संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भयो । संविधानअनुसार मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भएको छ । सरकारका कतिपय क्रियाकलापका कारण कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै विभिन्नखाले असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेका छन् । संविधानका मूलभूत विषयमै सरकारबाट प्रहार भइरहेको आरोप प्रतिपक्षीले लगाउँदै आएको छ भने सत्तापक्ष संविधान सबैले स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्छ तर शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा हुन बाँकी नै छ ।
पीडितको सम्बोधन पूरा नभई संविधानले सार्थकता पाउन सक्दैन पनि । संविधान निर्माणताका संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका सुवासचन्द्र नेम्बाङ कार्यान्वयनमा संविधान आइसकेको दाबी गर्छन्। संविधान कार्यान्वयन र संशोधनलगायत विविध विषयमा नेम्बाङसँग अन्नपूर्णका नरेन्द्र साउदले गरेको कुराकानी :
संविधान जारी भएको चार वर्ष पुगेको छ, कार्यान्वयनको दृष्टिमा कसरी हेर्नुभएको छ ?
२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएदेखि आजसम्मको अवस्थालाई सकारात्मक र ऐतिहासिक ठानेको छु। संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि चार वर्षको अवधि सफल भयो। संविधान लगभग कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। संविधान जारी भएपछि कति समयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको चुनाव गर्ने, नयाँ सभामुख तथा उपसभामुखलाई पद हस्तान्तरण गर्नेदेखि लिएर कानुन निर्माणको काम कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने यावत् कुरा संविधानमा उल्लेख गरेका छौं। सबै काम समयमै सम्पन्न गरेर हामीले कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्यौं।
मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनायौं, संविधानसँग बाझिएका कानुन पनि समयमै संशोधन र परिमार्जन गर्न सफल भयौं। यसैबीचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग पुनस्र्थापित गर्न आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति गठन भयो। एकातिर सिफारिस समिति पदाधिकारी सिफारिसका लागि आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसका लागि चाहिने कानुनको मस्यौदाको काम पनि भइरहेको छ। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यससम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्न लागिरहेको अवस्था छ। पीडितसँग छलफल गरेर त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने काममा हामी लागेका छौं। त्यो काम पूरा भए संविधान कार्यान्वयनको काम पूरा हुन्छ।
संविधानले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनायो त भन्नुहुन्छ, तर सत्तामै रहेको संघीय समाजवादी दलले यसको स्वागत गर्न सकेको छैन नि ?
संविधानका विषयमा सबै खुलेर अघि आउनु खुसीको कुरा हो। छिमेकी भारतमा संविधान स्वीकार गरी स्वागत गर्न १० वर्ष लागेको थियो। तर हाम्रोमा झन्डै दुई वर्षमा दलहरू सकारात्मक भई विभिन्न प्रक्रियामा सामेल भए। स्थानीयदेखि संघीय संसद्सम्मका लागि सबै निर्वाचन प्रक्रियामा दलहरू सहभागी भए। असन्तुष्ट भनिएका साथीहरू केन्द्रीय संसद्मा हुनुहुन्छ।
एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै असन्तुष्ट भनिएका साथीहरूले लिनुभएको छ। यसलाई संविधान स्विकारेको रूपमै लिनुपर्छ। तर, उहाँहरूका केही असन्तुष्टि छन्, असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक हो। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ। संशोधन गर्न संविधानमा हामीले लचिलो व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैले हामी भनिरहेका छौं– अब कसैले पनि राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जनताको मन जितेर आफूले चाहेको परिवर्तन संविधानमा गर्न सकिन्छ।
संविधानले अधिकार दिएन भन्दै स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलन गर्नेलाई त मूलधारमा ल्याउनुभयो, तर सत्तामा बसेकै पार्टीले संविधानको स्वागत नगर्दा उहाँहरूमाथि नैतिक प्रश्न उठ्दैन र ?
जो मूलधारमा आउनुभयो, राम्रो काम भयो। तर, जसलाई तपार्इंले संकेत गर्नुभयो नि, उहाँहरू संविधानभित्र नआएको होइन। उहाँहरूका केही असन्तुष्टि छन्। हैन भने त उहाँहरू यही संविधानअनुसारको निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल हुनुभयो। संविधानअनुसारको सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो।
सिंगो एउटा प्रदेश नै उहाँहरूले चलाइराख्नुभएको छ। त्यो प्रदेशमा त संविधानलगायतका यावत् प्रश्नबारेमा जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ। त्यहाँ त हामी नै प्रतिपक्ष छौं। त्यहाँ हामीले उठाएका प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्ने अवस्था छ। असन्तुष्टि त भइहाल्छ, मेरै पनि सयका सय सन्तुष्टि कहाँ छ र ? किनभने, यो संविधान त सम्झौता र समझदारीको दस्ताबेज हो। कतिपय विषयमा मैले पनि सम्झौता गरेको छु। सबै दलले सम्झौता गरेका छन्।
संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भयो भन्दै मधेसकेन्द्रित एक दल राजपाले सरकारलाई समर्थन पनि जनायो। तर धोखा दियो भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो। संविधान संशोधन गर्न सरकार अनिच्छुक नै हो त ?
