प्रदेश-२ : राजधानी र नामकरण अध्ययन समिति गठन

प्रदेश-२ : राजधानी र नामकरण अध्ययन समिति गठन

 जनकपुरधाम : प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषय टुंगो लगाउन अध्ययन विशेष समिति गठन भएको छ। सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७५ को नियम ७३ क को उपनियम (९) र नियम ७३ ख को उपनियम (९)बमोजिम प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोक्ने सम्बन्धी प्रस्तावमाथि दर्ता भएको संशोधनको अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको हो।

प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश गर्न सभामुख सरोजकुमार यादव सभापति तथा उपसभामुख उपमा कुमारी देव उपसभापति रहने गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। जसमा नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल, राकुमार यादव, समाजवादी पार्टीका उपनेता रामअशिष यादव, शैलेन्द्रकुमार यादव, राजपा नेपालका सचेतक परमेश्वर साह, रानी कुमारी तिवारी, नेपाली कांग्रेसका रामसरोज यादव, नरेशकुमार यादव र सावित्री देवी साह छन्। 

गठित समितिले प्रदेश नामाकरण तथा राजधानीको टुंगो लगाउन सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा अन्तक्रिया गरेर १ महिनामा प्रतिवेदन प्रदेशसभामार्फत सार्वजनिक गर्नेछ। प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै १ वर्ष ९ महिनाको अवधिमा सत्तारुढ दलबीच नै नामाकरण र राजधानीमा चर्को मतभेद उत्पन्न भएपछि समितिबाट निकास दिन लागिएको हो।

भुक्तानी अध्यय विशेष समिति गठन
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत भएको विकास निर्माण कामको भुक्तानी अलपत्र परेपछि छनबिन समिति गठन भएको छ। संसद्मा पटक–पटक भुक्तानीको मागसहित संसद अवरुद्ध हुँदै आएकोमा सरकारको जवाफमा छानबिन लागि अध्ययन विशेष समिति गठन गरेर छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र नहुनुमा कसैको बदनीयत वा गैरजिम्मेवारी भए कारवाहीका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। जसमा सभामुख सरोजकुमार यादव सभापति तथा उपसभामुख उपमा कुमारी देव उपसभापति रहने गरी ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। 

समितिमा सांसद नागेन्द्रराय यादव, सञ्चमाया मोक्तान उपेन्द्र महतो, शिवचन्द्र चौधरी, सावित्री देवी साह र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सचिव शंकरप्रसाद सुवेदी, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव रहेनगरी समिति गठन भएको हो। समितिको प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ।   
  
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.