अमेरिकी चाहना नेपालमुखी : इन्डो-प्यासिफिक रणनीति चीनविरोधी होइन

अमेरिकी चाहना नेपालमुखी : इन्डो-प्यासिफिक रणनीति चीनविरोधी होइन

काठमाडौं : अमेरिकाले नेपाललाई अमेरिकीमुखी (प्रो अमेरिका) होस् भन्ने कहिल्यै नचाहेको स्पष्ट पारेको छ। इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे बहस भइरहेका बेला अमेरिकाले नेपाललाई ‘नेपालमुखी’ (प्रो नेपाल) नै भएको हेर्न चाहेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आईपीएसलाई अस्वीकार गरेको धारणा बेइजिङले सार्वजनिक गरेपछि बीआरआई र आईपीएसबारे नेपालमा चासो बढेको छ।

अमेरिकाले पछिल्लो समय नेपालमा जस्तो विषय पनि विवादमा उत्पन्न भएको भन्दै नेपालीले कुनै पनि विदेशी सहायता किन र कुन रूपमा आएको प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

‘इन्डो-प्यासिफिक नीति कुनै मुलुक लक्षित होइन। यसमा धेरै बहस आवश्यक छैन,’ अमेरिकी दूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख क्लिन्टन एस ब्राउनले राजधानीमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘आईपीएसलाई चीनविरोधी नीतिका रूपमा व्याख्या गर्नु बुझाइको कमी हो।’

ब्राउनले आईपीएसलाई अमेरिकाको आफ्नै नीतिका रूपमा बुझ्नसमेत आग्रह गरे। ‘विश्व परिस्थिति र नेपालको भविष्य’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘आईपीएसमा अमेरिकाले नेपाललाई हस्ताक्षर गराएको छैन। यो हाम्रो आफ्नो नीति हो। यसमा अन्य मुलुकको हस्ताक्षर किन ? ’

‘इन्डो-प्यासिफिक नीति कुनै मुलुक लक्षित होइन। यसलाई चीनविरोधी नीतिका रूपमा व्याख्या गर्नु बुझाइको कमी हो।’-क्लिन्टन एस ब्राउन

 

अमेरिका स्वतन्त्र र खुला एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका पक्षमा रहेको उनले स्पष्ट पारे। ब्राउनले भने, ‘हामीले यसमा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउने कुनै प्रावधान छैन।’ स्वतन्त्र र खुला एसिया प्यासिफिक क्षेत्रले चीनको समेत हित हुने उनले बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘यो कसरी चीनविरोधी नीतिका रूपमा रह्यो ? ’

अमेरिकाले नेपालमा ७० वर्षदेखि निःस्वार्थ सहयोग गरिरहेको स्मरण गर्दै ब्राउनले भने, ‘कसैले पनि सित्तंैमा सहयोग गर्दा नेपालले उसको रुचिमा प्रश्न गर्नुपर्छ। अमेरिकालाई पनि गर्नुपर्छ।’ अमेरिकाले नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको उनले बताए। ब्राउनले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ मार्फत आउने सहयोग दुईपक्षीय सहयोगको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाललाई हरेक वर्ष २० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिँदै आएको ब्राउनले स्पष्ट पारे।

उनले नेपालका सुरक्षा निकाय र अमेरिकी सुरक्षा निकायबीचको सहकार्य (तालिम) का सन्दर्भमा नेपालमा प्रश्न उठेकोमा पनि असन्तुष्टि जनाए। ब्राउनले भने, ‘हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। नेपाली सुरक्षा बललाई सहयोग गर्ने हो।’ आगामी नोभेम्बर ४ देखि १५ सम्म नेपाली सशस्त्र प्रहरीसँग अमेरिकी सेनाले दुईवटा प्रशिक्षण गर्ने भएको छ।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल कतैप्रति लक्षित नरहेको र सबैसँग उत्तिकै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले सबै मित्र मुलुकसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.