सरकार गलत बाटोमा हिड्न खोज्दैछ

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भयो। संविधानअनुसार मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भएको छ। सरकारका कतिपय क्रियाकलापका कारण कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै विभिन्नखाले असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेका छन्। संविधानका मूलभूत विषयमै सरकारबाट प्रहार भइरहेको आरोप प्रतिपक्षीले लगाउँदै आएको छ भने सत्तापक्ष संविधान सबैले स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्छ तर शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा हुन बाँकी नै छ। पीडितको सम्बोधन पूरा नभई संविधानले सार्थकता पाउन सक्दैन पनि ।

संविधान निर्माणताका संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका सुवासचन्द्र नेम्बाङ कार्यान्वयनमा संविधान आइसकेको दाबी गर्छन् तर संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक रहेका कृष्णप्रसाद सिटौला भने संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकसमेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन्। संविधान कार्यान्वयन र संशोधनलगायत विविध विषयमा नेम्बाङ र सिटौलासँग अन्नपूर्णले गरेको कुराकानी :

संविधान जारी भएपछि चार वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

पहिलो दुई वर्ष त संविधान कार्यान्वयनमै बित्यो। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भए। यो ठूलो उपलब्धि हो। संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्षको थियो। डेढ वर्षमा संविधान आयो। संविधान जारी भएको अढाइ वर्षमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू आए। निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनयताको कार्यकालमा सरकारले जनताका पक्षमा जति काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यति सकेन। संविधानको दायराभन्दा बाहिर सरकार जान खोजेको देखिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

सरकारले जनताको आर्थिक तथा मौलिक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा कानुन बनाएको पाइन्छ। तर, ती कानुनलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सकेको छैन। संविधानले मौलिक हकसँग सुनिश्चित गरेका विषय अहिलेसम्म प्रचलनमा आएका छैनन्। जनताका गुनासो सबैभन्दा बढी त्यहींबाट खडा भएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध भएन भन्ने निष्कर्ष हो ?

सरकारले सुरुदेखि नै संविधान कार्यान्वयनमा चासो दिएन। मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु कि प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको राख्नु नै गलत हो। सरकार किन यस्तो ठूलो गल्ती गर्दैछ ? सभामुख र उपसभामुख संविधानबमोजिम अलग पार्टीको बनाउनुपर्छ। कांग्रेसलाई सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक दिनुपर्छ भन्ने होइन। उसकै सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीलाई दिए भयो नि ! तर, संविधानअनुसार अघि बढ्नपर्‍यो ।

सरकार संविधानभित्र किन बस्न सकिरहेको छैन। संवैधानिक निकायलाई सुदृढ गर्ने बाटोमा किन काम गर्न सकिरहेको छैन ? जनताका हक अधिकारलाई किन ध्यान दिइरहेको छैन ? यही विषयलाई कांग्रेसले जनताका माझमा पुगेर जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ। जनमतभन्दा ठूलो त केही हुन्न नि ! सरकार ‘एब्स्युलुट पावर’ हासिल गरेर आफ्नै कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोतर्फ जान खोज्दै छ ।

सरकार संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा जान नसकेकै हो ?

सरकारले चाहेन। सरकारले संविधानभित्रबाट काम गर्न खोजिरहेको छैन। संविधानअनुसार संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने काम सरकारको हो। संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो। तर, त्यो बाटोमा सरकार छैन। संख्याको हिसाबले सरकार कमजोर त छैन। सजिलै संविधान संशोधन गर्ने र कानुन बनाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छ। तर, किन गर्न सकेन ? सरकार कहीं न कहीं अलमलिएको छ कुहिरोको कागजस्तै। पूर्व जाने कि पश्चिम जानेजस्तो दोधारमा छ। जथाभावी सरकार उड्न थाल्यो भने ठक्कर खान्छ। त्यसैले सरकारले यस्तो गल्ती नगरोस्।

संविधानभित्रबाट द्रूतगतिमा काम गरोस्। जनताका पक्षमा काम गरोस्। यो दुई वर्षभित्रमै सरकारको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने होइन। तर, बिहानीले दिउँसोलाई संकेत गर्छ भनेजस्तै सरकारका प्रारम्भिक वर्षले आगामी वर्षलाई त संकेत गरेको छ नै ! सरकारको सुरुवाती राम्रो देखिएन। हामी सरकारलाई सचेत गराउँदै छौं। किनकि, ठूलो संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनबाट संविधान निर्माण भएको छ ।

सरकारले संविधानलाई उल्लंघन गर्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक विधेयक ल्याउन र संसद्बाट पारित गर्न खोज्दा समस्या भएको हो ।

