परिपक्व र सन्तुलित निर्णयले मात्र नागरिकमा साँचो ‘न्याय’ प्राप्त हुन्छ किनकि अपरिपक्व र असन्तुलित निर्णय भयो भने ‘न्याय’ थप ‘अन्याय’ मा बदलिन्छ।
उजुरीका चाङ बढे पनि पर्याप्त जनशक्ति छैनन्। अधिकांश पालिकामा इजलासका लागि कोठा र कार्यालय पनि राख्ने ठाउँ छैन। न कम्प्युटरमा अभिलेख राख्ने कमचारी छन् न कानुनी सल्लाहकार। धेरै पालिकाले दुई वर्ष बित्दासम्म नगर प्रहरी राख्न सकेका छैनन्। समितिले पत्र काटेपछि कसैले अटेर गरे नगर प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रयोगसम्म गर्न सकेका छैनन्।
न्याय खोज्दै प्रहरी र अदालत धाउने चलन हराउँदै गएको छ। ‘सिंहदरबार’ को अधिकार पाएको स्थानीय सरकारमा पुगेर न्याय माग्ने कामले भने व्यापकता पाउन थालेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका सात सय ५३ स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) बाट सहज रूपमा न्याय दिलाउने काम पनि अघि बढेको छ। सबै स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै थुप्रै ‘अन्याय’ ‘न्याय’ मा बदलिएका छन्। सरल, सहज र कम खर्चमा सत्य तथ्यलाई आधार मानेर न्याय दिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ।
न्यायिक समिति सक्रिय हुन थालेपछि सामाजिक न्याय बलियो बन्दै गएको हो, जसको परिणाम देखिन थालेको छ अर्थात् समाजमा हुने अपराधहरू घट्दै र कमजोर हुँदै गएका छन्। ‘सिंहदरबार’ को अर्को स्वरूप मानिएका स्थानीय सरकारको मुख्य काम ‘सुशासन’ भएकाले न्यायिक समिति जति सक्रिय हुन्छ ‘न्याय’ पाउने काम पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छ। न्यायिक समितिले पनि न्यायका लागि बलियो हतियार ‘मेलमिलाप’ लाई बनाएकाले न्याय सहज भएको अनुभूति धेरैले गर्न थालेका छन्। समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढ्दो छ। तर त्यसलाई सामना गर्न भने सबै गाउँपालिका र नगरपालिका त्यत्तिकै मात्रामा सक्षम भने छैनन्। उनीहरू आफैं विभिन्न कारणले समस्यामा छन्। कतै प्रमुख वा अध्यक्षको दबाब र अन्य विभिन्न प्रभावमा परेर पनि निर्णय वा मिलापत्र भएका छन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकारका सूचीमध्ये उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्ने गरी स्थानीय सरकारमै न्याय दिलाउने व्यवस्था पनि एक हो । यस्तो विशेष अवस्थामा पनि सबैभन्दा खट्किएको विषय भनेको कानुन नपढेकालाई न्यायिक समितिको मुख्य जिम्मेवारी दिइनु हो। यति मात्र होइन, ७५३ सरकारका अधिकांश प्रमुखले समेत उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम हो भनेर पन्छाउने गरेको पाइएको छ। यसको एउटै कारण प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच वैचारिक मतभिन्नता हुनु हो। समितिमा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था नगरिनु अर्को समस्या हो र अझै सयभन्दा बढी पालिकामा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिएका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दासमेत कतिपय स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीले न्यायिक समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा थाहा पाएका थिएनन्।
स्थानीय सरकार हुनुको विशेष अवसर न्यायिक समिति पनि हो। संविधानको धारा २१७ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति रहनेछ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बन्ने न्यायिक समितिले पनि छिटोछरितो न्याय दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। समितिले विभिन्न ११ विषयमा मिलापत्र गर्न सक्नेछ भने मेलमिलापको नीतिले नछुने विषयमा भने उक्त इजलास (सुनुवाई कक्ष) ले निर्णय गर्न सक्नेछ। लुटपाट, गालीबेइज्जती, कुटपिट, दम्पतीबीचको सम्बन्ध–विच्छेद, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी असर पुर्याएको, अरूका आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काका जग्गामा भोगचलन गरेमा जस्ता विषय मेलमिलापमा छन्। यसका लागि ऐनको दफा ४७ बमोजिमको विवादमा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्ने छन्।
