काठमाडौं : जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै छन् । संसद्भित्र र बाहिरबाट संविधानमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् । संविधान जारी गर्दा संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका मधेस केन्द्रित दल संशोधन भए मात्र स्वीकार गर्ने अडानमा छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएरै सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले खुलेर संविधानको स्वागत गर्न सकेको छैन ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा संविधानको विरोधमा सक्रिय छ । पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा र उनका शुभेच्छुकका गतिविधि पनि संविधानमाथिकै प्रहारस्वरूप भइरहेको सरकारको बुझाइ छ ।
तीन तहकै सरकारका क्रियाकलाप, महँगी, भ्रष्टाचार, करको भार र केन्द्र–प्रदेश–तहबीचको द्वन्द्वले पनि संविधानमाथि कालो बादल निम्त्याउन बल पु¥याएको जानकारहरू बताउँछन् ।
मधेस केन्द्रित दलको तीव्र असन्तुष्टिबीच चार वर्षअघि संविधानसभाका झन्डै ९० प्रतिशत सभासद्को हस्ताक्षरबाट संविधान जारी भएको थियो ।
‘राजनीतिक दल र नेताहरूकै कारण संविधानमाथि चुनौती छन्,’ प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, ‘मुुलुकमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन । नेताहरूको संस्कार र शैलीले जनतामा उत्साह बढ्न सकेको छैन ।’
‘संविधान भनेको कागजी दस्तावेज हो,’ बराल भन्छन, ‘यसको सही कार्यान्वयन र जनताबीच गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न दलहरू नलाग्ने हो भने संविधान दिगो हुन सक्दैन ।’ सरकारमा बस्ने पार्टीले संविधानको स्वागत गर्न नसक्ने र सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने संविधानमाथिको आक्रमणलाई थप मलजल पुग्ने प्राध्यापक बरालको भनाइ छ ।
‘संसारकै उत्कृष्ट भनिएको ०४७ सालको संविधानमा एउटा शब्द पनि परिवर्तन गर्न नमान्दा त्यसको हालत के भयो ? ’ संविधानविद् एवं राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो संशोधन गर्नुपर्छ ।’ संविधान संशोधन गरेर मधेस आन्दोलनमा उठेका माग सम्बोधन गर्नु नै बुद्धिमानी हुने कर्णको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक वैज्ञानिकलाई उधृत गर्दै बिहीबार संसद्मा भने, ‘बुद्धि र विवेक भनेको परिवर्तनसँग अनुकूल गर्ने क्षमता हो । हामीले पनि परिवर्तनलाई अनुकूल ग¥यांै भने मात्र सुखी र समृद्ध नेपाल बन्छ ।’ परिवर्तन आत्मसात् गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने डा. भट्टराईको तर्क छ ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिका चार वर्षमा कार्यान्वयनका विभिन्न चरण पार भएका छन् । सुरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पहिलो वर्ष संवैधानिक संरचना निर्माण भएका थिए । दोस्रो वर्षमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनेर कार्यान्वयन चरणमा छन् । संविधानसँग बाझिएका कानुन गत वर्ष संसद्ले सर्वसम्मत पारित ग¥यो । स्वतन्त्र मधेसको माग गरिरहेको सीके राउत समूह पनि संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो ।
‘संविधानको सर्वस्वीकार्य बढ्दै गएको छ,’ संविधानविद् एवं नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संविधानभित्र सबै पक्ष अटेका छन् । केही पक्षका असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर अघि बढ्न छलफलमा जुट्नुपर्छ ।’
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने टुंगिन बाँकी छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका पीडितले न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सरकार र परिवर्तनप्रति अनेक हल्ला फिँजाउने काम रोकिएका छैनन् ।
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकार विधेयकको मस्यौदामा जुटेको र सरोकारवालासँग व्यापक छलफलपछि संसद्मा विधेयक लैजाने तयारी भएको बताउँछन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कसरी निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने प्रमुख चुनौती हाम्राबीच देखिएको छ,’ कानुनमन्त्री ढकाल भन्छन्, ‘तर हामी बढीमा दुई वर्षभित्र नेपालको मौलिकताअनुसार यसलाई पनि टुंगोमा पु¥याउँछौं ।’
