काठमाडौं : बीआरआई वा आईपीएसमा साझेदार बन्दा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असर पर्ला कि नपर्ला ? यसबारे सरोकारवालाले बहस थालेका छन्। उनीहरूले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई दिएका छन्।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)बारे चर्चा हुन थालेको हो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आईपीएसलाई नेपालले अस्वीकार गरेको धारणा बेइजिङबाट सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग त्यसबारे धारणा मागेको थियो। अमेरिकाले नेपाललाई कुनै पनि देशको पक्षधरता नलिई ‘प्रो नेपाल’ हुन आह्वान गरेको छ।
एसिया प्यासिफिक मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न आईपीएस सहकार्य अगाडि बढाइएको पेन्टागनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमार्फत मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापन, शान्ति स्थापना, सुरक्षा व्यवसायीकरण, प्रतिविद्रोहलगायत क्षेत्रमा सहकार्य हुने जनाइएको छ।
अमेरिकाको यो रणनीतिमा साझेदारी गर्ने भए असंलग्न परराष्ट्र नीति खारेज गर्नुपर्ने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) नेता सीपी गजुरेलको धारणा छ। यसले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सुरक्षामै गम्भीर असर पर्ने दाबी उनले गरेका छन्।
‘अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने मुलुक चीन मात्रै हो। त्यसकारण अमेरिकाले नेपालबाट खेल्न खोज्दै छ’, नेपाल विश्व मामिला प्रतिष्ठानले शनिबार गरेको कार्यक्रममा उनले भने, ‘आईपीएसमा नेपाल साझेदार बन्ने हो भने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ। अमेरिकी सुरक्षा विभागको रिपोर्टमा चीन, रूस र उत्तर कोरियालाई टार्गेट गरिएको छ। त्यसकारण नेपाल रणभूमिमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न।’
सरकारको ‘ढुलमुले प्रवृत्ति’का कारण खतरा देखिएको उनले बताए। ‘सत्तारुढ दल चीनमा राष्ट्रपतिलाई पठाउँछ। बीआरआईमा पनि हुन्छ भनेर ठिक्क पार्छ’, उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका पठाएर आईपीएसमा पनि हुन्छ भन्छ। दुई शक्तिशाली मुलुकलाई खेलाउन हुँदैन।’
कूटनीतिक जानकार डा. नन्दबहादुर सिंहले यस्ता विषयमा विवाद आउन दिन नहुने बताए। वैदेशिक नीतिमा साझा धारणा बनाउनुको विकल्प नभएको बताए। ‘विदेश नीतिका विषयमा सबै दल एक ठाउँमा बसेर नीति बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, राष्ट्रिय नीति बनाउन सबै दल किन एक ठाउँमा आउँदैनन् ? ’ उनले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर आईपीएसबारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाव दिए। चीन र भारतबीच द्वन्द्व बढे पनि युद्धको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अध्ययन केन्द्र सिनासका प्रमुख डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले इन्डो प्यासिफिक रणनीति चीनको बीआरआईलाई हत्याउन आएको दाबी गरे। स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने बौद्धिक समूह बनाएर वैदेशिक नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सेनाका पूर्वसहायक रथी डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले आईपीएस नेपाल सिध्याउने योजनामा आएको दाबी गरे। नेपाली संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार हुन थालेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
