काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अपराधपीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि राहत कोष बनाउने सरकारी प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सबै न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टले प्रस्तावित मस्यौदा अनुमोदन गरी सरकारलाई पठाएको हो। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार प्रमुख रहने गरी कोष बनाउने प्रस्ताव सरकारको छ।
मस्यौदा अनुमोदन भएपछि अपराधीबाट पीडितले अन्तरिम क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने नायब महान्यायाधिवक्ता प्रमुख हुने गरी कोष खडा हुनुपर्ने प्रस्तावसहितको राय दिएको थियो। सर्वोच्चको रायपछि फौजदारी मुद्दामा पीडक पक्षबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन राहत कोष खडा गर्ने विषयमा नियमावली तय गर्न कानुन मन्त्रालयलाई सहज भएको छ।
नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता र अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले अपराधपीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे पनि नियमावली नभएका कारण प्रक्रिया अड्किएको थियो। राहत कोष खडा गर्ने विषयमा सरकारले अघिल्लो साता सर्वोच्च र महान्यायाधिवक्तासँग राय लिएको थियो।
राहत कोषसम्बन्धी नियमावली बनेपछि मात्र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले सरकारले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा सामान्य संशोधन गरी राय दिइएको जानकारी दिए। ‘राहत समितिमा मन्त्रालयकै प्रस्तावअनुरुप सर्वोच्चका रजिस्ट्रार प्रमुख हुने गरी अनुमोदन भएको छ।
अपराधपीडितलाई किरिया खर्च ५० हजारसम्म दिने भनिएको छ,’ पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केही आधारभूत कुराबाहेक सरकारकै प्रस्तावअनुरुपका कुरा छन्।’ पन्थीले एकीकृत कोष खडा गरेर केन्द्रमार्फत पीडितलाई बाँड्न उपयुक्त हुने राय दिइएको बताए। ‘राहत र क्षतिपूर्तिमा अदालतको निर्णय र आदेशअनुसार निरन्तरता हुनुपर्छ। पीडितले नपाउने, रकम फ्रिज हुने अवस्था आउनु भएन भन्ने चिन्ता र चासो पनि श्रीमान्हरूबाट व्यक्त भएको थियो,’ पन्थीले भने। पन्थीका अनुसार सर्वोच्चको रायबमोजिम नियमावली बनेमा केन्द्रीय कोषमार्फत जिल्ला अदालतले पीडितलाई राहत रकम बाँड्नेछन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने यसअघि नै राहत कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि नायब महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गृह, कानुन र अर्थ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी समिति गठनको प्रस्तावसहितको राय दिएको थियो। कसुरदारबाट अपराधबापत भराइने दण्डजरिबानाको रकमबाट पीडितले अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्ति रकम पाउनेछन्।
नियमावली बनेपछि अदालतबाट फैसला हुँदा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिले अदालतले तोकेबमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। कसुरबाट पीडितलाई अपराधको अवस्थाअनुसार राहत उपलब्ध गराउने रकमको हद सम्बद्ध अदालतले निर्धारण गर्नेछ। अभियुक्त पत्ता नलागेको, अभियुक्तको मृत्यु भएको वा अन्य कुनै कारणबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर हुन नसकेको कसुरबाट पनि पीडितले राहत रकम पाउन सक्नेछन्।
उजुरीमा अनुसन्धान हुँदैको अवस्थामा पनि अन्तरिम राहतको माग गर्न सकिने सहज व्यवस्था छ। पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा यातायात खर्च, खाना खर्च र बास खर्चसमेत उपलब्ध गराइनेछ। किरिया खर्चका अतिरिक्त पीडितलाई औषधि उपचार खर्च, कानुनी सहायता, मनोवैज्ञानिक उपचार र मनोपरामर्शका लागि पनि बजेटको व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिले ३५ दिनभित्रै कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र पीडितको बैंक खातामा जम्मा गरिने प्रबन्ध गरिएको छ। क्षतिपूर्ति भराउँदा नगदले नपुगे अचलन सम्पत्ति र जिन्सीसमेत भराउन सकिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
