सरकारी उर्दीको संविधान दिवस

जतिसुकै सुन्दर व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेमा ती व्यवस्था निरर्थक हुन जान्छन्।

सरकारी ‘उर्दी’ मा आज मुलुकभर संविधान दिवस मनाइँदै छ। संविधानलाई जनआस्थाको दस्ताबेज मानिन्छ। यो राष्ट्रको मेनिफेस्टो पनि हो। संविधानमा जनताको इच्छा र आकांंक्षा प्रतिबिम्ब हुने हुँदा सरकारी उर्दीमा नभई स्वस्फूर्त रूपमा जनताले यसको पालना, संरक्षण र संवद्र्धन गर्छन् भन्ने विश्वास राखिएको हुन्छ। यस्तो विश्वास संविधानमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व कति छ भन्नमा निर्भर गर्छ। त्यसै पनि दिवस स्वेच्छाले राजीखुसीपूर्वक मनाइने विषय हो। कानुनको बलमा पर्व मनाइने भन्ने नै हुँदैन। संविधान लागू भएको चार वर्षकै अवधिमा दिवस मनाउन सरकारी उर्दीको आवश्यकता पर्नुले हाम्रो संविधान र त्यसले अंगीकार गरेको व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

मस्यौदा संविधानमाथिको औपचारिक मत संंकलन र अन्य थुप्रै मत सर्वेक्षणमा ठूलो संख्याका जनताले संविधानका तीनचारओटा अन्तरवस्तुमाथि आफ्नो अभिमत व्यक्त गरेका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, धर्मसापेक्षता, सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता, एकात्मक राज्यव्यवस्थासहितको भौगोलिक अखण्डता जनताका मुख्य सरोकार थिए। तर, राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा संविधान जारी गरेको दाबी गर्नेहरूले जनताका कुनै पनि सरोकारलाई संविधानमा समेट्न आवश्यक ठानेनन्। संविधानसभालाई जनसहभागितामा आधारित संविधान निर्माण प्रक्रिया भनेर दाबी गरे पनि व्यवहारमा जनताको सहभागिता कहींकतै अनुभूत हुन सकेन। प्रक्रियामा हुने सहभागिता र संविधानका अन्तरवस्तु छनोटमा रहने जनाधिकारले संविधानमाथि जनस्वामित्व स्थापित गर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका धेरै सरोकार सम्बोधन नभएसम्म संविधानमा जनस्वामित्व स्थापित हुन सम्भव हुँदैन। संविधानलाई जनताले आफ्नो ठान्ने अवस्था सिर्जना नभएसम्म दिवसका लागि अझै धेरै उर्दीहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ।

संविधानको प्रस्तावनामार्फत निर्माताहरूले ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने’, ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समाजको निर्माण गर्ने’, ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ जस्ता प्रतिज्ञा जनतासामु व्यक्त गरेका थिए। तर, आजको यथार्थ र परिस्थिति प्रतिकूल मात्र नभई सम्पूर्ण रूपमा संविधानका प्रस्तावनाविपरीत छ। संघीय राज्यव्यवस्थामा सिंहदरबारलाई घरघरमा पु¥याइने प्रतिज्ञाअनुरूप नेताहरूले सिंहदरबारभित्रको भ्रष्टाचारलाई गाउँगाउँमा पु¥याएका छन्। शक्तिको विकेन्द्रीकरणको सट्टामा भ्रष्टाचारलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। आफैंले बनाएको भनिएको संविधानको उत्सवका दिन महँगी, अराजकता, दोहोरो–तेहेरो करको मारबाट जनता प्रताडित छन्।

कानुनको वास्तविक पालना र त्यसमाथिको अपनत्वका लागि नागरिकले बाध्य पारिएको अवस्था नभई स्वस्फूर्त रूपमा कानुन पालना गर्ने दायित्व अनुभूत गरेको हुनुपर्छ।