मिडिया काउन्सिल, गुठी, नागरिकता, मानवअधिकार आयोग संशोधन विधेयकमा देखिएको असन्तुष्टिले पनि परिवर्तनकामी शक्ति र संरचनामाथि प्रहार भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार असफल
शेरबहादुर देउवा, सभापति नेपाली कांग्रेस
संविधान निर्माणको घडीदेखि संविधानको प्रचलन र अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । नेपाली जनताले ऐतिहासिक क्रान्ति, लामो राजनीतिक आन्दोलन, संघर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन गरी नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हुन् । संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको संसदीय व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देशको सबैभन्दा लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको विषयलाई स्मरण गर्दा मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने, संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वदा असफल हुनु अत्यन्तै दुःखद छ । त्यतिमात्र होइन सरकार एकपछि अर्को संविधानविपरीत कार्य गर्न क्रियाशील छ ।
सहमतिमा कार्यान्वयन
विष्णु पौडेल, महासचिव नेकपा
हामीले संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण चरण पार गरेका छांै । पहिलोपटक यो संविधानका स्रोत नेपाली जनता हुन् । आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताले बनाएको संविधानले सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । तीन वर्षभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनायौं । संविधानसँग बाझिएका कानुनमा संशोधन र परिमार्जन पनि समयमै पूरा ग¥यौं । संविधानप्रतिका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न छलफल आवश्यक छ । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
आधा गिलास खाली, आधा भरी
बाबुराम भट्टराई। राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष समाजवादी पार्टी
जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधान बनायांै । यो आफंैमा महत्वपूर्ण घटना हो । विश्वका अन्य संविधानभन्दा मौलिक हकको व्यवस्थामा हामी अग्रणी छांै । संविधान ढुंगामा कुँदेको अक्षर होइन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले संविधान परिवर्तन हुँदै जान्छ । संविधान ‘आधी गिलास खाली छ, आधी भरी’ जस्तै छ । संविधान संशोधन गरेर सबैको स्वीकार्य बनाउन सकेनौं भने फेरि पनि जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लिन सक्छ ।
संशोधन नभए संविधान चल्दैन
राजेन्द्र महतो, नेता राजपा
संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो । तर सबै नागरिकले धूमधामसाथ संविधान दिवस मनाउने परिस्थिति आएको छैन । किन यो परिस्थिति बन्दैन ? आफ्नै हातले आफ्नै बिँड थपथपाउने ? बडा बहादुरी गरेर बडा राम्रो संविधान बनाएको छु भनेर डम्फु फुक्ने ? सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेर हामीसँग दुईबुँदे सहमति गरेको थियो । कहाँ गयो त्यो सहमति ? सबै नपालीको संविधान बन्न नसके यसको हालत पनि विगतका संविधानजस्तै हुन्छ । ६ वटा संविधान बेपत्ता भएको कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।
संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका
कृष्णबहादुर महरा ,सभामुख
संविधान जारी भएयताका चार वर्षको बीचमा संघीय संसद्ले विभिन्न ऐनकानुन निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यक ऐनकानुन निर्माणमा विशेष तदारुकता दिँदै संविधानको गरिमा बढाउन र संविधानलाई थप विकसित गर्न संघीय संसद्ले निर्वाह गर्ने भूमिकामा कुनै कमी नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
चार वर्षमा के के भए?
–संवैधानिक संरचनाको निर्माण
–तीनै तहको निर्वाचन र सरकार गठन
–मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण
–संविधानसँग बाझिएका कानुनमा संशोधन
–दर्जनौं नयाँ कानुन निर्माण
बाँकी काम
संक्रमणकालीन न्याय
केही दल र समूहको असन्तुष्टि सम्बोधन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
