काठमाडौं : नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण एवम् गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा सुनुवाइ गर्न संविधानले संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक मुद्दामा प्रभावकारी सुनुवाइ गरी छिटोछरितो न्यायको प्रत्याभूति संवैधानिक ‘बेन्च’ को मूल लक्ष्य हो। संवैधानिक विवादका रिटमा वैज्ञानिक ढंगले चाँडो छिनोफानो होस् भन्ने अभिप्रायसहित संविधानमै यस्तो इजलासको किटान गरियो। छुट्टै संवैधानिक अदालत गठनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला सर्वोच्चकै असहमतिका कारण संविधानमा ‘संवैधानिक बेन्च’ राखिएको विगत स्मरणीय छ।
संविधानको धारा १३७ मा जटिल एवं गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक विवादमा न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्चमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ। जहाँ प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने भनिएको छ। मौलिक हक संरक्षणका मुद्दामात्र नभई संघ-प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश, प्रदेश-स्थानीय तह तथा स्थानीय तह-स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र विवाद हेर्ने अधिकार पनि यसै इजलासलाई तोकिएको छ। संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने दायित्व पनि इजलासकै हो। कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिए पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोक्न सक्छन्।
आन्तरिक किचलो
प्रारम्भका दिनमा संवैधानिक इजलास गठन भई सक्रिय थियो। तर प्रधानन्यायाधीशको फेरबदलसँगै इजलास गठनमा देखिएको निष्क्रियताका कारण इजलास गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो। संवैधानले यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकेको ‘बेन्च’ १० महिना २४ दिनसम्म गठन नहुने परिस्थितिसमेत उत्पन्न भयो।
संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने भनेर बृहत् एवम् गहन जिम्मेवारी तोकिएको यस्तो इजलासलाई आन्तरिक दाउपेचको चेपुवामा जगडियो। न्यायसम्पादन प्रक्रियै अवरुद्ध हुन पुग्यो। इजलास निष्क्रिय हुँदा थुप्रै रिट पेन्डिङमा रहे। संविधानको ‘स्प्रिट’ अनुसार नचलेपछि इजलास गठनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन हाल्नुपर्ने परिस्थितिसमेत आयो।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले इजलासलाई पुनर्जीवन दिन माग राखेर सार्वजननिक सरोकारको रिट दिए। सर्वोच्चले नै चाँडो इजलास गठन गर्न ०७३ चैत १० गते प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्का नाममा परमादेश दियो।
परमादेशमा परिषद्ले संवैधानिक इजलासका लागि चारभन्दा बढी न्यायाधीश पनि सिफारिस गर्न सकिने बाटो सर्वोच्चले खोलिदिएको छ। फैसलासँगै यस्तो इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश छान्न पाउने बाटो मात्रै खुलेन प्रधानन्यायाधीशलाई अझै शक्तिशाली बनाइदिएको छ। उक्त परमादेशमा परिषद्बाट संवैधानिक बेन्चका लागि पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीश सिफारिस गरी ‘प्यानल’ गठन गर्न र प्रधानन्यायाधीशले छानेर तोक्न सक्ने व्याख्या भएको छ। इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको इच्छामा निर्भर रहने भएका कारण अनिर्णयको बन्दी हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ।
प्रधानन्यायाधीशको तजबिज
इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा मात्र छाड्दा आफूखुसी भएको तितो अनुभव छ। इजलास गठनको मनमौजीका कारण नागरिकका हक अनिर्णयको बन्दी हुने अवस्था देखियो। प्रधानन्यायाधीशले नै ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दा यस्तो इजलासमा पर्यो भने के गर्ने भनेर संविधानले भरपर्दो निकास पनि खोलिदिएको छैन।
कानुनी व्यवस्थाका अलवा न्यायाधीश आचारसंहिता, २०६५ ले पनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैं निर्णय गर्न नहुने भनेको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतका दृष्टिले उक्त इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशले ‘हेर्न नमिल्ने’ अवस्था आइपर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा पाँचैजना न्यायाधीश इजलासमा रहे पनि सुनुवाइको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास रहने भनिए पनि यसलाई गतिवान् बनाउने सन्दर्भमा विस्तृत व्यवस्था संविधानमा छैन। संवैधानिक इजलास सञ्चालनका विषयलाई सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भन्ने बाहेक अन्य व्यवस्था देखिँदैन।
