काठमाडौं : सरकारले मलको कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र बीउको कारोबार गर्ने राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी गाभेको छ। गाभेर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नामाकरण गरिएको छ। यी संस्था गाभिए पनि जिम्मेवारी भने पुरानै छ। यो संस्थालाई नयाँ काम गर्ने कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन।
‘दुवै संस्था गाभिएपछि नयाँ कामको जिम्मेवारी दिइएको छैन’, कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक अच्युत पौडेलले भने,‘पहिले कृषि सामग्रीले मलको कारोबार गथ्र्यो र बीउबिजनले बीउको कारोबार गथ्र्यो। मर्जर भएर एकीकृत भएको संस्थालाई पनि मल र बीउको कारोबार गर्ने मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ।’
झण्डै १७ वर्षपछि ती दुवै कम्पनीले एकीकृत रूपमा कारोबार गर्न थालेको हो। गत साउन १७ गते दुवै कम्पनी गाभिएको थियो। एकीकृत संस्थालाई नयाँ कामको जिम्मेवारी नदिएर पुरानै र परम्परागत शैलीकै कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई हालै सरकारले गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत केही पुराना र केही नयाँ काम गर्ने कार्यदेश दिएको छ।
‘कृषि सामग्री र बीउबिजनलाई गाभेर पनि पुरानो पम्परागत काम गर्ने जिम्मेवारी दिइँदा यसबाट किसानलाई कुनै लाभ हुँदैन्’, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीले भनिन्, ‘ती दुवै संस्थाबाट आवश्यक परेका बेला किसानले न मल पाउन सकेका छन् न गुणस्तरीय बीउ नै पाइएको छ।’
मर्जर भएर एकीकृत भएको संस्थालाई पनि मल र बीउको कारोबार गर्नेमात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ।
बस्ताकोटीले गाभिएको यो संस्थामार्फत सरकारले मल र बीउको सुनिश्चितताका साथै किसानलाई आवश्यकपर्ने कृषि यन्त्रसमेत सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरिन्। उनले भनिन,‘कृषि यन्त्र र उपकरणको कारोबार गर्ने सरकारी संस्था नभएर निजी क्षेत्रले खरिद मूल्यभन्दा पाँच दोब्बरसम्म नाफा असुल गरी किसानलाई बिक्री गर्दै आएका छन्।’ यो संस्थालाई कृषि यन्त्र र उपकरणको बिक्रीवितरणको जिम्मा दिइए किसान ठगिनबाट जोगिनसक्ने उनको दाबी छ।
ती दुवै संस्था एकीकरण भएपछि अधिकृत पुँजी ७५ करोड र जारी पुँजी ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। ‘छुट्टाछुट्टै कम्पनी भएर व्यवस्थापन खर्च अत्यधिक बढेको र प्रतिफल पनि खोजेअनुसार नआएकाले ती दुवैलाई मर्ज गरी मल र बीउको प्रभावकारी रूपमा काम गर्न जिम्मेवारी दिइएको हो’, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले भने।
२०५८ सालको चैत्रसम्म ती दुवै संस्था एउटै नाम ‘कृषि सामग्री संस्थान’ बाट सञ्चालनमा थिए। तत्कालीन समयमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक प्रलोभनमा तत्कालीन कृषि मन्त्री महेश आचार्यले कृषि सामग्री संस्थानलाई फुटाएर २०५९ वैशाखमा बीउको कारोबारका लागि बीउबिजन र मलको कारोबारका लागि कृषि सामग्री कम्पनी बनाएका थिए।
कृषि रासायनिक मल, बीउ तथा कृषि उपकरण आयात गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले २०२२ सालमा यो संस्थानको स्थापना गरिएको थियो। वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना बन्द हुनु अघिसम्म तत्कालीन कृषि सामग्री संस्थानले कृषि औजार पनि बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनी छुट्टै हुँदा सरकारले रासायनिक मल उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन, उत्पादन तथा मि श्रण गरी बिक्री गर्ने तथा निर्यात गर्न सक्ने अधिकार कृषि सामग्रीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, कृषि सामग्रीले हालसम्म सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानित मल मात्रै बिक्री गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