विधायिकीसँगै न्यायिक अधिकार पाएको स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रमा समन्यायिक अधिकार पाउनेमा संविधान विश्वस्त छ। यसका लागि नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष नै न्यायिक समितिका संयोजक अर्थात् न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ। अबका दिनमा न्याय सस्तो र सहज हुने साथै पहुँचयुक्त हुने जनविश्वास नागरिकमा छ। कानुनको राज्य भएमात्र सुशासन हुन्छ र त्यसबाट समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले न्यायाधीश बनेकाहरूले कानुन कार्यान्वयन र छिनोफानो मात्र गर्दैनन्, आवश्यक कानुन पनि सभामार्फत बनाउने भएकाले संविधान र नागरिकअनुरूप चाँडै बन्नुपर्ने देखिएको छ। ऐनअनुसार न्यायिक समितिका विभिन्न १३ वटा क्षेत्राधिकार छन् ।
कानुनी ज्ञानको अभाव, जानीनजानी काम
समितिमा आउने उजुरीको चाङ बढ्दो छ, तर त्यसअनुसारको न जनशक्ति छ न भौतिक पूर्वाधार। यसभन्दा बढी चाहिने कानुनी ज्ञान र अनुभव झनै कम। मुलुकभरका स्थानीय सरकारमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख महिला छन्। उनैले न्यायिक समिति संयोजक बन्नुपर्ने प्रावधान छ, करिब ९० प्रतिशत महिला उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख छन्, जसले समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उजुरीका चाङ बढे पनि पर्याप्त जनशक्ति छैनन्, अधिकांश पालिकामा इजलासका लागि कोठा र कार्यालय पनि राख्ने ठाउँ छैन। न कम्प्युटरमा अभिलेख राख्ने कमचारी छन् न कानुनी सल्लाहकार। धेरै पालिकाले दुई वर्ष बित्दासम्म नगर प्रहरी राख्न सकेका छैनन्। समितिले पत्र काटेपछि कसैले अटेर गरे नगर–प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गर्ने व्यवस्थालाई प्रयोगसम्म गर्न सकेका छैनन्।
‘जानीनजानी काम गर्नुपरेको छ, मिलापत्र गर्नसमेत समस्या छ’, एक संयोजकले भनिन्, ‘कानुनी ज्ञान छैन, दुर्गमका उपाध्यक्षहरू कतिपयले एसएलसीसमेत सकेका छैनन्, त्यसैले पनि हामीजस्तालाई काम गर्न ठूलो समस्या छ।’ संयोजक बनेका जनप्रतिनिधिले सर्वपक्षीय भेला बोलाएर छलफल गराई मिलापत्र गराउँदै आएका छन्। कतिपयले कानुनी पाटो छोएका विषयलाई अदालत पठाएका छन्। कतिपय महिला उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख साक्षर पनि नभएको तथ्यांकले देखाएको छ। साक्षर भएका पनि कतिपयले क्याम्पस पढ्न पाएका छैनन् भने क्याम्पस पढेका पनि सबैले कानुन विषय लिएका छैनन्। कानुनमै स्नातक वा स्नातकोत्तर तह सकेका संयोजक औंलामै गन्न सकिने सरोकारवालाको भनाइ छ।
महिलाले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने हो भने अधिकारसँगै सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षमताको विकास गरिनु आवश्यक छ। परिवारभित्रै राम्रो नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्न नजान्ने वा नगरेका महिला निर्वाचित हुने पदमा ३३ प्रतिशत आरक्षणका कारण स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्न पुग्दा कस्तो अवस्था आउँछ, सबैले सहजै अनुमान लगाउन सक्ने विषय हो। संघीयता लागू भएपछिको तीन तहको निर्वाचनमा कूल निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये संघमा ३३.५, प्रदेशमा ३४.५ र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला छन्। संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायबाट पनि पर्याप्त संख्यामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय तहमा भएका गतिविधिबारे कतिपय उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखले सूचना पाउन नसकेको पनि एक अध्ययनले देखाएको छ। जबकि अद्यावधिक सूचना नेतृत्वमा हुनेका लागि ठूलो ‘शक्ति’ हो। अध्ययन अर्को महत्वपूर्ण पाटो भए पनि जनप्रतिनिधि सबैमा ‘अध्ययन’ को कमी देखिन्छ। ‘जनताको काम गर्न भ्याइनभ्याइ छ कतिखेर पढ्नु ती कानुनका ठेली ? ’ अनौपचारिक कुराकानीमा न्यायिक समिति सम्हालेका एक जनप्रतिनिधिले भनेको यो वाक्यले गुणस्तरीय ‘न्याय’ पाउनेमा शंका गर्नुमा कुनै सन्देह हुने छैन।