संविधानसभाका सांसदबाट मात्रै संविधान आएको हैन। यसको पृष्ठभूमि त धेरै लामो छ नि ! संविधानसभाको माग त २००७ सालको क्रान्तिपछि उठेको हो नि। त्यो माग त ७० वर्षपछि पूरा भयो। यहीअनुसार देशले संविधान पायो। संविधानबमोजिम नै पहिलो निर्वाचित सरकार आएको छ ।
संघीय व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक कार्यान्वयन भएको छ। यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारले धेरै मेहनत गर्नुपथ्र्यो। सबै दललाई साथमा लिएर जान सक्नुपथ्र्यो। यसका सरोकारवालासँग सरकारले सम्पर्क÷संवाद गर्न सक्नुपथ्र्यो। सबै सुझावबाट सरकारले काम गर्न सक्नुपथ्र्यो। तर, हतारिएर कुनै व्यक्तिको विशेष स्वार्थ वा पार्टीको स्वार्थमा काम गर्न खोज्दा समस्या उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

सरकारले संविधानका पक्षमा काम गर्नुपर्छ। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन के भूमिका निर्वाह गर्‍यो ? यसका लागि के सहजीकरण गर्‍यो ? न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउन कति बजेट गयो ? अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई सुदृढ गर्नेतर्फ सरकारले के गर्‍यो ? केही पनि देखिँदैन। उल्टै दुईतिहाइको सरकार भनेर सबै निकायलाई डण्डा लगाउन खोजेपछि त समस्या उत्पन्न हुन्छ नि !
 

संविधानप्रतिका असन्तुष्टि सडकमा देखिन थालेका छन्। यसले त राम्रो संकेत गर्दैन। किन असन्तुष्टिको व्यवस्थापन गर्ने काम भएन ?

संविधान आफैंले त जनतालाई केही दिँदैन नि। संविधानले जनतालाई घर पनि बनाइदिँदैन। यसले शिक्षाको प्रबन्ध पनि गर्दैैन, औषधोपचार पनि गर्दैन। संविधान त कागजी दस्ताबेज न हो। योबमोजिम सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ तर सरकारले त गर्न सकेन नि ।

संविधान निर्माणमा नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्रै संविधानका कतिपय प्रावधानलाई लिएर प्रश्न उठेका छन्, यसले के संकेत गर्छ ?

धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्न खोज्नुभएको होला। यो हुनुमा सरकार नै दोषी छ। सोल्टी होटल घटनापछि यो विषय उठेको हो। सबै पार्टीमा सनातन धर्म, हिन्दु धर्म र संस्कृति मान्ने साथीहरू छन्। धर्म परिवर्तन गलत हो भन्ने साथीहरू पनि छन्। गार्ईलाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा समर्थन गर्नेहरू छन्। त्यो व्यवस्था संविधानमा पनि छ। संविधानमा नभएको विषय त साथीहरूले उठाएका होइनन् नि। यो सरकारले सनातन हिन्दु संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको छ। सरकार आफैं कुनै धर्मको प्रचारक त हुनुभएन नि। प्रधानमन्त्री वा मन्त्री कुनै धर्मको उपासक हुने अनि त्यसबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

संविधान संशोधनको कुरा सुरुदेखि नै उठ्दै आएको थियो, अहिले यसको औचित्य सकिएको हो ?

संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दलहरू नै अहिले सरकारमा छन्। उपेन्द्र यादवजीको पार्टी सरकारमा छ। उहाँले यो संविधान सर्वस्वीकार्य छैन भन्न मिल्छ ? तर सरकारमा रहने दलभन्दा कांग्रेसको सरोकार के हो भने संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन हामी जहिले पनि संशोधन गर्न तयार छौं। समयको माग के हो ? परिवर्तनका मौलिक व्यवस्थामा आँच नपुर्‍याई जहिले पनि संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस तयार छ। संविधान जडवस्तु होइन। एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक दस्ताबेज हो।

लोकतन्त्र भनेकै आफैंमा एउटा गतिशील दस्ताबेज हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको कुनै तानाशाही व्यवस्थामा तानाशाही हुर्मतमा जाने व्यवस्था होइन नि। जनताको अभिमतमा अडिने व्यवस्था हो लोकतन्त्र। जनताको अभिमतको सम्बोधन गर्न कांग्रेस सधैं तयार छ। तर, संविधानका मौलिक पक्ष परिवर्तन हुँदैनन्। लोकतन्त्र परिवर्तन हुँदैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मौलिक चरित्रमा आधारित भएर संविधानका धेरै विषयमा परितर्वन गर्न सक्छौं ।

प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र नै संकटमा परेको भन्दै सर्वदलीय बैठक नै बोलाउनुभयो नि ?