जतिबेला संघीय संसद्को निर्वाचन भएको थिएन, त्यतिबेला हामीले एउटा कुरा प्रस्ट भनेका थियौं, अहिले संविधान संशोधनको बेला होइन। किनभने, त्यतिबेला संविधान कार्यान्वयन नै भएको थिएन। संसद् नै बनेको थिएन। त्यो बेला संशोधन गर्ने उपयुक्त बेला थिएन। तर, जब सबै तहका निर्वाचन भए, संघीय संसद्को निर्वाचन भयो, हामीले भन्यौं, अब आधार तयार भयो, संविधानले कल्पना गरेका संरचना तयार भए, अब आवश्यता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।
यो संविधान संविधानसभाले जनताका लागि बनाएको हो। संविधानको स्रोत पहिलोपटक नेपाली जनता हुन्। योभन्दा माथि अरू कोही पनि शक्ति छैन। यो यथार्थको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ।
हामी संविधान संशोधनका लागि तयार छौं, तर त्यसका लागि छलफल हुनुपर्यो नि त। एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्यो। आखिरमा त्यो संशोधन पनि त सडकबाट होइन, संसद्बाट हुन्छ। त्यसको पनि एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ।
संविधान संशोधन गर्ने भनेर आफूहरूलाई सरकारले अलमल्यायो भन्ने राजपा र संघीय समाजवादीकै आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?
अलमल्याइएको होइन। यसमा हामी प्रस्ट छौं। हामी एउटा प्रक्रियामा छौं। जुन थलोमा हामी छौं, त्यसका निश्चित प्रक्रिया छन्। त्यसैअनुरूप अघि बढौं भन्ने हो।
संविधान संशोधन रहरको कुरा होइन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्ने हो। संविधान संशोधन किन गर्नुपर्यो भनेर हामीले जनतासँग स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ।
संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्रै धर्म निरपेक्षतालगायत संविधानका आधारभूत विषय परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ नि ?
तपाईंले जुन पक्षको कुरा उठाउनुभएको छ, त्यसले संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो। संविधान जुन आधारमा उभिएको छ, त्यसको अग्रणी नै हामी हांै भनेर उहाँहरू (कांग्रेस) ले भनिरहनुभएको छ। उहाँहरूको यो दाबीलाई हामीले सदासर्वदा सम्मान गरेका छौं। त्यस्तो पार्टीले संविधानका आधार स्तम्भ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अहिल्यै सोच्न थाले, छलफल गर्न थाले भन्नेमा मलाई विश्वास छैन।
पूर्वराजालगायत केही पुरातन मान्यता राख्ने शक्तिबाट संविधानप्रति भइरहेका गतिविधिलाई के भन्नुहुन्छ ?
त्यो अधिकार संविधानले नै दिएको हो उहाँहरूलाई। हामीले आन्दोलन गर्यौं, आन्दोलनमै उभिएर नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक जनताले जनताका लागि संविधान निर्माण गर्दा सबैका लागि संविधान बनायौं। संविधानबमोजिम संविधानभित्र रहेर सबैलाई बोल्ने, लेख्ने र क्रियाकलाप गर्ने छुट छ। त्यसभित्र रहेर गरिएका कामकारबाहीप्रति मेरो कुनै टिप्पणी छैन।
उहाँहरू अब यो संविधान काम लाग्दैन, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ त ?
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा योबाहेक सबै संविधानका स्रोत शासक हुन्। राणाशासनमा राणाशासक थिए भने त्योभन्दा पछाडिका सबै संविधानका स्रोत राजा थिए। त्यसैले त्यो अवधिमा परिवर्तन नआउँदै अर्को परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएका थिए। त्यसैले जनताले लोकतन्त्र, शान्ति स्थापनका लागि पुनः आन्दोलन गर्नु नपरोस् भनेर ०६२/०६३ मा आन्दोलन भयो।
संविधानसभा निर्वाचन एकपटक होइन, दुईपटक भए। नयाँ संविधान बन्यो। त्यसैले यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो। जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान हो। संविधानको स्रोत पहिलोपटक नेपाली जनता हुन्। योभन्दा माथि अरू कोही पनि शक्ति छैन। यो यथार्थको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ।
मौलिक हकसम्बन्धी कानुन त बने तर देखाउनका लागि मात्र बनेको भनिन्छ नि ?