घाँसदाउरादेखि सम्बन्ध–विच्छेदसम्म
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि यसलाई पूर्णता दिन न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको र नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधाबारेका विवाद निरूपण गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, समितिले अन्य व्यक्तिका घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूखबिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेंसीबाट अर्काका घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको र संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद मिलाउने काम गर्नुपर्छ।
मेलमिलापबाट निरूपण गर्नुपर्ने विषयमा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूका जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको र पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध–विच्छेदसम्म छन्। अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली–बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको र प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी साथै एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद मेलमिलापका विषय हुन्।
निर्णय र कार्यान्वयन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु–गराउनु पर्नेछ। न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ। तर झापाको गौरादह नगरपालिकामा न्यायिक समितिले मेलमिलाप गरेका केही विषय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। उपप्रमुख एवं समिति संयोजक गीता भेटवालका अनुसार, लेनदेनको विषयमा पटकपटक छलफल गरेर टुंगो लगाए पनि बीचमा उकास्नेका कारण कार्यान्वयन भएको छैन। २६ लाख रुपैयाँको उक्त विषयसँगै अन्य पाँचवटा उजुरी वैचारिक धारका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘जनप्रतिनिधिले सहमति खोज्ने हो’, उनी भन्छिन्।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्नेछ। समितिले कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा हालसम्म करिब चार सय उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा बढी १२३ वटा उजुरी ‘घर र कोठा खाली गरिपाऊँ’ भन्ने छन्। यस्ता ४४ थरीका विवाद दर्ता भएका छन्। ‘विगतमा सम्बन्ध–विच्छेदका घटना बढी आउँथे’, महानगरपालिकाको कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्य भन्छन्, ‘देवानी संहिता लागू भएपछि केटा र केटी दुवैले सीधै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्थाले यो स्वाट्टै घटेको छ।’ महानगरपालिकाले समेत दुई वर्ष पुग्दासम्म कुनै वडामा मेलमिलाप केन्द्र खडा गर्न सकेको छैन।
रुकुमपूर्व खाबाङस्थित भूमे गाउँपालिकामा भने वर्ष दिनसम्म कुनै उजुरी परेनन्। यस्तै थुप्रै पालिकामा वर्ष दिनसम्म उजुरी परेका थिएनन् भने ग्रामीण परिवेशका अधिकांश पालिकामा दुई वर्षमा मुस्किलले एक सय मुद्दा पनि परेका छैनन्। कतिपय पालिकामा भने समिति संयोजकलाई मेलमिलापको विषय टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। एक उपाध्यक्ष भन्छिन्, ‘ श्रीमान्ले आधा रातमा घरबाट निकालिदिएपछि एक महिलाको फोन आयो, विवाद समाधान नहुञ्जेल उनलाई आफैंले घरमै बसाउने, खुवाउने र सुरक्षा दिनेसम्मका काम गर्नुपर्यो, यस्ता थुप्रै घटना मसँग छन्, जसले दिनको भोक र रातको निद्रासमेत हराएको छ।’ उपत्यकाभित्रकै सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुखले न्यायिक समितिका सबै काम आफ्नै कार्यकक्षबाट गर्नुपरेको बताइन्। इजलासका लागि छुट्टै कक्ष हुन अनिवार्य छ। ‘एकातिर नगरपालिकामा इजलासका लागि कोठा छैन अर्कोतिर कार्यविधिको अभावले काममा समस्या छ। उता वडाहरूमा मेलमिलाप केन्द्र सुरु गर्न सकेका छैनौं’, सधियार र घरायसी प्रयोजनका उजुरी बढी आएको बताउँदै उनी भन्छिन्।
