काठमाडौं : ६ महिनाभित्रै एक हजार सामुदायिक विद्यालय सूचना प्रविधिमैत्री हुने भएका छन्। सरकारले देशैभरबाट छनोटमा परेको माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला’ स्थापन गरिँदै छ। यसका लागि विद्यालयको छनोट भइसकेको छ। छनोट भएका विद्यालयलाई प्रदेशअनुसार एक सातासम्म समय दिएर दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू) गर्न बोलाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा गरिने शिक्षण विधिलाई गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला’ स्थापना अगाडि बढाइएको उल्लेख छ। सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न र सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने यस्तो प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्राद अर्यालले बताए। नेपाल सरकारको नीतिअनुसार देशैभरका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। पहिलो चरणमा एक हजार विद्यालय छनोट भएर अगाडि बढिसकेका छन्। बाँकी विद्यालय प्राधिकरणले आगामी वर्ष पुनः छनोट गर्दै जाने पनि उल्लेख छ।
प्राधिकरणले आगामी ६ महिनाभित्रै यस्तो सूचनाप्रविधि प्रयोगशाला स्थापनामा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै छ। प्राधिकरणले सूचना प्रविधि (आईटी) प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ तय गरेरै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार ल्याउन खोजेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउन तथा यसको प्रयोग भएका निजी र सरकारी विद्यालयबीच विभेद हटाउन यस्तो प्रयोगशाला अगाडि सारिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा गरिने शिक्षण विधिलाई सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्मका सामुदायिक विद्यालयसम्म पुर्याउने, निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तरलाई न्यूनीकरण, सामुदायिक विद्यालयबाट प्रतिस्पर्धी तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र सहरका निजीमा पढ्ने विद्यार्थीबीचको विभेद कम गर्न पनि यस्तो प्रयोशाला प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो। प्रयोगशाला स्थापनापछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सहयोगी हुनेछ।
प्रयोगशाला स्थापना गर्न प्राधिकरणले उपकरण जडान गर्ने कम्पनी छनोट गरिसकेको छ। ओबीसीआई÷म्याक्स÷नेपा जेभीको कम्पनी छनोट गरेको छ। यो कम्पनीसँग तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७९५ रुपैयाँमा सातै प्रदेशका ९३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्रयोगशाला गर्न सामान ढुवानी, जडान, सञ्चार तथा प्रविधिको जडानसहितको काम गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। उक्त कम्पनीले छनोटमा परेको विद्यालयमा आवश्यक प्राविधिक सामग्री पुर्याउन र जडानलाई ६ महिनाको समय दिइएको छ। बाँकी ७० वटा विद्यालयमा भने
नेपाल सरकार आफैंले प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक सामानसहित जडानको काम अगाडि बढाइसकेको छ।
छनोटमा परेका विद्यालयसँग यही असोज १ देखि सम्झौता सुरु भएको छ। प्राधिकरणले सूचना जारी गरेरै छनोटमा परेको विद्यालयलाई प्रयोगशाला स्थापनार्थ सम्झौता गर्न बोलाएको छ। प्राधिकरणले प्रदेशअनुसार विद्यालयसँग कात्तिक पहिलो साताभित्रै सम्झौता गरिसक्ने गरी तालिका तय गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्न छनोट भएको ३ नम्बर प्रदेशअन्तर्गत विद्यालयले असोज १ गतेदेखि ७ गतेसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्छ।
प्रदेश १ नम्बरका विद्यालयलाई असोज ८ देखि १२ गतेसम्म र २ नम्बरकालाई असोज १३ देखि १६ गतेसम्म सम्झौता गर्न आउने समय दिइएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशका विद्यालयलाई दसैं पछाडि अर्थात असोज २७ देखि ३० गतेसम्म, प्रदेश ५ का विद्यालयलाई कात्तिक १ देखि ४ गतेसम्म, कर्णाली प्रदेशकालाई कात्तिक ५ गतेदेखि ६ गतेसम्म र सुदूरपश्चिमका विद्यालयले कात्तिक ७ देखि ८ गतेसम्म प्राधिकरणसँग सम्झौताको समय दिइएको छ। यस्तो सम्झौता गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा प्रधानाध्यापक आफैं आएर सम्झौता गर्न पनि प्राधिकरणले सूचित गरेको छ।
प्रयोगशाला स्थापना गर्न तोकिएको समयभित्र सम्पर्क नगर्ने विद्यालयलाई छनोट सूचीबाट स्वतः हटाइने र प्रतिक्षा सूचीबाट रहेको विद्यालय छनोट हुने चेतावनी पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयको छनोट ‘सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ ले तोकिएबमोजिम हुनेछ।
एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम चारवटा विद्यालय छनोट गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ का दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु, नवलपरासी र सुनसरीबाट भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ वटा विद्यालय छनोट भएका छन्। कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययन गराउने सामुदायिक विद्यालयमा १० देखि २४ वटा कम्प्युटर राख्ने गरी कार्यविधि तय भएको छ। विद्यार्थी संख्या २० जनाभन्दा बढी भएकाले कार्यविधिले तोकेअनुसार एक हजार विद्यालय सबैमा २४ वटा कम्प्युटर रहनेछन्।
प्राधिकरणको सहयोग कति ?