न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश नै अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेका कारण परिषद् बैठक बोलाउने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने अधिकार पनि उनमै छ। हाल बेन्च त गठन भएको छ, तर न्याय सम्पादनमा रफ्तार लिन नसकेका गुनासा बढिरहेका छन्। गति सुस्त हुँदासमेत न्याय प्रभावित भएको छ। इजलासलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने गहन् जिम्मेवारी दिइए पनि अपेक्षाअनुरुपको ‘स्प्रिट’ लिन सकेन। निरन्तर सञ्चालन हुने अवस्थाको सिर्जना गरिएन भने संवैधानिक इजलास ढिलासुस्ती र अनिर्णयको उदाहरण बन्ने जोखिम छ।
‘संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ’
संवैधानिक विवादमा छिटो न्यायका लागि संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक इजलासको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती। ‘बेन्च’ को कार्यक्षमता र गुणस्तर बढाउन न्यायाधीश थप्नुपर्ने अवस्था दर्शाउँछन् उनी। ‘यही अवस्था रहने हो भने अब संविधानमै संशोधन नगरी सुधार हुँदैन। संविधान संशोधन गरेर न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने हुन्छ,’ उप्रेतीले भने। उनले अहिलेकै अवस्थामा पाँचजना ‘सिनियर’ न्यायाधीश मात्र नराखेर विज्ञता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश तोक्दा प्रभावकारिता आउन सक्ने सुझाव पनि दिए। ‘संविधानिक इजलास सातामा दुई दिन तोकेर मात्र हुँदैन। निरन्तर चलाइनुपर्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘नत्र मुद्दाको ‘ब्याक लक’ अझै बढेर जान्छ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि अहिलेको अवस्थाले काम नचल्ने बताउँछन्। ‘पाँचजना ‘बेन्च’ मा बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भ्यागुताको धार्नी भयो। यही अवस्था नआओस् भनेर त्यतिबेला छुट्टै संवैधानिक अदालत राखिनुपर्छ भनिएको हो,’ संविधानविद् शाक्यको अनुभव छ, ‘छिटोछरितो हुन सकेन भन्ने प्रश्न मात्र होइन, ‘क्वालिटी’ को पनि कुरा आउँछ।’ संविधानमा व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा प्रभावकारिताका लागि व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको शाक्यले बताए। ‘यो सबै प्रधानन्यायाधीशकै जिम्मेवारी हो,’ शाक्यले भने। तर जनशक्ति, भौतिक व्यवस्थापन, कानुनी अडचन वा व्यावहारिक बहाना देखाएर न्यायमा विलम्ब गर्न मिल्दैन। यो विषय न्यायिक जनआस्था र अदालतको प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ।
न्याय पर्खाइमा १७४ मुद्दा
पाँच वर्ष पुराना ४९
द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनासँग जोडेर तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको पदबहाली रोक्न मागसहित २०६८ सालमा काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले दिएको रिटमा अझै अन्तिम फैसला भएको छैन। त्यसअघि अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पर्ने गरी लेख समाचार छापेको भन्दै पत्रकार कनकमणि दीक्षितविरुद्ध सापकोटाकाले दिएको मुद्दा पनि थाती छ।
सापकोटामाथि छानविन र फौजदारी कारबाहीको मागसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले २०७२ सालमा दिएको रिटले पनि फैसला हुने दिन कुरिरहेको छ। यस्तै अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उब्जाउँदै नरेन्द्रकुमार काफ्ले र धु्रवप्रसाद यादवलगायतले २०६८ सालमा दिएको रिटमा पनि अन्तिम छिनोफानो हुन बाँकी छ। यी तीनै मुद्दा न्यायको हकसँग जोडिएका छन्। यस्ता ४९ वटा पाँच वर्ष पुराना रिट अझै थाती छन्।
संवैधानिक इजलासमा अहिले मौलिक हक प्रचलन, संविधानसँग बाझिएका कानुन, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको विवाद, सरकारका अवैधानिक कार्यलगायत विषयमा संवैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै दायर सार्वजनिक सरोकारका रिट झन्डै दुई सयको संख्यामा थन्किएका छन्। सातामा बुधबार र शुक्रबार मात्र इजलास तोकिन्छ। एक दिनमा चारपाँचवटा भन्दा सुनुवाइ हुँदैन। बाँकी सबै ‘हेर्न नभ्याइने’ को सूचीमा पर्दछन्। फेरि अरु दुई तीन महिना पछि धकेलिन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