सरकार आफैं संविधानभित्र रह्यो भने यस्ता प्रश्न उठ्दैनन्। सरकारले मे जे सोच्छु र गर्छ, त्यो सबै सही हो भन्ने दृष्टिकोण राख्नु हुन्न। संसद्मा म जे विधेयक लैजान्छु, त्यही सही हो भन्नु हुन्न। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको धेरै दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु हो। राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, नागरिक समाजले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री एकोहोरिनुभएको छ। एकोहोरो तरिकाले त लोकतन्त्र हाँक्न सकिन्न नि। प्रधानमन्त्रीको हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो बनाउनुपर्छ। यसका लागि जनमत चाहिन्छ ।

सबै संवैधानिक निकायलाई निकम्मा बनाएर कम्युनिस्ट पथमा हिँड्न खोज्दै छ। तर, हामी सरकारलाई त्यो बाटोमा हिँड्न दिँदैनौं। हामी जनताका माझमा पुग्छौं। संसद् र जनतालाई एकाकार बनाएर कांग्रेस अगडि बढ्छ। तर, अहिल्यै सरकारको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन। सरकारले आत्मसमीक्षा गरोस् र आफ्नो कार्यशैली सच्याओस्। यसरी मुलुक चल्दैन।

सरकारलाई दोष दिँदै गर्दा प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई लिएर पनि व्यापक आलोचना हुने गरेको छ नि ?

प्रधानमन्त्रीको साँघुरो र एकोहोरो दृष्टिकोणलाई फराकिलो बनाउन हामी लाग्छौं। हामी सरकार गिरोस् भन्ने पक्षमा छैनौं। तर सरकारले जनहित र राष्ट्रहितमा काम गरोस्। यो व्यवस्थालाई सुदृढ गरोस् ।

प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर देखिएको त साँचो हो नि ?

हामीले अहिलेसम्म शान्त तरिकाले मात्र सरकारको आलोचना गरिरहेका छौं। सरकारको कार्यशैली यस्तै कायम रह्यो भने हामी जनताका बीचमा जान्छौं। त्यसले सरकारको आँखा खुल्ने छ। मेरो गम्भीर आशंका के हो भने सरकार संविधानभित्रबाट नभई कम्युनिस्टपथमा हिँड्न खोज्दै छ। संविधानको दायराभन्दा बाहिर सरकार जाँदै छ। आज संविधान दिवसका अवसरमा हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौं। कम्युनिस्ट पथले न देश बाँच्छ, न देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउँछ ।

अन्तिममा, चार वर्ष नबित्दै संविधानको आयुबारे आशंका उब्जिन थालेका छन् त ?

संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्दैमा संविधान कमजोर हुँदैन। भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष भयो। यसबीचमा १२४ पटक संविधान संशोधन भएको छ। कुनै देशको संविधान थोरैपटक मात्र संशोधन भयो होला, जस्तो अमेरिकाको। संविधान जारी गर्ने बेलामा अमेरिकाको संविधान पनि सर्वस्वीकार्य कहाँ थियो र ? संविधान जारी गरेको धेरै वर्षपछि केन्द्र र प्रान्तबीच युद्ध नै भयो। घटनाहरू हुन्छन् ।चिन्ता गर्नु पर्दैन। तर, बाटो बिराउनु हुँदैन। यहाँ त सरकार नै गलत बाटोमा जान लागेको छ। यो चिन्ताको विषय हो ।

संविधानलाई लिएर देखिएका असन्तुष्टि हतारमा संविधान जारी गर्नुको परिणाम त होइनन् नि ?

सुरुका चार वर्ष र पछिका डेढ वर्षको छलफलपछि संविधान जारी भएको हो। यसलाई कसरी हतार भन्न मिल्छ। मैले अघि पनि भनिसकें– जारी गर्ने बेला संविधान कहीं पनि सर्वस्वीकार्य हुँदैन। संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्छ।

सरकारले संविधानलाई उल्लंघन गर्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक विधेयक ल्याउन र संसद्बाट पारित गर्न खोज्दा समस्या भएको हो। संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार संविधानप्रति प्रतिबद्ध नभएको हाम्रो ठम्याइ हो। हामी संविधानभन्दा पर केही कुरा गर्न चाहँदैनौं। संविधानका मौलिक चरित्रमा परिवर्तन गर्न हामी किमार्थ दिँदैनौं। सरकारले असन्तुष्टिलाई बढावा दिने काम गर्नु हुँदैन ।
प्रस्तुति : खगेन्द्र भण्डारी/चिरञ्जीवी घिमिरे