मुख्यमन्‍त्रीले सीडीओलाई भने- तपाईंहरु सिंहदरबारको मात्र प्रतिनिधि होइन (भिडियाे)

मुख्यमन्‍त्रीले सीडीओलाई भने- तपाईंहरु सिंहदरबारको मात्र प्रतिनिधि होइन (भिडियाे)

विराटनगरः  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई संघीय सरकारको मात्र प्रतिनिधि नभएको बताएका छन्। विराटनगरमा दुई दिनदेखि जारी सुरक्षा बैठकको समापनपछि आइतबार संचारकर्मीसँग राईले भने,'प्रमुख जिल्ला अधिरकारी (सीडीओ) सिंहदरबारको मात्र प्रतिनिधि होइन, तपाईंहरु प्रदेश सरकारको पनि प्रतिनिधि हो। प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वयन गरेर काम गर्नुपर्छ।'

'प्रदेशभित्र चन्दा आतंक, लागुऔषधको ओसारपसार र संगठित अपराध कायमै छ, नागरिकको सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकारले संयुक्तरुपमा भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यता रहेको छ,' उनले भने । 

राईले जनसहभागीताबीना सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने तर्क गरेका छन् । परिवर्तित व्यवस्थाको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न र जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन कुनै कसरबाट कन्जुस्याँई गर्न नहुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक मामिला एवंम् कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको सुरक्षा अवस्था बलियो बनाउन निरन्तर छलफल जारी राख्ने बताए । 

बैठकमा प्रदेशका १४ जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखको उपस्थिति रहेको छ ।

संघीय सरकारको गृहमन्त्रालाय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला एवंम् कानुन मन्त्रालयले पहिलो पटक संयुक्तरुपमा सुरक्षा बैठकको आयोजना गरेका हुन् । यसअघि संघीय सरकारले मात्र यस प्रकृतिको सुरक्षा बैठकको आयोजना गर्ने प्रचलन थियो । बैठकको पहिलो दिन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा.डा. इन्द्रजीत राईले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए। उनले समग्र सुरक्षा अवस्था र सावधानीबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

आइतबारको जिल्ला सुरक्षा प्रमुखको प्रस्तुतिकरणमा विप्लव समूहले मच्चाइरहेको सुरक्षा थ्रेडलाई जोडदाररुपमा उठाइएको एक सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिए। अन्तरिक छलफलमा विप्लवको सुरक्षा चुनौतीसहित चाडबाड लक्षित सुरक्षा योजना, पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनका लागि रणनीतिक सुरक्षा योजना, संगठिन अपराध एवंम लागुऔषधको कारोवारलाई नियन्त्रण गर्नबारे र सीमा सुरक्षा अवस्थालगायतका विषयमाथि बहस भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.