जनप्रतिनिधिकै मारमा नागरिक
न्याय दिने निकाय न्यायिक समितिबाटै नागरिक अन्यायमा परेका छन्, स्थानीय सरकारको प्रमुखबाटै नागरिक अन्यायमा परेका छन्। अन्याय पनि असामान्य रूपमा भएको छ। धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामजान मण्डल र उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक रेणु झाबीच भएको विवादमा यही भदौ १८ गते एक स्थानीयको ज्यान गएको थियो। दुईबीच नगरपालिकाको कार्यालय सार्ने विषयमा विवाद बढेपछि साउन २१ गते ५७ वर्षीय स्थानीय सत्येश्वर मण्डल घाइते भएका थिए। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो। दुवै जनप्रतिनिधि राजपाका कार्यकर्ता हुन्। उक्त मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मुद्दा परेको छ। प्रमुख र उपप्रमुखले एकअर्कोलाई दोषी देखाएका छन्। अझैसम्म पीडितको परिवारले ‘न्याय’ पाउन सकेको छैन।
एकातिर न्यायिक समितिकी संयोजकले अन्याय दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतिर समिति संयोजक स्वयं अन्यायमा परेको घटना पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। अरूलाई न्याय दिने न्यायिक समितिकी संयोजक मुना अधिकारी उनकै पतिको हिंसामा परेकी हुन्। पतिले कुटपिट गरेको भनी ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं समिति संयोजक अधिकारीले महानगरीय प्रहरीपरिसरमा उजुरी दर्ता गराइन्।
प्रहरीले घटना साम्य बनाउन पति पत्नीबीच मिलापत्र गरायो। अधिकारीले उजुरी फिर्ता लिइन्। अरूलाई न्याय दिने न्यायाधीश स्वयं घरेलु हिंसामा परेको घटना सार्वजनिक भएको भने यो पहिलो हो। प्रमुख र उपप्रमुख साथै अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच पछिल्ला दिनमा सम्बन्ध चिसिने क्रम बढ्दो छ। यसको मारमा ‘न्याय’ को ढोका घच्घच्याउन पुग्ने नागरिकसमेत पर्ने गरेका छन्।राजधानीकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा परेको उजुरीमा बाटो खुलाउने विषयमा न्यायिक समिति तात्यो। बाटो खुलाइयो तर त्यसको पीडा भोग्ने अर्का स्थानीय नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गर्दै नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर केही महिनाअघि पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए।
मेलमिलाप विगतदेखि वर्तमानसम्म
‘हामी डराउँछौं। किनकि हामी जान्दैनौं, हामी जान्दैनौं। किनकि हामी बुझ्दैनौं, हामी बुझ्दैनौं। किनकि हामीलाई जानकारी छैन, हामीलाई जानकारी छैन किनकि हामी सञ्चार गर्दैनौं, हामी सञ्चार गर्दैनौं किनकि हामी अलग्गिएका छौं’, मार्टिन लुथर किङले भनेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक छ। विवाद भएपछि सञ्चार लगभग ठप्प हुन्छ। यस्तो बेला मध्यस्थकर्ताले आपसमा सञ्चारबाटै परिणाम खोज्नुपर्ने हुन्छ। मेलमिलाप वा निर्णयका लागि छलफल, संवाद र वार्ता जरुरी हुने भएकाले त्यस्तो वातावरण बनाउन सञ्चारको अहम् भूमिका हुन्छ। तथ्यहरू आदानप्रदान भए मात्र विवादले परिणाम पाउँछ। यो हिजो र आजको पनि आवश्यकता हो। किनकि सहजीकरणका लागि सञ्चार पहिलो सर्त हो।
सिंगापुर, अमेरिका, फिलिपिन्स, श्रीलंका, बंगलादेश, भारत र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशले स्थानीय तहमा दर्ता भएकामध्ये ८० प्रतिशतसम्म विवादलाई मेलमिलापकै माध्यम र प्रक्रियाबाट मिलाएको पाइन्छ। यसबाहेक बेलायत, मलेसिया, चीन, जापान र अस्ट्रेलियाले पनि मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपालका न्यायिक समितिले पनि मेलमिलापलाई मुख्य आधार बनाएका छन्। नेपालमा मेलमिलापबाट समस्या समाधान गर्ने चलन पुरानो हो। मुखिया प्रथा, बड्घर प्रथा, खादायाँजी प्रथा, मगर समाज, तमु धी प्रथा, गुठी प्रथा, पञ्चायत, महत (माथवर), टीका दिने प्रथा, देव न्याय, लिम्बू सुब्बा र तलाक प्रथा नेपालमा प्रयोग गरिएका मेलमिलापका केही रैथाने पद्धति हुन्।
