विदेशी ज्वाइँले चाहेमा १५ वर्षपछि संघीय कानुनबमोजिम विदेशी महिलासरह अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने भन्ने प्रावधान राखिए संविधानसँग बाझिनेछ
के हो त विवाद ? विवादको चुरो विषय नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा सात वर्ष कुर्नुपर्ने र सो अवधिसम्मका लागि परिचयपत्र दिने, त्यस्तै विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने गरी राज्यव्यवस्था समितिको छलफल सतहमा आएको छ।
संविधानतः वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने, राज्यविहीनता हुन नहुने तर गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने भन्ने विश्वव्यापी आधारभूत सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रियता प्राप्तिको आधार नागरिकता प्राप्ति हो भने नागरिकता प्राप्तिको आधार मात्र राष्ट्रियता प्राप्तिको आधार होइन। अर्कोतर्फ, कुनै पनि नागरिक कुनै पनि देशमा राज्यविहीनता हुनु हुँदैन। राज्यविहीनता भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिको राज्यसँग कानुनी एवं सामाजिक सम्बन्ध अभाव हुनु हो। राज्यविहीनतामा नागरिकताको प्राप्ति हुँदैन। जन्मेको ठाउँमा समेत कहिलेकाहीं राज्यविहीन हुन पुग्छ। कुनै पनि व्यक्ति लगातार विदेशमा बसेको अवस्थामा बच्चा जन्मियो भने आफ्नो मुलुकमा जन्मबाट मात्र नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था रहेछ भने उसको बच्चा स्वतः राज्यविहीन हुन पुग्छ।
नेपालको संविधानबमोजिम नेपालमा रगतको नाता, जन्मको नाता, वैवाहिक सम्बन्ध, सम्मानार्थ र गैरआवासीय नागरिकता मात्र प्राप्त गर्ने हुँदा यी प्रावधानबाहेकको अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्न नेपालको संविधानले अनुमति दिएको देखिँदैन।
यसबाहेकको अवस्थामा संघीय संसद्ले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्यो भने पनि स्वतः नेपालको संविधानसँग बाझिन पुग्छ, जसलाई सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासले बाझिएको हदसम्म बदर गर्ने हुँदा संघीय संसद्ले संशोधन विधेयकमा संविधानअनुकूल नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधान निर्माणका बखत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिँदा नरम र विदेशीलाई दिँदा कठोर नीति हुनुपर्ने आवाज रहेको थियो।
बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई वंशज : नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने गरी थप व्यवस्था गर्ने गरी प्रस्तावित गरिएको छ। यो व्यवस्थाले बाबुको पहिचान नभएको नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्दा भने नेपाली आमाहरूले औपचारिक समानता पाएको देखिन्छ।
विदेशी भन्ने पहिचान भए वंशजबाट अंगीकृत तर त्यस्तो नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता लिएको नागरिकता कायम रहँदैन। निजले बाबुका नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने प्रस्तावित व्यवस्थाले वंशजको नागरिकता सरकारले अंगीकृतजस्तो खोस्न नसक्ने विश्वको सैद्धान्तिक अभ्यासविपरीत देखिन्छ। वंशजको नागरिकताको अन्त्य राज्यले खोस्न नसक्ने र बरु आफैं स्वघोषणा गरी त्याग गर्न सकिन्छ। तर, प्रस्तावित विधेयकले बाबु विदेशी भन्ने पत्ता लाग्नेबित्तिकै वंशजको नागरिकता कायम नरहने र सोही नागरिकता स्वघोषणा गरी अंगीकृतमा परिणत गर्ने कार्य आफैंमा व्यावहारिक पनि नभएको र पाएको वंशजको नागरिकतालाई आफैं नत्यागेसम्म कायमै रहने विश्वकै संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यस्तै सन् १९४८ पछिको नागरिकता सम्बन्धमा विश्वले अंगीकार गरेको कानुनी शासनको सन्दर्भलाई प्रस्ट पार्न बेलायतको उदाहरण लिन सकिन्छ। ब्रिटिस राष्ट्रियता ऐन, १९४८ ले त्यसअघिसम्म रहेको अन्य मुलुकको नागरिकता ग्रहण गरेमा बेलायती नागरिकता रद्द हुने प्रावधान खारेज ग¥यो। त्यसका ठाउँमा बेलायती नागरिकले बेलायती नागरिकता छाड्न चाहेमा पु¥याउनुपर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था उक्त ऐनमा गरियो। यसलाई सीधा अर्थमा बुझ्दा राज्यले नागरिकको नागरिकता खोस्न नपाउने भयो भन्न सकिन्छ। यसरी बेलायतमा नागरिकले स्वेच्छाले मात्र नागरिकता परित्याग गर्न पाउने व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको घोषणा, १९४८ को परिकल्पना अवलम्बन गरेको पाइन्छ।
