काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ३० वटा कानुन बनाएको छ। यीमध्ये १६ ऐन, एक मापदण्ड, पाँच नियमावली, सात कार्यविधि र एउटा निर्देशिका छन्। आवश्यकता र प्राथमिकता हेरी कानुन बनाउने गरिएको कानुन महाशाखाका निर्देशक वसन्त आचार्य बताउँछन्। ‘अन्य स्थानीय तहको तुलनामा कानुन निर्माणमा हामी अगाडि छौं’, उनी भन्छन्, ‘तर, संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग जोडिएका धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ।’
सहरी यातायात तथा व्यवस्था, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सहरी योजना आयोग, शिक्षा, राजस्व, प्रशासकीय कार्यविधि, विवाद निरुपण, कामपा विकास समिति, विनियोजन, आर्थिक र सहकारी ऐन बनेका छन्। शिक्षा, सार्वजनिक खरिद, सहरी योजना आयोग, कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली बनेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
यसबाहेक अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी, समिति उपसमिति गठन, राजपत्र प्रकाशन, नगरसभा सञ्चालन, स्मार्ट सहरी प्रतिस्पर्धा, भवन निर्माण कार्यविधि, भवन निर्माण मापदण्ड, हनुमानढोका कामकारबाही व्यवस्थापन निर्देशिका पनि निर्माण गरिएको छ। नगर प्रहरीसम्बन्धी ऐन र पूर्वप्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिल्यै बनेका थिए।
उनका अनुसार सबै कानुन स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रका हुन्। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्र तोकेको छ। त्यसमा २२ वटा छन्। जनप्रतिनिधिको कार्यविभाजन नियमावली, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि÷निर्देशिका, सामाजिक संघसंस्था नियमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, जनस्वास्थ्य कार्यविधि, खाद्य तथा गुणस्तर जाँचबुझ तथा अनुगमन कार्यविधि, सहकारी नियमावली निर्माण क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। यी पनि एकल अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतकै हुन्।
एकलकै स्थानीय सेवा, वातावरण, बाटोसम्बन्धी, घरजग्गा लालपुर्जा, ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार, संस्कृति, जलाधार, वन्यजन्तु, खानेपानी, जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जालगायत विषयमा कानुन बनाउन बाँकी छ। समायोजनका विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। ‘संघ र प्रदेशको कानुन नबन्दा अधिकार कति दिइएको हो भन्ने समस्या छ’, उनी भन्छन्, ‘जसले कानुन निर्माण गर्न बाधा भएको छ।’
संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची छ। तर, त्यससम्बन्धी कानुन नबनेको उनी बताउँछन्। संघ र प्रदेशकै कानुन निर्माण नभइसकेकाले यसमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहका कानुन संघ र प्रदेशको कानुनसँग बाँझिनु हुँदैन।
कानुन प्रयोगमा पनि समस्या देखिएको छ। माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, केन्द्रीय सरकारमातहतको जिल्ला शिक्षा कार्यलयका नाम परिवर्तन भई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत अझै काम भइरहेको छ। बहाल कर, वन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा संघीय स्वरूपमा काम हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