न्यायिक समितिको गन्तव्य भनेकै ‘न्याय’ हो। मेलमिलाप भिन्न तहबाट गर्न सकिन्छ। ‘मेलमिलाप’ पुस्तकका लेखकसमेत रहेका वसन्त आचार्यका अनुसार, अदालत, कानुन मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था, निजी कम्पनी तथा स्वायत्त संस्था, स्थानीय तह, बार एसोसिएसन, सामुदायिक सम्मेलन वा मेलमिलाप मेलाबाट सञ्चालित मेलमिलापका साथै अदालतमा मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा हुने मेलमिलाप छन्। यो लेख स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ। उनका अनुसार, स्थानीय समाज विवादमा अल्झियो भने त्यहाँ सुशासन र विकास सम्भव छैन। विवादले समाजका सबै क्षेत्र र वर्गलाई प्रभाव मात्र पार्दैन अधोगतितिर लैजान्छ। यद्यपि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ३३ र १०१ को न्यायिक अधिकार १८ वर्षसम्म लागू भएन। स्थानीय निकाय (हाल तह) का सानातिना विवादहरूको निरूपण गर्न बनाइएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा सरकारकै उपहास भएको थियो।
अन्त्यमा
नेपालको संविधानले जनताको सार्वभौमिकता, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार नागरिकलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारलाई पहिलोपटक संविधानमा व्यवस्था गरेकाले केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ। यसले नागरिकमा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हुने र समानता, सहभागितासँगै समृद्धि प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। तर, स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुख अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चिसिएको सम्बन्धका कारण हुने असहयोगको मारमा पर्ने नागरिकले कसको सहयोग लिने ? यो विषय जटिल बन्दै गएको छ। जनप्रतिनिधिसँग मत बाझेर कर्मचारीले गरेको असहयोगलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? यी र यस्तै थुप्रै समस्याका लागि पनि माथिल्लो निकायबाट अनुगमन र कामको मूल्यांकन हुन जरुरी छ।
विगतमा ऐनकानुन मिचेर न्याय हातमा लिने प्रवृत्तिले पहुँचबाहिरका जनता ‘अनागरिक’ को श्रेणीमा बस्न बाध्य भए। ‘अब त्यो अवस्था हुन हुँदैन’ आमनागरिकको चाहना, आवश्यकता र बुझाइ यही हो। यति हुँदाहुँदै पनि न्यायिक समितिको सानो लाप।बाही वा राजनीतिक वा अन्य कारणले हुने एकपक्षीय निर्णयले हुने क्षतिले दीर्घकालीन असर पुग्न सक्छ। परिपक्व र सन्तुलित निर्णयले मात्र नागरिकमा साँचो ‘न्याय’ प्राप्त हुन्छ किनकि अपरिपक्व र असन्तुलित निर्णय भयो भने ‘न्याय’ थप ‘अन्याय’ मा बदलिन्छ।
प्रमुख वा अध्यक्षको प्रभावमा परेर न्यायिक समितिहरू निर्णय गर्न बाध्य भएका केही घटनाले यो अवस्था ननिम्तेला भन्न सकिन्न। यसै पनि सुनुवाइ कक्षबिनै उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको कुर्सीमा बसेर न्यायिक समिति संयोजकले राजनीतिक आँखाले गरेको निर्णयहरूले केहीलाई ‘अन्याय’ को बदला ‘न्याय’ नभई ‘न्याय’ को बदला ‘अन्याय’ भइसकेको छ, जुन संविधान र सरोकारवाला ऐनकानुनको मर्मविपरीत हो।
सिंहदरबार मानेर स्थानीय सरकारसम्म पुगेका सबैखाले विवाद र मुद्दालाई छिनोफानो गरेर न्यायिक समितिले गल्ती गरिरहेको छ। यसबाट अधिकारमा भएका प्रहारको क्षतिपूर्ति खोज्न नागरिक पुनः जिल्ला, पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतसम्मको ढोका घच्घच्याउनुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवार सम्बन्धित जनप्रतिनिधि हुनुपर्ने कि नपर्ने ? सबै स्थानीय सरकारले नागरिकको दर्जा दिएर न्यायका लागि कुनै कसर बाँकी नराखे मात्र समग्र विकास र समृद्धि खोज्न टाढा जानुपर्दैन।
टिप्पणी
समिति नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेको छैन
