नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव

नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव

काठमाडौं : एक सरकारी कार्यदलले नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको छ। पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्मा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले निगममा तत्काल रणनीतिक साझेदार ल्याउन सुझाव दिएको हो।

कार्यदलले बुधबार पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई बुझाएको प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदारी भित्र्याएर निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाउन सुझाव दिएको छ। समितिले निगमको व्यवस्थापनबारे यसअघि तयार पारिएका ६ वटा प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरी नयाँ प्रतिवेदन दिएको हो।

प्रतिवेदनले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लान र सर्वसाधारणदेखि विभिन्न संस्था/निकायलाई पनि शेयर जारी गर्न सुझाव दिएको छ। रणनीतिक साझेदारीमा नजानु तथा राजनीतिक नियुक्ति निगमको समस्याको मूल जड भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको समिति संयोजक घिमिरेले बताए।

घिमिरेले निगमलाई सुधार गर्न निगमको लेखा प्रणाली सुधार, वित्तीय पुर्नसंरचना सुधार, रणनीतिक साझेदार तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने, गन्तव्य विस्तार गर्न ए ३२० नामका न्यरोबडि किन्ने सहितका १३ वटा तत्कालीन सुझाव दिएको छ।

अब नयाँ जहाज किन्दा सिधै उत्पादकसँग मात्र किन्न, खरिद कर्यालयको प्रतिनिधि राख्‍नेसहितका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ। निगमले प्रविधि प्रयोग, मोबाइल एप, अनलाइनबाट टिकट काट्ने प्रणाली चलाउन पनि सुझाव दिएको छ। पब्लिक कम्पनी बनाउने सहितका दीर्घकालीन सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले तोकिएको समयमै प्रतिवेदन तयार पारेकोमा समितिलाई धन्यवाद दिए। गत साउन २२ गते गठित समितिले काम सुरु गरेको एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिस्पर्धी बजारमा निगमलाई नाफामा लान प्रतिवेदनले सुझाएका उपायले सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। 

'सार्वजनिक कम्पनी मोडलमा लान दिएको सुझाव हामी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयन गर्नेछौँ', मन्त्री भट्टराईले भने, 'नेपाल सरकार यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ। अब आम नेपाली र बुद्धिजीवीको पनि सुझाव आयोस्। हामी त्यसलाई पनि लिएर जान्छौँ।' कार्यतालिका बनाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.