काठमाडौं : कांग्रेसको नियमावली संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित भएको छ। रमेश लेखक संयोजक रहेको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले ६ महिना लगाएर तयार पारेको नियमावली मंगलबार पारित भएको हो। असार २२ को केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली, २०७६’ को मस्यौदा पेश भएको थियो। मस्यौदामा उल्लेखित केही प्रावधानमाथि केन्द्रीय समितिमा फरक मत आएपछि २९ असारको बैठकले आवश्यक छलफल गरी सहमतिमा परिमार्जन गर्न मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो।
संशोधित नियमावलीमा सबैभन्दा बढी आलोचित बनेको आचारसंहिता र अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ। नियमावलीको मस्यौदाको परिच्छेद १० (च) मा ‘पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरे’ कारबाही गरिने उल्लेख थियो। उक्त प्रावधानलाई लिएर मस्यौदा समितिसदस्य र पार्टी केन्द्रीय समितिमा विवाद देखिएको थियो।
संस्थापन पक्षले पार्टीको नीति र नेतृत्वको विरोध गर्नेलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने संस्थापनइतर पक्षले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बोल्नेलाई कारवाही गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
मस्यौदा समितिले आचारसंहिता र अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी प्रावधान हटाएर पार्टी विधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। पार्टीको विधानको परिच्छेद ९ (३४) मा अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘पहिला नियमावलीमा भएको व्यवस्था अहिले हटाइएको छ, अब विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हुन्छ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं मस्यौदा समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘पार्टीको विधानमा प्रष्ट रूपमा अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी विस्तृत रूपमा उल्लेख भएको छ। अब कसैले आचारसंहिता वा अनुशासन उल्लंघन गरे विधानकै प्रावधान अनुसार कारबाही हुन्छ।’
कांग्रेस नियमावलीमा भ्रातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्था, जनसम्पर्क र सम्पर्क समितिका साथै प्रतिष्ठानका बारेमा पनि संशोधन गरिएको छ। भ्रातृसंस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीले नियमन गर्नुका साथै कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ भने शुभेच्छुक संस्थाको हकमा खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा भातृसंस्थाको अधिवेशनका लागि पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था रहेकोमा अब निर्वाचन समितिले प्रतिनिधि पठाउने छ।
भ्रातृसंस्थाले कसैलाई कारबाही गरे त्यसलाई पार्टीको अनुशासन समितिले हेर्ने छ। शुभेच्छुक संस्थाको हकमा भने पदाधिकारी वा सदस्यलाई कारवाही गरेको जानकारी पार्टीलाई गराए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘भातृसंस्थालाई पार्टीकै अंगका रूपमा लिइएको छ। अब पार्टीले नियमनका साथ आवश्यक परे नियन्त्रण पनि गर्न सक्छ। शुभेच्छुक संस्थालाई पार्टीले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्दैन। तर पार्टी सदस्यता लिएको शुभेच्छुक संस्थाको हकमा भने पार्टीले नियमन गर्छ’, केन्द्रीय सदस्य एवं समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेले भनिन्।
चैत ५ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, ईश्वरी न्यौपान र प्रदीप पौडेल सदस्य थिए। केन्द्रीय सदस्य एवं मस्यौदा समिति सदस्य मीन विश्वकर्माका अनुसार नियमावलीमार्फत पार्टी सदस्यको अभिलेखिकरणलाई व्यवस्थित गरिनेछ। कांग्रेसमा अहिले क्रियाशील र साधारण गरी दुई प्रकारको सदस्यता रहेकोमा अब साधारण सदस्यलाई पार्टी सदस्य भनिनेछ भने क्रियाशील सदस्यतालाई यथावत् राखिएको छ। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता हटाउनुपर्ने बहस उठ्दै आएको छ।
केन्द्रदेखि वडासम्म लेबी
संशोधित नियमावलीअनुसार पार्टीका सबै तहका सदस्यले लेबी तिर्नुपर्ने भएको छ। केन्द्रीय पदाधिकारीले वार्षिक एक हजार तिर्नुपर्नेछ भने केन्द्रीय सदस्यबाट पाँच सय रुपैयाँ लेबी उठाइनेछ। प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यले पाँच सय रुपैयाँ पार्टीलाई बुझाउनु पर्नेछ भने जिल्ला कार्यसमिति सदस्यले तीन सय रुपैयाँ लेबी दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। संघीय संसद्को क्षेत्रीय समितिले तीन सय रुपैयाँ, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समितिले एक सय पचास रुपैयाँ, नगर कार्यसमितिले सय रुपैयाँ र वडा सदस्यले ६० रुपैयाँ लेबी बुझाउनु पर्नेछ।
कांग्रेसले नयाँ सदस्यका लागि २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यावस्था गरेको छ भने नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन तीन सय तिर्नुपर्नेछ। नविकरणका लागि दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसअघि मस्यौदामा नयाँ सदस्यका लागि ५० रुपैयाँ, क्रियाशील सदस्यतालाई पाँच सय र नविकरण गर्न ३६५ तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो। प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ भने भ्रातृसंस्थाले पनि पार्टीको सदस्यता दिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको मस्यौदा समिति सदस्य विश्वकर्माले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
