संविधान दिवस छल्न उपेन्द्र यादव अमेरिका जाँदै

संविधान दिवस छल्न उपेन्द्र यादव अमेरिका जाँदै

काठमाडौं : उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र्र यादव संविधान दिवसका लागि सरकारले आयोजना गर्ने औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएका छन्। नेपालको संविधान जारी भएको ३ असोजलाई सरकारले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। संविधान दिवसलाई पर्वका रूपमा मनाउन सरकारले सर्वसाधारणलाई घरघरमा दीपावली गरी मनाउन आह्वान गरिरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री यादव भने दिवस छल्न अमेरिका उड्ने तयारीमा छन्।

यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधन माग निरन्तर रुपमा उठाउँदै दिवस मनाउने विषयमा सरकारको निर्णयविरुद्द उभिदै आएका छन्।

चौथो संविधान दिवसलाई यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले भने सरकारले आह्वान गरेजस्तो न दीपावलीका रूपमा मनाउने न राजपाले जस्तो कालो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ।

उसले दुवै खाले कार्यक्रममा सहभागी नभइ छुट्टै पार्टीको कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान संशोधनको आवश्यकताका विषयमा काठमाडौंलगायत सातवटै प्रदेशमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। गत वर्ष पनि सरकारमै रहे पनि पार्टीभित्रै चर्काे विवाद निम्तेपछि यादव संविधान दिवसमा सहभागी भएका थिएनन्।

यसपटक भने विवाद छल्नकै लागि यादव अमेरिका उड्न लागेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिए। ‘उहाँ असोज १ गते नै अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, १४ असोजमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ’, ति नेताले भने। यादवको अमेरिका भ्रमणका विषयमा यादवका स्वकीयसचिव महेश चौरसियाले पनि पुष्टि गरेका छन्। ‘उहाँ दुई साताका लागि अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ’, चौरसियाले अन्नपूर्णसँग भने।

उपप्रधानमन्त्री यादव कार्यकारी अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद्को अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टीले संविधान जारी भएको दिन खुसीयालीका रूपमा दिपावली वा विरोधका रुपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने र त्यस्ता दुवै कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।

यादव कार्यकारी अध्यक्ष र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराई संघीय परिषद्को अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टीले संविधान दिवसका दिन संंविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकताका विषयमा केन्द्रित रहेर छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंहले जानकारी दिए।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने भन्दै विरोध कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। समाजवादीले आइतबार दुवै खालका कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख सिंहले भने, ‘हामी आफ्नै ढंगले संविधान संशोधन किन ? भन्ने विषयमा काठमाडौंसहित सातै प्रदेश राजधानीमा अन्तक्र्रिया गर्छाैं।’

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको राजपाले ३ असोजमा हुने विरोध प्रर्दशनमा केन्द्रीय नेतालाई जिल्ला खटाउने निर्णय गरेको छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले विज्ञप्ती प्रकाशित गरी अध्यक्षमण्डल बाहेकका केन्द्रीय नेतालाई जिल्लामा खटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।

समाजवादी पार्टीकै उपाध्यक्ष लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार छ। राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपी प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सदस्यबाटै आलोचना भइरहेको छ। राजपाको तर्फबाट मन्त्रिमण्डलमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफूहरू संविधान दिवस कार्यक्रममा सहभागी नभइ विरोध प्रर्दशनमा जाने घोषणा गरिरहेका छन्।

प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता शैलेन्द्र शाहले संविधान दिवस मनाउन नसकिने प्रष्टोक्ति समाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका छन्।

गतवर्ष पनि उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरममा संविधान दिवसलाई लिएर विवाद देखिएपछि प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाएको थिएन।

प्रदेश राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आन्दोलन

प्रदेश २ को कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव नेतृत्वमा समाजवादी पार्टीले १ असोजमा देशव्यायी विरोध प्रर्दशन गर्ने निर्णय गरेको छ। यादव नेतृत्वको युवा संघले एनसेल लाभ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकलाई २३ अर्ब ५७ करोडभन्दा बढी घाटा भएको भन्दै सडक प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।

समाजवादी युवा संघका अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश राज्यमन्त्री यादवको नेतृत्वमा असोज १ गते ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शनसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लागिएको समाजवादी पार्टीले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.