गणतन्त्रमाथिको आक्रमण

गणतन्त्रमाथिको आक्रमण

प्रसव वेदनापछि जन्मिएको जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आक्रमणको तयारी भइरहेका छन्। यो आक्रमणबाट गणतन्त्र जोगाउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि अप्ठेरो भने छैन। किनकि, गणतन्त्र कसैको लहलहै वा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नकै खातिर ल्याइएको होइन। आम जनताका इच्छा–आकांक्षा पूर्तिका लागि ल्याइएको हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र।

सयौं वर्षका तानाशाहका पञ्जाबाट सहिदको बलिदानद्वारा मात्र सम्भव भएको हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। नेपाली जनताले मालिक बन्न सयौं वर्ष कुर्नु पर्‍यो। प्रसव वेदना हँदा कतिपटक गर्भ तुहाइयो भने कतिपटक मातृत्वकै हत्या भयो। यो आम जनताका सानो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको व्यवस्था होइन। हजारौं नेपालीका छोरा सहिद भए, हजारौं चेली विधवा भए अनि हजारौं आमाहरूको कोख रित्तियो। कैयौं संघर्षका क्रममा अपांग भए। जो बाँचे, तिनीहरूले पनि धेरै वर्ष गोलघरमा कठोर यातनासहित जीवन व्यतीत गरे। त्यति मात्र हैन, कतिको सर्वस्वहरण गरियो भने कतिलाई मृत्युदण्ड दिइयो अनि कति अघोषित रूपमा देश निकालामा परे।

अहिलेको नयाँ पुस्ता यी सबै कुराको भुक्तभोगी त होइन, तर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नका खातिर कति निर्दोष स्वाभिमानी पुस्ताले बलिदान गरे भन्ने विषयबाट अनभिज्ञ पक्कै छैन। उनीहरूमा प्रजातन्त्र र निरंकुशतन्त्र छुट्ट्याउन सक्ने र निरंकुशताका अवशेष समाप्त पार्ने सामर्थ्य छ भन्ने सम्झाइराख्नु पर्दैन।

मुलुकका गणतन्त्र स्थापना गर्नु र राणाशासनकालमा प्रजातन्त्रका पक्षमा लड्नु उस्तै थियो। न राणाशासकले यो मुलुकमा राणाको अन्त्य हुन्छ भन्ने सोचेका थिए न त त्यसपछिका शासक एवं कुनै पार्टीले सजिलै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका थिए।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानअनुसार तीनै तहको निर्वाचनमार्फत आम नागरिकले परिवर्तन आत्मसात गरेका छन्। किनकि, यो व्यवस्था कुनै एक व्यक्ति, कुनै एक दल वा मात्र शासकको विरुद्धमा ल्याइएको होइन। पूर्ण न्यायिक स्वतन्त्रता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, जनताले जनताका लागि बनाएको संविधानको संवैधानिक सर्वोच्चता, पे्रस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, वाक् स्वतन्त्रता, शिक्षा, गाँस, वास, कपास आदिका ग्यारेन्टीका लागि जनताले ल्याएको व्यवस्था हो यो।

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र केवल सिद्धान्त होइन। यो व्यक्तिको जीवन पद्धति हो। प्रजातन्त्र केवल नारा होइन, यो त आम नागरिकको संरक्षण गर्ने स्तम्भ हो। प्रजातन्त्र केवल निर्वाचन मात्र पनि होइन, यो त स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकार हो। प्रजातन्त्र केवल बहुदलीय व्यवस्था होइन, यो त बहुलवादी व्यवस्था हो। प्रजातन्त्र केवल वाक् स्वतन्त्रता होइन, यो त कर्तव्य, अधिकार र अन्य व्यक्तिको सम्मानमा बोलिने स्वतन्त्रता हो। प्रजातन्त्र सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम होइन, यो त राज्यले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेर गरिब र निमुखा जनताको जीवनस्तर उठाउने माध्यम पनि हो। प्रजातन्त्र केवल शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो त उक्त प्रमाणपत्रका कारण रोजगार प्राप्त गर्ने माध्यम पनि हो।

प्रजातन्त्र साथसाथै राष्ट्रियता सबल र संरक्षित भएमा मात्र त्यस देशको विधि प्रक्रिया, पद्धति र संविधानले सार्थकता प्राप्त गर्छ। हामीले भोगिसकेका छौं– एकदलीय तानाशाही व्यवस्थामा राष्ट्रवादी आवरण ओढेर प्रजातन्त्र र जनताका हक अधिकार कुण्ठित गरिन्छ। आजको एक्काइसौं शताब्दीमा तानाशाही शासन सदा रहिरहने र फर्कने कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनकि, राष्ट्रियता केवल कुनै राष्ट्रले ओगटेको भौगोलिक सिमाना मात्र होइन, त्यसभित्र बस्ने जनताको मुटुमा बाँचेको हुन्छ।

प्रजातन्त्र सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम होइन, यो त राज्यले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेर गरिब र निमुखा जनताको जीवनस्तर उठाउने माध्यम पनि हो।