यसै परिप्रेक्षमा अमेरिकाको अदालतले अफ्रोयिम वी रस्क १९६७ मा व्याख्या गरेर बेलायती सिद्धान्तलाई पछ्याएको पाइन्छ। स्मरणीय के छ भने, प्रजातन्त्रको विकासमा कानुनको शासनका रूपमा जनतालाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न मान्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न राज्यले नागरिकता खोस्न नपाउने र नागरिकले मात्र स्वयं परित्याग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था विश्वभरि विस्तार हुँदै गएकाले यो प्रस्तावित व्यवस्था उक्त सिद्धान्तको कसीमा टिक्न सक्ने देखिँदैन।
विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ। यस किसिमको संवैधानिक प्रावधानले नेपालको नागरिकता लिने कुरामा विदेशी महिलाको स्वविवेकीय अधिकारमा छाडेको देखिन्छ। विदेशी महिलाले चाहेमा लिन सक्ने तर नचाहेमा नागरिकता लिने बाध्यता संविधानले गरेन। वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा सात वर्ष कुर्नुपर्ने र सो अवधिसम्मका लागि परिचयपत्र दिने, विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विदेशी महिला बुहारी बनेर नेपाल आउँदा भारत र नेपालको खुला सिमाना एकातर्फ विचार गर्नुपर्ने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतालाई पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर मात्र निक्र्यौल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विदेशी बाबु अंगीकृत र आमा नेपाली भए वंशज : नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई स्पष्ट गर्न प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसको अर्थ दुवै नेपाली नागरिक भने पनि एकजना विदेशी जो अंगीकृत नागरिक भइसकेको खण्डमा दुवै नेपाली नागरिक हुने नै भए। सोही आधारमा निजका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत नेपाली नागरिक वंशज वा अंगीकृत जे भए पनि निजका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाटो प्रशस्त हुने देखिन्छ। यो प्रावधानले विदेशी बाबुसँग विवाह गरेमा उक्त विदेशी बाबुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता १५ वर्षपछि पाउन सक्ने घुमाउरो मार्ग प्रशस्त भएको देखिन्छ। यसले नेपाली महिलासँग विदेशी पुरुषले विवाह गर्न सक्ने र नेपालमै घरजम गर्ने संवैधानिक बाटो खुलाउँदा नागरिकतामा कठोर नीति अवलम्बन गरेका छौं भनी संविधान निर्माताले भन्नु कुनै अर्थ देखिँदैन। यसलाई प्रस्तावित ऐनले समेत बाटो प्रशस्त गर्ने देखिन्छ। यसबाट नागरिकतामा देशको भारवहनको सिद्धान्तले कति थेग्न सक्ने हो।
राष्ट्रियता प्राप्तिको आधार नागरिकता प्राप्ति हो भने नागरिकता प्राप्ति मात्र राष्ट्रियता प्राप्तिका आधार होइन। त्यसैले नागरिकता दिँदा राज्यले आफ्नो देशले कति भारवहन गर्न सक्छ, सोहीबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने हो।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गरेमा वंशजको नागरिकता : नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजका बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुस्ट्याईंसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गरेमा निजको सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले बाबु पहिचान नहुँदासमेत आमाले नागरिकता दिलाउन नसक्दा धेरै बालबालिका राज्यविहीन हुनुपरेको समस्याको अन्त्य हुने भएको छ। तर आमाले बाबुको पहिचान भएको छैन भनी किन घोषणा गर्ने भन्ने आम आमाहरूले गरे पनि आमाको पहिचान र अधिकार भने पक्कै पनि सुनिश्चित हुने देखिन्छ।
विदेशी ज्वाइँले चाहेमा विदेशी महिलासरह अंगीकृत नागरिकता ? : संघीय संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा संविधानमा उल्लिखित नेपाल सरकारले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानलाई टेकेर नेपाली महिला नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी पुरुष अर्थात् विदेशी ज्वाइँले चाहेमा १५ वर्षपछि संघीय कानुनबमोजिम विदेशी महिलासरह अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने भन्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ। यसो भने यो प्रावधान नेपालको संविधानसँग स्वतः बाझिन पुग्छ र बाझिएको हदसम्म उक्त प्रावधानलाई संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिने हुनाले विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो भने यो संविधानको उपहास हुनेछ। संविधानले विदेशी