयसिंह भाटले बताए।

‘झुलाघाट नाकामा पक्की पुल नहुँदा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ। यो नाकाको स्तरोन्नती समेत हुन सकेको छैन। त्यसैले सरकारलाई दबाब दिन हामीले पनि अनशन सुरु गरेका हौं', उनले भने, 'जिल्ला प्रशासन अगाडि सुरु भएको अनशनलाई साथ दिन हामी पनि अनशन बसेका हौ। आवश्यक परे थप आन्दोलन गर्न तयार छौं।’

झुलाघाट नाकामा पक्की पुल निर्माणका लागि सबै दलका शीर्ष नेताहरूले आश्वासन दिए पनि पूरा नभएकाले सरकारलाई दबाब दिन संघर्षमा उत्रिनुपरेको भाटले बताए। ‘जनस्तरबाट अनशन सुरु गरेर आन्दोलन थालेका छौं। माग सम्बोधनका लागि सरकारले कदम नचाल्दासम्म आन्दोलन जारी रहनेछ’, उनले भने।

सीमा नाका झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण एकसुत्रीय माग रहेको झुलाघाट पक्की पुल निर्माण संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले बताए। उनले भने ‘हामीले अनशनमा बसेको ८ दिन भइसकेको छ। सरकार अहिलेसम्म बोलेको छैन। हाम्रो माग पुल बन्नुपर्छ भन्ने हो। यो सुदूरपश्चिमबासीको माग हो। हाम्रो मागमा नजरअन्दाज नहोस्।’

झुलाघाट नाकामा पक्की पुल नभएकै कारण यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा बाधा पुगेकाले सरकारलाई थप दबाब दिन सीमामा पनि अनशन सुरु गरिएको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

भदौ २२ गतेबाट सुरु भएको अनशनमा व्यापारी, बुद्धिजीवी, नागरिक, संघसंस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन्। ‘झुलाघाट नाका पुरानो नाका हो। यो नाकामा पुल बनाउने भनेर सबै सरकारले आश्वासन दिए। तर ती सबै आश्वासनमै सीमित भए’, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गोविन्दराज जोशीले भने, ‘देशको आर्थिक विकासका लागि पुल बनाउनुपर्छ भनेर नागरिकस्तरबाट आन्दोलन भइरहेका बेला सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसको समाधानका लागि सरकार अग्रसर हुनु आवश्यक छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.