प्रयोगशाला डिजिटल, नेटवर्किङ तथा इन्टरनेटसहितको हुनेछ। डिजिटल प्रयोगशालाका लागि विद्यार्थी संख्याअनुसार न्यूनतम १० देखि २० भन्दा माथि हुनुपर्नेछ। यसमा कम्तीमा १० देखि २४ वटासम्म कम्प्युटर, २ वटा कम्प्युटर हार्डडिक्स, एउटा प्रोजेक्टर, मल्टी फङ्सन प्रिन्ट, फोटो कपी, स्क्यान, साउन्ड सिस्टम, न्यूनतम ५ केभीएको यूएसबी १÷१ वटा हुुनुपर्नेछ। हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरसम्बन्धी विद्यालयसम्म पुर्याउने, जडान तथा नेटवर्कको व्यवस्थासहित काम दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नेछ।
प्रशिक्षकलाई प्रशिक्षण (टीओटी) सञ्चालन, क्षमता अभिवृद्धिको तालिम, डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने, नियमित अनुगमन तथा नियमन गर्ने काम पनि प्राधिकरणले नै गर्नेछ। बिजुली नपुगेको स्थानमा सोलारको व्यवस्था गर्ने, नेटवर्किङ तथा इन्टरनेटको व्यवस्थाका लागि कार्यविधिले तोकिएअनुसार पावर केबलिङ व्यवस्था गर्ने काम पनि सरकारीस्तरबाटै हुनेछ। यसका लागि विद्यालयले कुनै खर्च गर्नु पर्दैन।
विद्यालयले के गर्ने ?
प्रयोगशाला स्थापना गर्न कक्षाकोठा, फर्निचर र ३० एम्पियर विद्युत्को व्यवस्था विद्यालयले गर्नुपर्नेछ। छनोट भएका विद्यालयले कम्प्युटर सिकाउने शिक्षकको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। सम्बन्धित विद्यालयले सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको र यसको प्रतिबद्धता पेस गरेको हुनुपर्नेछ। दक्ष जनशक्तिको रूपमा विज्ञान विषयमा कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण गरी कम्तीमा ३ महिनाको कम्प्युटर विषयमा तालिम लिएको हुनुपर्नेछ।
कम्प्युटर विज्ञानमा कम्तीमा १२ कक्षा वा सो सरहको अध्ययन गरेको जनशक्ति विद्यालयले राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोगशाला स्थापनापछि सफल कार्यान्वयन गर्ने तथा दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि सम्बन्धित विद्यालयकै हुनेछ। यसलाई विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। जसका कारण विद्यार्थीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
आईटी प्रयोगशाला किन ?
मिनप्रसाद अर्याल - निर्देशक तथा प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्ने भन्ने छ। यसैका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
सूचना प्रविधि नीति, ब्रोडब्यान्ड नीतिमा रहेका लक्ष्य हासिल गर्न यसलाई अगाडि बढाएको हो। सरकारले १५ सय विद्यालयमा दुई आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रयोगशाला बनाउने भन्ने छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा यो वर्ष एक हजार विद्यालय छनोट भएर अगाडि बढाइएको हो।
सञ्चार मन्त्रालयबाट यसको कार्यविधि स्वीकृत भए पनि सरकार, प्राधिकरण र विद्यालयको भूमिका तय गरिएको छ। सो अनुसार नै अहिलेको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणको काम अगाडि बढेको हो। प्रयोगशाला बनाउन प्राधिकरण कोषबाट जम्मा भएको रकम खर्च गरिनेछ।
सेवाप्रदायकले तिर्ने इजाजतपत्र, नवीकरणपत्रसहितको रकम जम्मा भएर बन्ने यस्तो कोषको पैसा यसमा खर्च गरिएको छ। यो प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) तालिम भने दिनेछ।
इन्टरनेटसहित प्रयोगशाला
प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले नै चालू आवभित्रै गाउँगाउँमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउँदै छ। अहिले नै इन्टरनेटको तुरुन्तै व्यवस्था गर्नुपर्ने नभए पनि नेटवर्किङ तथा इन्टरनेटसम्बन्धी सबै व्यवस्था हुनेछ। पहिले प्रयोगशाला तयार हुने र त्यसपछि इन्टरनेट पुर्याइनेछ। इन्टरनेटका लागि प्राधिकरणले नै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर द्रुत गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा दिँदै छ।
इन्टरनेट दुई प्रकारको काम प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ। पूर्वाधारको काममा प्रदेश १ देखि ३ सम्म नेपाल टेलिकमले, ४ र ५ मा यूटीएलले र ६ र ७ प्रदेशमा स्मार्ट टेलिकमले काम गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। टेलिकमले तीन अर्ब, यूटीएलले दुई अर्ब र स्मार्ट टेलिकमले पनि दुई अर्ब रुपैयाँको काम छुट्टाछुट्टै प्याकेजअनुसार ठेक्का पाएका छन्।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट यो आर्थिक वर्षभित्रै अर्को छुट्टै प्रस्तावबाट सबै गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्योकज बनाएर विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सूचना महामार्गको पूर्वाधार पहिले तयार पार्ने र त्यसपछि देशैभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा देशैभरीका गाउँगाउँमा पुर्याउने योजना हो। तर, महामार्गको काममा ढिलाइ भइरहेको छ। यसको पूर्वाधार तयार हँुदै गर्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट अगाडि बढाएको काम अधिकांशको अगाडि बढिसकेको छ। यसमा करिब ३०÷३५ देखि ४०÷४५ प्रतिशतसम्म काम भइसकेको छ। यस्तो इन्टरनेट पुर्याउने काम चालू आवभित्रै पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
