पहुँच बाहिरको गाउँपालिका भयो

पहुँच बाहिरको गाउँपालिका भयो

दाङको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको बबई गाउँपालिकाले धेरै राम्रा र नमुनायोग्य काम गर्दै आएको छ । गाउँपालिका पहुँचबाहिरको हुँदा विकासमा केही समस्या पनि देखिएको अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल बताउँछन् । विकास निर्माणका लागि भएका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का गोपाल शर्माले गरेको कुराकानी :

 

चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ?       

निर्वाचनताका गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने चरणमा छौं । बबई गाउँपालिकालाई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा फरक ढंगले कसरी द्रुतगतिमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले ४५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र तयार पारेर सोहीअनुरूप विकास निर्माणमा क्रियाशील भएका छौं । विकास निर्माणको पूर्वाधार सडक कालोपत्रे गर्ने कामबाहेक सबै कामको सुरुवात गरेका छांै । केही काम पूरा पनि भइसकेका छन् । केही पूरा हुने चरणमा छन् ।

काम गर्ने सिलसिलामा के–कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो ?       

 स्थानीय तह व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती छ । संघीयता बुझाउन नसक्नु, सबै दललाई समेट्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । सत्तामा रहेका दलका साथीहरूले संघीयताको महत्व बुझ्नुभयो तर बाहिर भएका साथीहरूले बुझ्न नसक्दा समस्या आएको छ । त्यस्तै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुनको जटिलता भयो । कानुन निर्माणमा पनि समस्या आयो । त्यसैगरी कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि ठूलै चुनौती देखा पर्‍यो । कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा प्राविधिक कर्मचारी, स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई समेत ठूलो जिम्मेवारी दिनुपरेको तीतो यथार्थ छ । यसले काममा समेत समस्या खडा गरेको छ ।

विकास निर्माणमा भएका कार्य के–के हुन् ?       

दुई वर्षको अवधिमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौं । विशेष गरी दुई वटा कुरामा ध्यान दिएका छौं । पहिलो, बजेट चुहावट र दोस्रो केन्द्र तथा प्रदेशसँगको समन्वय र सहकार्य । अर्काे तहको चुनौती व्यवस्थापनको कामलाई ध्यान दिएका छांै । हामी बजेट चुहावट रोक्ने अभियानमा धेरै हदसम्म सफल भएका छौं । गाउँपालिका विकट क्षेत्र भएकाले धेरै कठिनाइ र अप्ठ्यारा पनि छन् ।

सुरुको वर्षमा हामीलाई संघीय सरकारबाट ३० करोडको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको थियो । सोहीबमोजिमका योजना अगाडि सारेका थियौं । प्रत्येक गाउँ, टोलमा सडक पुर्‍याउने योजना थियो । हाम्रो गाउँपालिकाका केही क्षेत्र अत्यन्त दुर्गम भएका कारण काम गर्ने सवालमा केही कठिनाइ उत्पन्न भए । अहिले पनि वर्षायामबाहेक अन्य समय गाउँपालिकाका सबै गाउँमा यातायातका साधन पुग्ने सडक निर्माण भएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार गर्नुभएको छ कि ?

 विगत वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालालिकाबाट विद्यालयलाई सहयोगका नाममा आंशिक रूपमा शुल्क लिने गरिएको थियो । यस वर्षदेखि हामीले कुनै नाम या बहानामा शुल्क लिने कुराको अन्त्य गरेका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कुनै पनि बालबालिकाले शुल्क तिर्नु पर्दैन । पूर्णरूपमा सरकारको नीतिअनुरूप नै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाएका छौं । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याउने लक्ष्यअनुरूप काम अगाडि बढाएका छौं ।

गाउँपालिकाको सहरीकरणको योजना के छ ?       

 गाउँपालिकाका अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रका भए पनि उदाउँदो सहरका रूपमा गाउँपालिकाको मुख्यालय रहेको क्षेत्र हापुरे छ । हापुरेलाई सहरीकरण गर्ने योजना छ । त्यहीअनुसार पूर्वाधार र गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन । हापुरे सहरोन्मुख छ । व्यवस्थित सहर बनाउने योजना पनि बनेको छ । जमिन खण्डीकरण रोकेका छौं । प्लटिङ लगभग बन्दजस्तै छ ।

समृद्ध गाउँपालिकाको अभियान कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ ?       

गाउँपालिकालाई राम्रो र समृद्ध बनाउन लागिपरेका छौं । लोकप्रिय बन्नका लागि महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका छैनौं । हामीले समृद्ध गाउँपालिका बनाउने योजना व्यवहारबाटै सुरु गरेका छौं । समृद्ध बनाउने पाँच वटा आधार छन् । ती आधारलाई आत्मसात् गरेका छौं । जसमध्ये सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार र स्वास्थ्य शिक्षा तथा कृषि रहेका छन् । यसका लागि सबैभन्दा आवश्यक बजेट हो । त्यसको अहिले समस्या छ । प्रदेश र केन्द्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छौं ।

कृषिका लागि के कस्ता योजना छन् ?