संविधान निर्माण प्रक्रिया र संविधान जारी हुँदाका बखत नेताहरूले सबैभन्दा बढी बिक्री गरेको ‘सपना’ आर्थिक समृृद्घिको थियो। नयाँ संविधानअन्तर्गत सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा सत्तारुढ दलले मतदातासमक्ष बिक्री गरेको चुनावी एजेण्डा पनि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्घिको नै थियो। तर, आज अवस्था ठीक विपरीत छ। राष्ट्रको ऋण करिब ११खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। जन्मँदै एउटा अबोध बालकको थाप्लोमा करोडौं राज्यको ऋणभार रहने अवस्था छ। हिजोको एकात्मक व्यवस्थालाई सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र विभेदी राज्य व्यवस्थाको संज्ञा दिई अत्यन्त अग्रगामी व्यवस्थाका रूपमा चित्रण गरिएको संघीय व्यवस्थाको ‘व्यवस्था सञ्चालन’ कै लागि भनी यसबाट हाम्रो निर्णय क्षमता र राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा कस्तो असर पर्ला भन्ने कुराको कुनै हेक्का नराखी अर्बौं रुपैयाँ वैदेशिक ऋण भिœयाइएको छ।

राष्ट्रको स्वाधीनता दाउमा राखी आवश्यकता नै नभएको र आफ्नो औकातले समेत नभ्याउने व्यवस्थालाई ऋणकै आधारमा सञ्चालन गर्ने सत्ता लिप्साका कारण पनि संविधान र यसको दिवस उपहासको विषय बन्दै गइरहेको छ। संघीयताकै कारण संविधानका अन्य उपलब्धिसमेत धरापमा पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ। मुलुक आज संघीयता नामको यस्तो सुरुङमा फसेको छ न ऊ अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छ, न त पछि नै हट्न सक्ने अवस्था छ।

नेपाल राज्यको स्थापना भएयता नेपाल यस्तो कठिन मोडमा सायद कहिल्यै उभिनुपरेको थिएन। अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल सरकार, लोकतन्त्र र यसका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा विश्वास राख्छ वा राख्दैन भन्ने पनि हो। संवैधानिक निकायमा आज एकतिहाइभन्दा बढी पदाधिकारीको पद रिक्त छ। तीनओटा आयोग पूर्णरूपमा पदाधिकारीविहीन छन्। पाँचओटा आयोगमा एकजना मात्र पदाधिकारी रहेको अवस्था छ। संविधानका महत्त्वपूर्ण संरचनाका रूपमा रहेका आयोगहरूलाई सरकारले किन अवमूल्यन गर्दै छ ? गम्भीर प्रश्न छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता निकायलाई नियन्त्रित र निर्देशित बनाउने उद्देश्यले एकपछि अर्को कानुन पारित गराउन सरकार उद्यत् छ। संविधानको प्रस्तावनाले नै इनभिजन गरेको पूर्ण पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सार्वभौम नागरिकको अस्तित्व र अभिप्रायलाई छिन्नभिन्न बनाइँदै छ। दल र कार्यकर्ताको शक्तिका आडमा नागरिकलाई शान्तिपूर्वक आफ्ना अभिव्यक्ति राख्न र गतिविधि सञ्चालन गर्न निषेध गरिँदै छ।