टिप्पणी र आलोचना हुनु अचम्म होइन। त्यसलाई हामीले हार्दिकतापूर्वक लिनुपर्छ। साँच्चिकै कहींकतै ती टिप्पणी र आलोचनामा यथार्थ लुकेको छ भने त्यसलाई सच्याउन हामी तयार हुनुपर्छ। हामीले इमानदारपूर्वक संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गर्यौं, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि इमानदारपूर्वक नै कानुन बनायौं।
पछिल्ला केही कानुनका मस्यौदाले राज्यले सबै निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भन्ने आरोप सत्तापक्षमाथि किन लागिरहन्छ ?
हामीमाथि निर्वाचनकै बेलादेखि आरोप लाग्न सुरु भएका हुन्। यो दल सरकारमा आयो भने त सुत्न पाइँदैन, रुन पाइँदैनसम्मका आरोप लगाइए। सरकारमा हामी आएदेखि अब देशमा अधिनायकवाद आयो भनेर हल्ला फैलाइयो। त्यसैले मैले यस्ता आरोपलाई अन्यथा टिप्पणी गर्न चाहिनँ। जहाँसम्म केही विधेयकका कुरा आए, विधेयक अघि बढ्ने र निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया हुन्छ। यो प्रक्रिया यो सरकारले बनाएको होइन, हामी सबै मिलेर स्थापित गरेको परिपाटी हो।
अहिलेको प्रतिपक्ष त यो व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो पक्षधर हामी नै हौं भनिरहेको छ। त्यो प्रक्रिया भनेको बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष। यो प्रक्रियाअन्तर्गत नै सरकारले आफ्नो गृहकार्य गरेर विधेयक संसद्मा ल्याउँछ र संसद्लाई बिजनेस दिन्छ। संसद्मा यसबारेमा व्यापक छलफल हुन्छ र त्यो प्रक्रियाअनुसार एउटा निष्कर्षमा पुग्छ।
यी महत्त्वपूर्ण विधेयक व्यापक संशोधनका साथ समितिमा पुर्याउँछौं, समितिमा सबै बसेर छलफल गर्छौं, त्यो छलफलबाट हामी एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्ने पहल गर्छांै। प्रतिपक्ष राज्यको एउटा अभिन्न अंग भएकाले हामी उसलाई सम्मान गर्छौं। प्रतिपक्ष भनेको ‘गभर्मेन्ट इन वेटिङ’ हो। त्यो ढंगले हामी सम्मान गर्छाैं। त्यसैले हामीप्रति गरिएका टिप्पणीलाई सम्मानका साथ ग्रहण गर्छाैं।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको नागरिकता विधेयक एक वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएको छ, अब विधेयक कसरी अघि बढ्छ ?
यो किन ढिलो भइरहेको छ ? आज त पारित हुन्छ भनेर घोषणा गरेको दिन पनि यो विधेयक किन अघि बढ्न सकेन ?
यो अगाडिको प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। अर्थात् प्रतिपक्षले यसबारेमा छलफल गर्नुपर्यो। अझै छलफल पुगेन भन्ने उहाँहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित समितिले केही दिन लम्ब्याएको हो। त्यसैले यो विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर केही दिन लागेको हो। यो आवश्यकताले नै समय लिएको हो।
संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषय संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक निर्माणको काम के भइरहेको छ ?
त्यस सम्बन्धमा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग काम सम्पन्न नभई भत्किन पुगे। प्रतिपक्षसमेतको सहमतिमा हामीले कानुन निर्माण गर्यौं, आयोगलाई जोड्यौं। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनायौं। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितसमेतको चासो र सरोकारलाई ध्यानमा राखेर विधेयकको मस्यौदाको काम भइरहेको छ।
मस्यौदाको रूपरेखा तयार हुनासाथ हामी सातवटै प्रदेशमा छलफल गर्छौं। जनताका राय संकलन गर्छौं। सम्बन्धित पक्षको रायका आधारमा संसद्मा विधेयक लैजान्छौं। भरसक एक वर्ष, नभए दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै काम पुरा गर्छौं।
आयोग पदाधिकारी सिफारिस समितिमा सरकारको हस्तक्षेप भयो भन्दै मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाइरहेको छ नि ?
मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग कानुनमन्त्रीलगायत हामी सबैको भेट भएको छ। सिफारिस समितिले पनि कानुनमन्त्रीसँग पनि भेट गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कुनै पनि हस्तक्षेप छैन र हुँदैन भन्नेमा उहाँहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ। कानुनमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट भन्नुभएको छ कि हाम्रो तर्फबाट तपाईंहरूका कार्यमा कुनै हस्तक्षेप हुँदैन।
तपाईंहरू आफ्नो काम अघि बढाउनुहोस्, हामी विधेयक तयार गर्न लागेका छौं। स्थिति भनेको यो हो। हामीकहाँ लोकतन्त्र आएर हो कि के हो, अलि बढी हल्ला चल्छ। कुनै हल्ला अलि बढी सत्यको नजिक हुन्छन्, कुनै हल्लामा त सत्यको साह्रै धेरै टाढा हुन्छ। यो चर्चा पनि यस्तै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