टीकाराम भट्टराई, संवैधानिक कानुनविज्ञ
– अधिकार क्षेत्रका बारेमा न्यायिक समिति द्विविधाग्रस्त अवस्थामा छ। कतिपय कतिपय मुद्दा मिलापत्र र कतिपयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार छ तर निर्णय गर्ने अधिकार नपाए पनि जबर्जस्ती गरेको देखिएको छ। मिलापत्र गराउन नपाउने विषयमा पनि मिलापत्र गराएको पाइएको छ।
– घरेलु हिंसा, महिला हिंसा आदिमा मेलमिलाप गर्ने होइन। जबर्जस्ती करणी र मानव बेचबिखनका सन्दर्भमा जिल्ला अदालत जानुपर्छ। किनकि सरकार बादी हुने फौजदारी मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्ने होइन।
– इजलास (सुनुवाइ कक्ष) छुट्टै तोक्नुपर्छ। कुर्सीमा बसेर उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख भएर निर्णय गर्नेभन्दा न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेको भनेर सोही हैसियतमा काम गर्नुपर्छ। त्यसबेला राजनीतिक हैसियत देखिनु हुँदैन।
– उत्तरदायी कोप्रति रहने भन्ने परम्परा छ। अनुगमन कसले गर्ने भन्ने समस्या छ। यीबारे कानुनी व्यवस्था पनि छैन।
– सिंहदरबार गाउँघरमा आयो भनेर बुझेका कारण (न्यायिक अधिकार) सबै खालका विवाद लिएर गाउँसरकारमा आइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले पनि अधिकार क्षेत्रभित्र वा बाहिर केही नहेरी सबै काम जिम्मा लिएका छन्। यसरी फस्र्यौट गरिँदा कतिपय काम गैरकानुनी भएका छन्। यसले गर्दा अन्यत्र जाने हदम्यादसमेत गुज्रिएको छ। अधिकारसमेत कुण्ठित भएका छन्।
– मुद्दाको सुनुवाइ कसरी गर्ने, तारिख कसरी तोक्ने, म्याद कसरी पठाउने, फिराद र प्रतिउत्तरको ढाँचा के हुनेजस्ता विषयमा छिटै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। मुलुकभरमा ९० प्रतिशत पालिकाले कार्यविधि बनाएका छैनन्।
– जुन मुद्दा छिन्न पाउने अधिकार राख्दछ, त्यो मुद्दामा जसले हार्छ त्यसलाई पुनरावेदन गर्न जिल्ला अदालत जानु भनेर पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्छ तर यो प्रचलन अधिकांश पालिकाले गरेकै छैनन्। मुद्दा हारेर पनि यसै चित्त बुझाएर बसेका छन्।
– न्यायिक समितिका दुई सदस्य जसलाई नगर वा गाउँ सभाले वडा सदस्यबाट चयन गर्छ, त्यहाँ एउटै दलले चुनाव जितेको भए काम गर्न सहज छ अन्यथा दुई वा तीनवटा दलका प्रतिनिधि भएका न्यायिक समितिमा निर्णयमा थुप्रै समस्या भएका छन्।
– कतिपय ठाउँमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुखले यस मुद्दामा यो निर्णय गर्ने भनेर निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार काम भएका छन् तर न्यायिक समिति स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय हो भन्ने व्यवहारमा देखिएको छैन। जवाफदेही र उत्तरदायी कसैप्रति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन भन्ने समितिका पदाधिकारीले बुझ्नुपर्छ।
– कामकारबाहीका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसका लागि क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई दिनुपर्छ किनभने पुनरावेदनको हक भएकाले जिल्ला अदालतलाई अधिकार दिइनु उचित हुन्छ।
– सुनुवाइ गर्ने, पेसी तोक्ने, तारेख तोक्ने म्याद दिनेजस्ता विषयको कार्यविधि कानुन बनाएर सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ।
– हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा छुट्टै इजलास (सुनुवाइ कक्ष) स्थापना हुनुपर्छ।
– न्यायिक समितिले भरसक मुद्दा छिनेर एउटालाई हराउने र अर्कोलाई जिताउने गर्नुभन्दा मिलापत्र गरेर दुवै पक्षलाई मान्य हुने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु बेस हुन्छ।
– समितिमा रहेका व्यक्ति कोही पनि कानुनको ज्ञान भएको नहुन सक्छ। त्यसमा प्रत्येक समितिमा न्यायिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएको कानुन अधिकृत हरेक पालिकामा नियुक्ति गर्न दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