गाउँपालिकामा कृषियोग्य जमिन प्रशस्त मात्रामा छ । त्यसका लागि सिँचाइ सुविधा बाह्रै महिना पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । हामीले यस वर्ष परीक्षणका लागि बाघखारे खोलामा ड्याम बनाउने योजना अघि सारेका छौं । प्रत्येक वर्ष १० किलोमिटर पक्की कुलो (आरसीसी) गर्ने योजना छ । त्यसैअनुरूप काम अगाडि बढेको छ । हाइड्याम निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग रकम माग गरेका छौं । विगतमा कृषि र पशु शाखा कर्मचारीविहीन अवस्थामै थिए । भर्खरै मात्र त्यहाँ केही कर्मचारी आएकाले योजना निर्माणमा सहयोग पुगेको छ ।

आवासीय विद्यालयको अवधारणा पनि ल्याउनुभएको छ होइन ?

हो, हामीले कम्तीमा यस गाउँपालिकाभित्रका अनाथ बालबालिका, अभिभावकविहीन र कापी कलम, पोसाकसमेत किन्न नसक्ने बालबालिकालाई लक्ष्य गर्दै आवासीय विद्यालयको अवधारणा अघि सारेका हौं ।

हामीले वडा नम्बर १ को गंगटे माविमा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि भवन निर्माण प्रक्रिया अघि सारेका छौं। यसका साथै छात्रावाससमेत निर्माण गरिनेछ । यसबारे बबई गाउँपालिकाको शिक्षा गुरुयोजना तयार पार्दै छौं । हामीले प्रारम्भिक चरणमा यस गाउँपालिकाका त्यस्ता बालबालिका, अनाथ, अभिभावकविहीन बालबालिकाको लगत लिने काम सम्पन्न गरेका छौं ।

पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि केही सोच्नुभएको छ ?       

 दाङको पुरन्धारा छहरा बबई गाउँपालिका निकै चर्चित छ । बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन भित्याउन यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाएका छांै । गत वर्ष प्रदेश सरकारबाट ५० लाख प्राप्त भएको थियो । चमेनागृह लगायत भौतिक निर्माणका काम भए । त्यस क्षेत्रको सरसफाइलगायत काम गर्न एक जना कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेका छांै । बबई नदीसँगै रहेको पुरन्धारा छहराको विकास र थप आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाउन यस वर्ष गाउँपालिकाबाट समेत ४० लाख विनियोजन गरेका छौं । त्यहाँसम्म बाह्रै महिना पुग्नका लागि सडक निर्माण गरेका छौं । यसका साथै तिते लेकको समीपमा रहेको धाँगे छहराको विकासका लागि समेत काम अगाडि बढेको छ । कतिपय पर्यटकीय स्थलको गुरुयोजना निर्माण गर्दै छौं ।

यहाँ रहेका मन्दिर, पार्कको व्यवस्थापनका लागि समेत रकम विनियोजन गरेर काम अगाडि बढाएका छौं । हामीले पर्यटकीय क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएका छौं ।

प्राकृतिक स्रोत–साधनमा सधैँ विवाद हुन्छ किन ?       

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्राकृतिक स्रोत–साधन परिचालनको अधिकार कुन तहको सरकारबाट हुने भन्नेमा केही अन्योलता देखिएको छ । त्यही कारण विवाद हुनु स्वाभाविक पनि छ । खासगरी जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबीच केही विवाद देखिएको छ । एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र हस्तक्षेप गर्दा यस्ता विवाद आउने गर्छन् । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छौं । आफूले प्राप्त गरेको अधिकार कार्यान्वयन तहमा लैजाँदा केही विवाद देखिएको हो त्यो समाधान गरिसकेका छांै । कोही अधिकार खोस्न आउँछ भने त्यसको विरोधमा त बोल्नै पर्‍यो नि !

अपेक्षाअनुसार काम भएन भन्ने आरोप पनि छ त ?       

अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनौ। यो वास्तविकता हो । यसको मुख्य कारण बजेट हो । पहुँच बाहिरको गाउँपालिका भएकाले पनि यो समस्या आएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग पहुँच नपुग्दा ठूला योजना र बजेट आएन सकेको छैन । अर्काे कुरा गाउँपालिकाको आन्तरिक आय कम हुनु र अपेक्षा धेरै हुँदा पनि केही समस्या पक्कै छ । तैपनि, विकासको क्रम निरन्तर रूपमा गइरहेको छ । सबै क्षेत्रमा सडक सिचाइँका योजना र काम भइरहेका छन् ।

भावी योजना के छ ?       

काम गर्दा वर्तमान र भविष्यका योजना हुन्छन् । बबईले पनि भावी केही योजना बनाएको छ । अबको ३ वर्षभित्र प्रशासनिक कार्यालय आफ्नै भवनबाट सञ्चालन गर्ने, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने योजना छ । त्यसैगरी आधारभूत विकासका सूचक पूरा गर्ने योजना पनि छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, विद्युत् सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.