धनुषाको ढल्केवर-जनकपुरधाम सडक खण्डकोे मध्यभागमा पर्ने क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले विस्तारै मुहार फेर्दै गएको छ। यो नगरपालिका प्रदेशको अस्थायी राजधानी जोडन्े ढल्केवर-जनकपुरधाम सडक खण्डको मध्य भागमा पर्दछ। नगरेको मुख्य आकषर्ण क्षिरेश्वरनाथ मन्दिर, राजदेवी मन्दिर, रामायाणकालीन दुधमति नदी र मध्य मिथिला परिक्रमा स्थल हुन्। यी स्थले नगरपालिकाको धार्मिक महत्व झल्काएको छ। रामायणबाट प्राप्त भौगोलिक जानकारीका आधारमा यो नगरको प्राचिनता प्रमाणित हुन्छ। रामायणकालमा राम, सीता र लक्ष्मणले भू-परिक्रमा गरेको रामायणमा वर्णन छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी जोड्ने मुख्य सडक ६ लेनको बन्न थालेपछि यहाँको महत्व झन् झन् बढ्दो छ।
सडक चौडा हुने भएपछि व्यापार व्यवसाय तथा कृषिको सम्भावना प्रचुर मात्रामा बढएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभावमा देखिएको प्रति नगरप्रमुख योगेन्द्र पजियारले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई लत्याउँदै आफूखुशी योजना पठाएकोप्रति उनको असन्तुष्ठि छ। नगरप्रमुख पजियारसँग नगरको समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा अन्नपूर्णकर्मी गोविन्द महतोले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप।
गत आर्थिक वर्षमा भएको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
आव २०७५/७६ मा कर्मचारी अभावले काम गर्न कठिन थियो। अहिले पनि छ। तथापि नगर, वडास्तरीय एकाध कामवाहेक सबै काम पूरा भइसकेका छन्। झण्डै दुई दशक भन्दा लामो समय स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारमा विकराल समस्या थियो। जनप्रतिनिधि आएपछि जनताको इच्छा र आकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ। हामीसँग धेरै स्रोत साधन नहुँदा पनि नगरको भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरिरहेका छौं। चारैतिर भताभुङ्ग अवस्थालाई विस्तारै ट्रयाकमा ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ।
चालु आर्थिक वर्षका योजनालाई कसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नु भएको छ ?
गत वर्षको योजनामा पनि हामीले नगरपालिकाको वर्षौदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको बाटोलाई स्तरन्नोति गर्न ग्राभेलदेखि पीसीसी ढलानसम्मको कार्य गर्यौं। यो वर्ष पनि बाँकी बाटोमा ग्राभेल तथा पक्की बनाउने निर्माण गरेका छौं। सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि तथा सिँचाईलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने कार्यपालिकाबाट निर्णय भइसकेको छ। अब छिट्टै काम सुरु हुन्छ।
तपाई कामबाट नगरबासी कति सन्तुष्ट छन् ?
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा विकासले गति लिन नसक्दा जनता पिल्सिएका थिए। हामी आइसकेपछि नगरको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ। आफूले गरेका कामबाट म धेरै सन्तुष्ट छु। यो विषयमा जनताले मूल्यांकन गर्ने हो। जनताले भन्ने कुरा म कसरी भनौं, तपाईं आफंै नगरमा घुमेर जनताको राय लिन सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि जनता तथा तपाईं आफैं पनि विकासले गति लिएको महशुस गर्न सक्नु हुनेछ। जनता पनि खुशी छन्। अझै गर्नुपर्ने धेरै छ। जनताको अपेक्षा हामीसँग धेरै छ। यो विकास एकै पटक हुने कुरा पनि हैन, बिस्तारै गर्दै जाने हो। हेरौं कति सम्म गर्न सकिन्छ।
यस आर्थिक वर्षको कुल बजेट कति हो ?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ५७ करोड ५८ लाख बजेट ल्याएका छौं। त्योमध्ये ६० प्रतिशत रकम विकास निर्माणमा खर्च हुनेछ। ४० प्रतिशतमा कार्यालय सञ्चालनदेखि चालु खर्चमा हुने देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कति योजना सफल भयो ?
गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको योजना अनुसार विकास बजेटबाट ९० प्रतिशत काम भयो। १० प्रतिशत विभिन्न बाधा अवरोधका कारण भएन। चालु आवमा मौज्दात रकमबाट यो कार्य सम्पन्न हुनेछ।
जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने योजना के-के छन् ?
नगरपालिकाका जनता कृषिमा निर्भर छन्। कृषिको विकासका लागि सिँचाईदेखि लिएर बीऊबिजन र बजार व्यवस्थापनसम्मका लागि योजना बनाएका छौं। यहाँको किसानलाई उपयुक्त समयमा मलखातको व्यवस्था गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामी गर्न सक्छौं, कि सक्दैनौं, त्यहो हेर्न बाँकी नै छ तर प्रयास जारी रहन्छ। साना किसानको लागि सामूहिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउन हामी सोच्दैछौं। त्यो यहाँको लागि एउटा नयाँ प्रयोग पनि हुनेछ।
नगरपालिकामा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?
यहाँ सुशासनको अवस्था मजबुत छ। सुशासनका लागि आवश्यक सूचनाको पारदर्शिताका जरुरी हुन्छ। जुन हामीले खुल्ला राखेका छौं। सूचना अधिकारी नै नियुक्त गरेर जनताले चाहे अनुसारको सूचना दिन्छौं। अति गोप्य बाहेकका सूचना जनताले सहज रूपमा मौखिक वा लिखित रुपमा उपलब्ध गराउँछौं। सूचना लिने मानिस नै आउँदैन्। तथापि हामीले सूचनामा कुनै किसिमको बाधा अड्चन बिना सूचना दिन तयार छौं।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कस्तो छ ?
तीन तहको सरकारमध्ये हामीलाई संघ र प्रदेशले हामीलाई बजेट दिन्छन्। बजेटमा संघसँग समन्यवकारी भूमिका निर्वाह भएपनि प्रदेश सरकारले आफ्नो योजना राख्दा समन्वय गरेको छैन। कतिपय एउटै योजनामा तीनवटै सरकारको लगानी भएको छ। स्थानीय तहको नजिकको सरकार भनेको प्रदेश सरकार हो। नजिकको सम्बन्ध भएकोले पनि समन्वय आवश्यक छ। किनकी सानासाना योजना प्रदेश सरकारले ल्याउँदा हाम्रो पनि फोकस त्यतातर्फ नै जाँदा काममा दोहोरोपना आएको छ।
५० हजारदेखि एक डेढ लाख सम्मको योजना पनि प्रदेशले ल्याइदिँदा काम गर्न केही अप्ठ्यारा अवस्य नै भएका छन्। एउटै योजनामा दोहोरो बजेट पर्न बाँदा त्यसको प्रतिफल राम्रो आउँदैन। यसले सल्लाह बिना आएको बजेट कहाँबाट कस्ले सञ्चालन गर्यो भन्ने संशय रहन्छ। नराम्रो काम भएको रहेछ भने त्यसको जवाफ हामीले दिनुपर्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा हुने प्रत्येक काम स्थानीय तहको सहमति बिना सञ्चालन गरिनु राम्रो हुन्न।
जनप्रतिनिधिका हैसियमा जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
जनताले हामीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर पठाए। हामीले वहाँहरूको जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेको-नसकेको समय-समयमा सुझाव दिनुपर्यो। साथै नगरपालिकाबाट हुने विकास निर्माणदेखि लिएर अन्य काममा जनताले चासो राख्नुपर्यो। कस्तो काम भैरहेको छ ? यसबाट के फाइदा हुन्छ, जस्ता कुरा वहाँलाई थाहा हुनुपर्छ। साथै वहाँहरूको समस्या र आवश्यक के छ, त्यस सम्बन्धमा पनि गुनासो आयो भने, मलाई काम गर्न अझ सजिलो हुन्छ। निर्वाचनका बेला हामीले जनतासँग गरेको बाचा अनुसार काम गर्दैछौं। बाचा अनुरुप गर्न बाँकी कामलाई पनि छिटो सुरु गर्नेछौं। जनमतको कदर गरेर सकेसम्म समस्याको हल खोज्छौं। जनताका समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्ने उपाय खोज्नेछौं। मेरो कामको मूल्यांकन जनताले गरिरहेको छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