नागरिक सार्वभौम र स्वतन्त्र रहने व्यवस्था मात्र लोकतन्त्र कहलाउन सक्छ। कार्यकर्ताकेन्द्रित शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन सक्दैन। यसका कारण लोकतन्त्रका धरोहर र आधारभूत संरचनामाथि नागरिकको विश्वास हराउँदै गएको अवस्था छ। डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युसनमाथिको नागरिक विश्वास कुनै व्यक्ति वा भीडमा सिफ्ट हुनु भनेको कानुनी र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अवसान हुनु हो। यसतर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ।
निश्चय नै, कुनै पनि संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन। विभाजित र बहुल समाजमा सबै सन्तुष्ट हुन सक्ने आदर्श संविधान पाउन असम्भवजस्तै हुन्छ। एउटा संविधानले सबै समस्याको समाधान एकैपटक दिन सक्छ भन्ने पनि हँुदैन। संविधान आफैंमा क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जाने दस्ताबेज हो। एउटा जिउँदो रूखसँग यसको तुलना गर्न सकिन्छ। त्यसैले, कतिपय संविधानविद्ले संविधानलाई ‘लिभिङ ट्री’ को संज्ञा दिएका छन्। नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका केही व्यवस्था विगतको तुलनामा धेरै उदार र प्रगतिशील पनि छन्।

समानतामा आधारित नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न वर्ग र समुदायको स्वामित्वका लागि स्थापना गरिएका आयोगहरू, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक संविधानका सबै प्रावधान संशोधन हुन सक्ने लचिलो संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था यसका उदाहरण हुन्। यी चारपाँचवटा संरचना संविधानका आधारभूत संरचना हुन्। यी प्रावधानले नेपालको संविधानलाई अरू देशको संविधानसँग तुुलनायोग्य बनाएका छन् र कतिपय अवस्थामा अरूको भन्दा उन्नत पनि प्रमाणित गराएका छन्। तथापि, संविधान सजावटका लागि नभई कार्यान्वयन हुने दस्ताबेज भएकाले जतिसुकै सुन्दर व्यवस्था संविधानमा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेमा ती व्यवस्था निरर्थक हुन जान्छन्।

संविधानको मूल्य त्यतिबेला स्थापित हुन्छ जतिबेला यसको मान्यताले सर्वोपरिता प्राप्त गर्छ र यो सही अर्थमा क्रियाशील हुन्छ। संविधानको सर्वोपरिताका धेरै सर्त हुन सक्छन्। कानुनी बल यसको एउटा सर्त हो। अर्थात्, संविधानको पालना गर्नु सबैको कानुनी दायित्व रहन्छ। तर, कानुनी पक्ष एक्लैको बलमा संविधानको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन। कानुन पालनाको कानुनी तागतलाई मात्र प्रसिद्ध विधिशास्त्री एचएलए हार्टले एउटा बन्दुकधारी व्यक्तिले निःशस्त्र व्यक्तिको पाकेट मारेजस्तै हो भनेका छन्। यसलाई उनी ‘हेवविन अवलिगेटेड’ को अवस्था मान्छन्।

कानुनको वास्तविक पालना र त्यसमाथिको अपनत्वका लागि नागरिकले बाध्य पारिएको अवस्था नभई स्वस्फूर्त रूपमा कानुन पालना गर्ने दायित्व अनुभूत गरेको हुनुपर्छ। यो प्रश्न धेरै हदसम्म शासकका संविधानप्रतिको व्यवहार र उनका नैतिक तथा राजनीतिक आचरणसँग सम्बन्धित हुन्छ। सत्तासीनहरूको अराजकताबारेको चिन्ता यसकारणले वैध छैन। किनकि, यसको मुख्य कारण स्रोत अहिलेको राज्य सत्ता नै हो। उनीहरूमा देखिएको नैतिक पुँजीको अभाव, भ्रष्ट आचरण, सत्ताबाट संरक्षित भ्रष्ट कार्यकर्ता, सामाजिक अराजकताका मुख्य स्रोत हुन्। यसको अन्त्यका लागि विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको पूर्ण पालना, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र सार्वभौम नागरिकको पूर्ण सम्मान र संरक्षण, संवैधानिक अंग र निकायको स्वतन्त्रताको रक्षा, आलोचना र भिन्न मतको कदर आवश्यक छ। आशा गरौं– अर्को असोज ३ सरकारी उर्दीबिना नै मनाउन सकिने संविधान दिवस हुनेछ।