राष्ट्रियता त्यस देशका जनता र भौगोगिक सिमाना मात्र होइन। सबल र सक्षम राष्ट्रियता त्यो हो, जहाँ प्रजातान्त्रिक न्याय, संवैधानिक सर्वाेच्चता, उक्त देशको भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, जातजातिको संरक्षण एवं भौगौलिक सिमानाको संरक्षण हुन्छ। यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर राष्ट्रप्रति गरिने बलिदानको भावनालाई नै राष्ट्रवादी अवधारणा भनिन्छ। यस भावनाले मात्र राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र सर्वभौमिकता संरक्षण गर्न सक्छ, जुन बहुलवादी प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव छ।

प्रसव वेदनापश्चात् जन्मिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। यस अवस्थामा स्थिरता मच्याउन खोज्ने र आफ्नो हातबाट गुमेको शासन व्यवस्था फर्काउन सकिन्छ कि भनी पानी धमिल्याउन खोज्नु स्वाभाविकै हो। विगत केलाउने हो भने हाम्रो देशमा यथार्थ अध्ययन मनन नगरी भीडतन्त्रका पछि लागेका केही उदारण छन्। जातीय नारा दिएर काठमाडांैमै द्वन्द्व भड्काउन खोज्ने व्यक्ति राष्ट्रिय पञ्चायतमा नजितेको होइन। यहींबाट अड्डा–अदालत धाएर तारिख लिने सुब्बा खरिदारलाई हप्काउँदै हिँड्ने व्यक्ति पनि नजितेको होइन। त्यसैगरी तिमीहरूलाई दिन ल्याएको सुन (तस्करीको) सरकारले लुटिदियो भनेर चुनावी नारा बनाएर राष्ट्रिय पञ्चायतमा नजितेको पनि होइन। यो केवल नकारात्मक सोच एवं भीडतन्त्रको उपज थियो।

यदाकदा भीडतन्त्रले वास्तविकतालाई ओझलमा पारिदिन्छ। अहिले त भीडतन्त्रको पर्दापछाडि केले वा कसले मलजल गरिराखेको छ र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरिरहेको छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। वर्तमानमा जनता होइन, जनअभिमत खस्किँदो अवस्थामा छ। यो किन भयो भन्ने गहन अध्ययनको विषय भएको छ।

करिब दुईतिहाइ जनताले मतदान गरेकै हुन्। तीनै तहमा जनताले एकै दललाई पत्याएकै हुन्। जनताले धेरै कुराको आशा राख्नु स्वाभाविकै हो। हामीले जे भन्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा हुन्छ भन्ने सरकारी मानसिकताका कारण जनतामा नकारात्मक सोच बढ्दै गएको छ। सरकारका प्रमुखहरूले नै हरेक कुराको ओठेजवाफ फर्काउनुबाट पनि सरकारप्रतिको विश्वास घट्दो छ। वाइड बडी काण्ड, निर्मला बलात्कार काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, चिकित्सा विधेयक, गुठी विधेयक, मानव अधिकार विधेयक, सञ्‍चार विधेयकजस्ता केही घटनाका कारण जनअभिमत नकारात्मक हुन पुगेको छ। सत्यतथ्य जनसमक्ष पुर्‍याउने कामै भएन। यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

वर्तमान सरकार कुनै एक दललाई परास्त गरेर आएको होइन। यो त जनआन्दोलन र ‘जनयुद्ध’ बाट समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वंशीय परम्परा अन्त्य गरी संविधान निर्माणपश्चात् बनेको सरकार हो। सरकार र प्रतिपक्ष भावना छाडेर प्राप्त उपलब्धिको रक्षार्थ कमसेकम एकदशक जनपक्षीय सरकार भन्ने विश्वास जनतामा दिलाउनु पर्‍यो। जसका लागि संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि जनताका हकहित र विकास निर्माणका कार्यमा प्रमुख दलहरू एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण होस्।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न वा कसैको आदेशमा पार्टी विभाजन गर्ने र आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सडकमा माग्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त भएका छैनौं। गोरु बेचेको साइनो लगाएर जनप्रतिनिधिलाई प्रभुका सामु लगेर होम हाल्ने परिपाटी अब त्यागे हुन्छ। किनकि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले औंला उठाउन सक्दैन, जनता त्यसको ढाल बन्छन्।

सरकार जनभावनाविपरीत एक पाइला पछि नहटोस्। सरकारले गलत काम कहिल्यै गर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सके मात्र जनतामा विश्वास बढ्छ। केही बिग्रिएको छैन। एकचोटि जनतामा जाऊँ, यो पार्टी त्यो पार्र्टी नभनौं। बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, व्यवसायी, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, कलाकार, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार आदि समाजका सबै पक्ष समेट्ने गरी विभिन्न सभा सम्मेलन, गोष्ठी गरौं, सुझाव लिऊँ, उक्त सुझाव कार्यान्वयन गरौं। त्यसपश्चात् व्यवस्था एवं सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ र भीडतन्त्र स्वतः परास्त हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.