महिलासरह विदेशी पुरुषले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने कुरा नै संविधानले चिन्दैन। संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने भनी संविधानले व्यक्त गरेको शब्द र भावना भनेको विदेशी महिला जो नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नागरिक वा विदेशी पुरुषसँग नेपाली महिलाले विवाह गरी निजहरूबाट जन्मेका सन्तानले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिने घोषणा गरेको खण्डमा मात्र संघीय कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति हो नकि यसैको आधारमा तथ्यको भ्रममा परी विदेशी पुरुष वा ज्वाइँलाई दिने भनेको हो।
वंशजको नागरिकताको हकमा : नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक २०७५ मा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्दा नेपाली नागरिकको सन्तान राज्यविहीन हुन नहुने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। सेना, कर्मचारी, शिक्षकहरू कार्यरत रहेको ठाउँमा झूटा बिहे गरेर सन्तान जन्मिएका छाडिएका र आमाले हुर्काएका सन्तान नागरिकता लिनुपूर्व विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेकी नेपाली महिला, बिहे विदेशी मुलुकमा गरी नेपाली नागरिकबाट जन्मिएका सन्तान, बाबुले पहिचान दिन इन्कार गरेका सन्तान (अर्को विवाह वा अंश वा सम्बन्ध–विच्छेदका कारण कामको सिलसिलामा बाहिर बिहे भएर जन्मिएका बच्चा, जसको बाबु बिहे दर्तासमेत नगरी मृत्यु भएको, रोजगारको सिलसिलामा बाहिर गएर यौन शोषणमा परी गर्भ वा बच्चासहित आएका आमाका सन्तानहरू, जबर्जस्ती करणीबाट जन्मिएका सन्तान, दुवै नेपाली नागरिकबाट जन्मेका सन्तान बालिग नबन्दै आमा र बाबुको सम्बन्ध–विच्छेद भई अर्को नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेमा वा अंश लिएमा, वा अर्को बिहे गरेमा बाबुआमा दुवैले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन इन्कार गरे त्यस्तालाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो भने वास्तविक नागरिकले वंशजको नागरिकता लिनबाट वञ्चित नभई राज्यविहीन हुनबाट मुक्ति पाउने थिए।
वैवाहिक अंगीकृतको हकमा : विदेशीसँग नेपालमै विवाह भएका र नेपालमै जन्मिएका, हुर्किएका सन्तान (आमा नेपाली), नेपाल बस्न चाहेमा विदेशी पुरुष वा बुहारीलाई वैवाहिक परिचयपत्र (नेपाली नागरिकसँग बिहे भई अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नगरेसम्म आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी परिचयपत्र) दिने, विदेशीसँग विवाह भई कारणवश बाबुको देश छाडी नेपाली आमासँगै नेपालमा बसोवास गर्दै आएका सन्तान, विदेशी बाबु, नेपाली आमा भएका तर सम्बन्ध बिग्रिएका कारण आमासँग नेपाल आएर बसोवास गरेका सन्तान विदेशी नागरिक आफ्नो देशको नागरिकता प्राप्त नगर्दै नेपालमा आई नेपाली महिलासँग बिहे गरी सन्तान जन्मिएका तर उक्त बाबुको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्यु भएमा निजका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा वंशजको नागरिकता दिन खोजियो भने स्वतः संविधानसँग बाझिने छ। त्यसैले विदेशी जोडिनेबित्तिकै अंगीकृतबाहेक अन्य व्यवस्था यो संशोधन विधेयकमा ल्याउने प्रयास नहोस्।
निष्कर्ष : राष्ट्रियता प्राप्तिको आधार नागरिकता प्राप्ति हो भने नागरिकता प्राप्ति मात्र राष्ट्रियता प्राप्तिका आधार होइन। त्यसैले नागरिकता दिँदा राज्यले आफ्नो देशले कति भारवहन गर्न सक्छ, सोहीबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने हो। यसको अर्थ यो होइन कि वास्तविक नागरिकले नागरिकता नपाउने र गैरनागरिकले नागरिकता पाओस्। यसैका आधारमा वास्तविक नागरिकले नागरिकता प्राप्ति उसको संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकार पनि हो। यसैका आधारमा ऊ राज्यविहीन बनाइनु हँदैन।
अतः वास्तविक नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने हुन्छ यो उसको नैसर्गिक तथा संवैधानिक तथा मानव अधिकारसमेत हो। त्यस्ता नागरिक राज्यविहीन हुनु हँदैन। तर, गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नु हँदैन। त्यस्तै राष्ट्रियता प्राप्तिको आधार नै नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाइनुपर्छ। नागरिकता प्राप्तिको आधार राष्ट्रियता प्राप्तिको आधार बन्न सक्दैन।
ज्ञवाली सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
